यदि सत्तासीन नेतामा अनुसन्धान अधिकृतलाई सरुवा गर्ने बहुक्षेत्रीय अधिकार हुँदो हो त नेपाल प्रहरीका इतरपक्षीय दक्ष अनुसन्धान अधिकृतहरू सबै विदेश सरुवा भइसक्थे । नेताको चाकडीदार र सत्ता आस्थावान् प्रहरी अधिकृतहरूको अपराध अनुसन्धानमा हालीमुहाली हुन्थ्यो । काल्पनिक कसुरकै भरमा कतिपय निर्दोष राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले कारागार जीवन बिताउने अवस्था आउँथ्यो । यो अवस्थामा प्रहरी मात्र होइन सिंगो राज्य प्रशासन नै जनप्रशासनबाट सत्ता प्रशासनमा परिणत हुन्थ्यो । सत्तामा पुग्ने अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञको कार्यशैली र व्यवहार यही प्रकृतिको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अपराध संस्थागत रूपमै सुसंगठित भएको छ । राजनीतिक व्यक्तिले गरेको जस्तोसुकै अपराधमा दण्ड सजाय नहुने भन्ने कानुन मात्र बन्न बाँकी छ तर व्यवहारमा यो लागू भइसकेको छ । ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टलाई छोड्दिन’ भन्ने नेताको उद्घोष, भ्रष्टलाई काखी च्यापेरै राष्ट्र दोहन गराइरहने आशयमा सफल भइरहेको देखिन्छ । अपराधविरुद्ध उत्रने राष्ट्रसेवक नेताको स्वार्थको बाधक ठानिन्छ । राज्य सञ्चालकको इच्छाअनुसार चल्ने राष्ट्रसेवक नेताको नजरमा दक्ष मानिन्छ । नेताको नजरमा सत्तापक्षीय नेता, कार्यकर्ता कोही अपराधी छैनन् तर जनताको नजरमा अधिकांश अपराधी सत्तासम्बद्ध व्यक्ति नै छन् । यस्तै, दृष्टिदोष भएकै व्यक्तिबाट राज्य सञ्चालित भइरहे मुलुकको भविष्य कस्तो होला ? यो आमनेपालीमा उत्पन्न भएको चिन्ता हो ।

उल्लिखित विचार स्तम्भकारको होइन राज्य सञ्चालककै कार्यशैली र व्यवहारले प्रदर्शित गर्दै आएको दृष्टान्त हो । यसलाई पुष्टि गर्ने हालैका केही उदाहरण उल्लेख नगरिए यो स्तम्भ अधुरो हुने स्तम्भकारको दृष्टिकोण छ । यसैले यसतर्फ हेरौं । स्मरण रहोस् सत्ता पक्षीय नेता, कार्यकर्ता मुछिएको पछिल्लो चर्चित अपराध, मानव तस्करीमा आरोपित एमाले पार्टीकै कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, नेकपा एमालैकै सांसद एवं संघीय संसद्कै लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जली कोइराला पोख्रेल मुछिएको मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम अपचलन, बालिकामाथि घरेलु हिंसा गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशसभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मा, झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. ९ आशिषटोलका यामु निरौलाको हत्या प्रकरणमा एमाले कोशी प्रदेशसभाका सांसद होमबहादुर थापाका भाइ बुद्धिमान थापा संलग्न रहेको हत्याकाण्ड प्रमुख हुन् ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं वर्तमान उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीतासिंह वैद्य मुछिएको बालमन्दिर नक्सालस्थित जग्गा हिनामिना प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तथा अन्य केही कसुरमा मुछिएकी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, ऐजन प्रकरणमा मुछिएकी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती लिजा खाँडसमेतका व्यक्ति मुछिएको चर्चित अपराधलाई सत्तासीन नेताले नै अनुसन्धानको जडसम्म पुग्न अवरोध पु¥याउँदै आएको सर्वसाधारण सबैले अनुभूति गरिरहेकै छन् । यस्तै, चर्चित घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका केही दक्ष प्रहरी अधिकृतलाई नै हटाएर दल तथा नेताको इसारामा अनुसन्धान गरी सत्तापक्षीय व्यक्तिलाई जोगाउने आस्थाका अधिकृतलाई अनुसन्धानको दायित्व सुम्पने कार्य पनि सत्तासीन नेताले गर्दै आएको विदितै छ ।

तटस्थ अनुसन्धान गर्दा नेताको स्वार्थको बाधक बानी अनुसन्धान अधिकृतबाट हट्न बाध्य बनाइएका पछिल्ला अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी सुवास हमाल हुन् । हमालले सीआईबी २ नं. पिलर प्रमुख भई नेपाली कांंग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको ललितपुरको मित्तेरी सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका थिए । त्यही कारणले गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा डीएसपी सुवास हमाललाई सीआईबीको २ नं. पिलरको जिम्मेवारीबाट हटाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ सरुवा गरिएको छ । यसअघि पनि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत ठूला घटनाको अनुसन्धान गर्दै आएका सीआईपीकै अर्का डीएसपी पुरुषोत्तम कार्कीलाई यही १३ मंसिरमै गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । यसअघि पनि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायत ठूला घटनाको अनुसन्धान गर्दै आएका सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजीपी श्यामलाल ज्ञवाली तथा विशेष ब्युरोका प्रमुख डीआईजीपी मनोज केसीलाई पनि वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्वार्थको बाधक ठानेर हटाएका थिए ।

