काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र उनको स्थानमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको नियतमाथि चौतर्फी प्रश्न, विपक्षी आक्रामक

निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले केसीलाई आईजीपीको दज्र्यानी चिह्न लगाइदिए । कार्कीले निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेपछि सरकारले केसीलाई तत्काल जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी अघि बढाएको थियो । कार्कीले आफूलाई प्रहरी सेवाभन्दा बाहिरको पदमा खटाइएको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको छ । उक्त पदमा कार्कीलाई खटाउने र रिक्त हुने आईजीपी पदमा एआईजी केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम १८ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र फेरबदल गरिएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरिएको भन्दै उनले निर्णयलाई कारबाहीका रूपमा नलिन आग्रह गरे । तर, कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउनुको ठोस कारण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

कार्की २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल अझै एक वर्ष पाँच महिना बाँकी थियो । सरकारले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै उनलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटाएपछि निर्णयको कानुनी आधार र नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएको यो घटना ३० वर्षअघिको विवादसँग जोडिएको छ । २०५३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्तिको ३६ दिनमै जिम्मेवारीबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसबेला खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो । उनले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि खरेल पुनः आईजीपीमा फर्किएका थिए भने प्रधान प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सरुवा भएका थिए ।

त्यतिबेलाको घटनामा पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक अनुकूलता र प्रभावमा सञ्चालन गर्दा प्रहरीको निष्पक्षता, कर्तव्यपालन, कानुन कार्यान्वयन र संस्थागत स्वायत्ततामा असर पर्ने व्याख्या गरेको थियो ।

प्रहरी अधिकारीलाई उसको पद र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर सरुवा वा पदस्थापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र स्पष्टीकरणको अवसर दिनुपर्ने प्रश्न पनि यस प्रकरणमा उठेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना गरिएको नयाँ पदमा खटाउने निर्णय गरेको छ । उक्त पद नेपाल प्रहरीको संगठन संरचनाभित्रको नियमित पद नभएकाले कार्कीलाई प्रहरी सेवाभन्दा बाहिर पु¥याइएको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

प्रहरी ऐन र नियमावलीको प्रश्न
सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) अनुसार प्रहरी कर्मचारीको पदावधि नेपाल सरकारले चाहेसम्म रहने व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ । तर, सरकारलाई पदावधि’bout निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा कारण नखुलाई वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारीबाट हटाउन मिल्ने–नमिल्ने प्रश्न विवादको केन्द्रमा छ ।

प्रहरी ऐनको दफा ११ मा विभागीय सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अवस्थामा आरोप, आधार, छानबिन र सुनुवाइको अवसरसहित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रहरी संगठनको नियमित पद नभएकाले यस्तो पदस्थापनले प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था मिचेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरी प्रमुखको सरकारसँगको सम्बन्ध, प्रहरी संगठनभित्रको सूचना चुहावट, सरकारका निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएको अनिच्छा तथा केही विवादास्पद घटनामा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि बढेको थियो ।

बिचौलिया इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्क रहेको, प्रहरी संगठनका सूचना बाहिरिएको र सरकारका निर्देशन कार्यान्वयनमा आनाकानी भएको सरकारको आरोप छ ।

पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन भएको घटना र प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी विवादमा पनि प्रहरी नेतृत्वको भूमिका’bout प्रश्न उठाइएको थियो ।

यसबीच, सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्देशन रहेको भन्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ र पार्टीको भनाइबीच पनि विरोधाभास देखिएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कसैलाई राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका छन् । पार्टीले पत्रकार पक्राउ प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि कार्कीलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सरकार र रास्वपाको फरकफरक दाबी
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयमा सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ताले फरक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन पार्टीले सरकारलाई निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने पार्टीको निर्देशन आएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो ।’

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्ति हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे । पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनामा दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले सरकारलाई भनेको भए पनि आईजीपी परिवर्तन’bout कुनै निर्देशन नदिएको उनको भनाइ छ ।

सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको फरक अभिव्यक्तिले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयमा राजनीतिक निर्देशन थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सरकारले भने कार्कीमाथि कुनै कारबाही नभई जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षी आक्रोशित
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई सरकारको स्वेच्छाचारिता, राज्यसत्ताको दुरुपयोग र प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सरकारले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरिएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउने निर्णयकै रूपमा लिएका छन् ।

कांग्रेसले निर्णयलगत्तै पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूको बैठक गरी सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको र आईजीपी हटाउने निर्णय पनि त्यसकै उदाहरण भएको बताएका छन् । कानुनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै गलत कामको साक्षी बनेर कांग्रेस चुप नबस्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले आफूले भनेअनुसारको काम खुरुखुरु गरिदेलान् भन्ने अपेक्षाले तजविजी निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

राप्रपाका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आईजीपी हटाउने निर्णयलाई ‘राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग’ भनेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले आईजीपीबाट कुनै अपराध भएको भए छानबिन गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक तथा कार्कीविरुद्धको छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिकी सदस्य खुश्बु ओलीले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी संसदीय अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले आईजीपी हटाउने निर्णय गर्नु उचित नभएको बताएकी छन् ।

यस्तो छ केसीको विगत
३४औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त डा. मनोजकुमार केसी द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि गरेका छन् । केसी २८ चैत, २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी कार्कीकै ब्याचका अधिकृत हुन् । २०६६ मंसिरमा डीएसपी, २०७४ साउनमा एसपी, २०७९ साउनमा एसएसपी, २०८१ जेठमा डीआईजी र ११ वैशाख, २०८२ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

एआईजीमा बढुवा हुँदा केसी वरीयताक्रममा तेस्रो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरमा कार्की र दोस्रोमा राजन अधिकारी थिए ।

केसी अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका अधिकारीका रूपमा परिचित छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहविरुद्ध उनको नेतृत्वको टोलीले १२ चैत, २०७९ मा तीन जना आरोपितलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान विस्तार हुँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म पुगेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयलगायतमा काम गरेका उनी २०८२ असोजमा प्रदेश समन्वय विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सरुवा भएका थिए । पछि अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख बने ।

सीआईबीमा रहँदा उनले फेक रेस्क्यु ठगी, स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले लिए शपथ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा निरन्तर छलफलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ‘विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग !’ बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताववारे कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ मा कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे भारतका नवनियुक्त राजदूत दलेला