काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा केही दिन मात्र काम गरेको भएतापनि अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले पनि अब सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने नियम लागू हुने जानकारी गराउँदै उनले थोरै सेवा गरेकाहरूलाई पनि सोही समयको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
कोषको रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ९० दिनपछि कोषको योजनामा सूचिकृत योगदानकर्ताका छोराछोरी पनि कोषबाट लाभान्वित हुने र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई कूल खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने पनि घोषणा गरे । उनले संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपाली कामदार तथा युवालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘अहिले करारमा रहेका अस्थायी, ज्यालादारी लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा आएको छ ? केही दिन मात्रै पनि सेवा गर्छ भने यो नियम लागू गर्नु पर्दछ ,र सोही अनुसार थोरै भएपनि सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्दछ । यसमा विभिन्न मात्रामा, विभिन्न ढंगले, विभिन्न तरिकाबाट आमन्त्रण गर्नुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व बहन गर्दै आइरहेको बताए ।
सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा समेट्न ढिलो गर्न नहुने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको धारणा राखे । उनले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताए । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्र्दै उनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र उनीहरुका परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
सो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाहरुका अध्यक्षहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुले भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा शुरु भएपछि सुविधा मात्रै दिने भनिरहँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिव एक खर्बको निक्षेप रकमलाई निष्क्रिय नराखिकन उत्पादनशिल क्षेत्र र पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लगानी गर्ने प्रणाली सरकारले बनाउन जरुरी रहेको भन्दै सो लगानीले लाखौं वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्ने धारणा राखे । जसकालागि मन्त्रालयले पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समित गठन गरेको भन्दै उनले सो कमिटिले सामाजिक सुरक्षाले दिने सुविधा मात्रै भन्दा पनि नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको दावीगर्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिए । यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगगठन (आइएलओ) का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट सहयोग निरन्तर रहने बताए ।
यसैगरी, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत बढी योगदानकर्ता र सेवा प्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरुलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सो पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