अपराधविरुद्ध उत्रने राष्ट्रसेवक नेताको स्वार्थको बाधक ठानिन्छ । राज्य सञ्चालकको इच्छाअनुसार चल्ने राष्ट्रसेवक नेताको नजरमा दक्ष मानिन्छ । नेताको नजरमा सत्तापक्षीय नेता, कार्यकर्ता कोही अपराधी छैनन् तर जनताको नजरमा अधिकांश अपराधी सत्तासम्बद्ध व्यक्ति नै छन् । यस्तै, दृष्टिदोष भएकै व्यक्तिबाट राज्य सञ्चालित भइरहे मुलुकको भविष्य कस्तो होला ?

यसैगरी, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी कैद सजाय तोकेका सत्तासीन दलकै गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी दाखेला गर्ने सीआईबीकै अर्का डीएसपी पुरुषोत्तम कार्कीलाई यही १३ मंसिरमै गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्देश दिएको छ । प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिइएका यी पछिल्ला घटनामा वित्तीय संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ दोषी भएनन्, उनी सम्बद्ध घटनाको अनुसन्धान गर्ने डीएसपी सुवास हमाल दोषी भए । ज्यान मार्ने उद्योग गर्ने पूर्वमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सांसद दोषी भएनन्, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने डीएसपी पुरुषोत्तम कार्की दोषी भए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति दोषी नभएरै मन्त्री बनाइए । तर, उनीहरू सम्बद्ध आक्षेपको अनुसन्धान गर्ने टोली प्रमुख एआईजीपी श्याम ज्ञवाली र डीआईजीपी मनोज केसी दोषी भए । यो अरूबाट भएको निर्णय होइन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै सहमतिमा सत्ताकै वरिष्ठतम गृहमन्त्रीको निर्णयमा भएको कार्य दृष्टान्त हो । विद्यमान कनुनमा कस्तो प्रकारको कार्य अपराधजन्य मानिन्छ भन्ने’boutमा फौजदारी कसुरको सन्दर्भमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधनसहितको दफा ३४ मा उल्लिखित ‘कसुर गर्ने उद्योग गर्न नहुने’ भन्ने दफालाई मात्रै हेरौं । जसले कसुर गरी नसकेको तर उद्योगसम्म मात्र गरेको प्रमाणित भए दण्ड–सजायको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ ।

दफा–३४ कसुर गर्ने उद्योग गर्न नहुने :
(१) कसैले कुनै कसुर गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन ।
(२) जुन कसुरको उद्योग भएको हो त्यस्तो कसुर हुन असम्भव भएमा पनि उद्योग गरेको मानिन्छ ।
(३) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

यसैगरी, सोही ऐनको दफा ३५ र ३६ कै प्रावधानलाई हेरौं जसले माथि उल्लिखित किटानी जाहेरीमा परेका व्यक्ति सम्बद्ध आरोपलाई उनीहरू विरुद्ध हालसम्म प्राप्त भएको तथ्यले नै दण्ड सजायको भागीदार बनाउँछ ।

दफा–३५ दुरुत्साहन दिने नहुने :
(१) कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा निजले दुरुत्साहन गरेको मानिनेछ ।
(३) दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई यस ऐनमा छुट्टै सजायको व्यवस्था गरिएकोमा सोहीबमोजिम र नगरिएमा देहायबमोजिम सजाय हुनेछ ।
(क) दुरुत्साहन दिएबमोजिम कसुर भएको भए निज स्वयंले कसुर गरेसरहको सजाय,
(ख) दुरुत्साहन दिएबमोजिम कसुर भइनसकेकामा सो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय ।
(४) कुनै व्यक्तिलाई एउटा कसुर गर्न दुरुत्साहन दिएकामा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो दुरुत्साहनको प्रभावमा सम्भावित परिणामस्वरूप कुनै अर्को कसुर गरेमा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर पनि निज स्वयंंले गरेसरह सजाय हुनेछ ।

दफा–३६ मतियार हुन नहुने :
(१) कुनै व्यक्ति कुनै कसुरको मतियार हुनु हुँदैन ।
(२) कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पु¥याउन वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मतियार मानिनेछ ।
(३) मतियारलाई देहायबमोजिम सजाय हुनेछः
(क) आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराउने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई त्यस्तो कसुर निजले गरेसरहको सजाय,
((ख) खण्ड (क) मा लेखिएको बाहेक अन्य मतियार भए कसुर भए गरेको काममा निजको संलग्नताको मात्राअनुसार त्यस्तो कसुर गरेबापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय ।

कानुनमा उल्लिखित यो व्यवस्थाले मािथ उल्लिखित घटनामा मुछिएका सबैले दण्ड सजायको भागीदार बन्नुपर्छ ।

आपराधिक घटना भएको थाहा पाउने, देख्ने सुन्ने जोसुकै व्यक्तिले दिने अपराधको सूचना एवं जाहेरी दरखास्त प्रहरी अनुसन्धानको प्रमुख आधार मानिन्छ । अपराध गरेको सूचना दिने सर्वसाधारण नागरिकको कर्तव्य पनि हो । अपराध समाजविरुद्धकै निकृष्ट कार्य मानिने भएकाले आमनागरिक पनि अपराधविरुद्ध एकजुट बन्नुपर्छ । केही दशक पलिहेसम्म राष्ट्रिय राजनीति नै अपराधविरुद्ध अग्रसर रहँदा संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरीसाथ स्थानीय व्यक्ति नै गस्तीमा निस्कन्थे । प्रहरीको सूचना सूत्रको भूमिका पनि स्थानीय व्यक्तिले नै निभाउँथे । जनसहयोगकै भरमा लुकीछिपी बसेको अपराधीसम्म प्रहरी सहजै पुग्न सक्थ्यो । घटना सम्बद्ध दसी–प्रमाण जुटाउन जनता नै अग्रसर रहन्थे । तर, अहिले नेता नै अपराधमा संलग्न हुने, अपराधीलाई संरक्षण दिने, अपराध गराएर कसिमन खाने प्रवृत्ति चुलिएको अवस्था प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा जनसहयोग जुट्न छोडेको छ ।

अपराधी पक्राउ गर्न होइन नगर्न अहिले सत्तासिन नेताले नै आदेश दिने गर्छन् । नेताको आदेश बर्खिलाप गर्ने प्रहरी अधिकृतले कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्दछ । अपराध र अपराधीविरुद्ध प्रहरी सक्रिय एवं कठोर बने कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्ने हुँदा, आपराधिक घटना हुँदा पीडक कुन दल र नेता नजिकको हो भन्ने कुरा राम्रोसँग नबुझी कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी हच्कन्छ । राज्य सञ्चालक नेताकै स्वार्थको कारण उत्पन्न यो अवस्थामा प्रहरी हतोत्साहित र अपराधी उत्साहित हुँदै आएका छन् । इमानदार ढंगले काम गर्दा नै सजायको भागीदार बन्नुपरेका उल्लिखित प्रहरी अधिकारीहरू यसैको दृष्टान्त हुन् ।

अपराध नियन्त्रणका निम्ति कानुनी व्यवस्था मात्रै प्रभावकारी भएर पुग्दैन । कानुनलाई क्रियाशील गराउने राज्यसंयन्त्र र नेताकै काम कार्य स्वच्छ र सक्रिय नभए कानुन नै निस्क्रिय हुन्छ । मुलुक अहिले यस्तै गतिहीन अवस्था पुगेको छ । सत्ता सञ्चालककै बदनियतपूर्ण कार्यले राज्य संयन्त्रको कामकार्यमै प्रभाव परिरहेको छ । भ्रष्ट र मानव तस्करजस्तो राष्ट्रघाती अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुको तात्पर्य राष्ट्रिय राजनीति नै अपराधीकरणतर्फ उन्मुख भएको दृष्टान्त हो । वास्तवमा सबैको दृष्टिकोण, कार्यशैली र बानीव्यवहोरा समान हुँदैन । राष्ट्रघाती अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने, उन्मुक्ति दिलाउन नसक्ने भए नजरिया अनुसन्धानको नाटक मञ्चन गर्न लगाई उन्मुक्ति दिलाउने कार्य अहिले राज्य सञ्चालकबाटै हुँदै आएको छ ।

यो अवस्थामा सर्वसाधारणको बुझाइमा पीडकउपर मुद्दा चलाइएकोले पीडितले राहत पाउँछ भन्ने हुन्छ । तर, सर्वसाधारणको यो आशा त्यतिखेर निराशामा परिणत हुन्छ जब पीडित अदालतबाटै रिहा हुने अवस्थामा पुग्छ । अहिले अधिकांश अपराधमा अदृश्य शक्तिको चलखेल उच्च हुने गरेको छ । प्रहरी कार्यमा हुने गरेको नेताको हस्तक्षेपले आपराधिक प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ । नेताकै अपराध मोहले राष्ट्रघाती अपराध विस्तार गरिरहेको छ । राज्य संयन्त्रलाई मुठीमा राखी स्वार्थमा परिचालन गर्ने नेताको प्रवृत्तिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । चाकडीदार प्रवृत्ति हावी हुँदा दक्ष र योग्य राष्ट्रसेवकले ओझेल पर्नुपरेको छ । यस्तो विकृतिको अन्त्य गर्ने हिम्मत भएको नेता भविष्यमा कोही जन्मेला ?