पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद्’bout स्वीकृत दुई अध्यादेश खारेज गरिएसँगै वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न दबाब परेको छ । साथै, कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अघि आफ्नै पार्टीभित्र गहन छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने शिक्षासमेत प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । यो आफंैमा सकारात्मक कुरा पनि हो किनकि देशका राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित मात्र होइन, समेटिएर जान पनि तयार छन् भन्ने मनसाय सतहमा ल्याइदिएको छ । सबैको आशय भनेको यस्तो अवस्थामा कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि अध्यादेश नै सही, त्यो आओस् र जनताका बीचमा केही सेवा र सहयोग लिएर जान पाइयोस् भन्ने नै थियो । तर, यस्तो सोच र छलफल कम्तीमा पनि सम्बन्धित पक्षहरूका माझमा हुन नसक्दा राजनीति प्रेरित केही मुद्दाहरूले त्यसको स्थान ग्रहण गर्न पुगे । सरकार यो मामलामा चुक्न पुग्यो, जो अहिले अध्यादेश खारेजीसहित गल्तीलाई सच्याइएको छ । आमजनतामा समेत अनुभूत हुनेगरी यसलाई व्यवहारतः स्वीकार गरिएको छ । यसमा कसैको हार र जितको पूर्वाग्रहले काम गर्नु त्यति युक्तियुक्त हुन नजाला पनि । तर, एउटा गल्तीले त्यस्ता धेरै गल्तीको शृंखलाबद्ध बाटो नै तय गर्छ भन्ने उदाहरण यसले देखाएको छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारका लागि यो एउटा गम्भीर शिक्षा र अनुभव पनि हो ।

यसलाई कसैको हार र कसैको जितको पगरी गुथाउँदै एकअर्कामा सिँगौरी खेल्न थाल्ने हो भने अबका दिन दाउँपेच खेल्ने, छिर्के हान्ने र एम्बुस थापेर बस्नेभन्दा अर्को दिशामा अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । गल्तीको स्वीकारोक्ति क्षम्य हुनुपर्छ, त्यो पाठ सबैका लागि हुनुपर्छ । त्यसले राजनीतिक संस्कारको विकास गराउनुपर्छ । पाएको शिक्षालाई अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्ने आधार बनाउनुपर्छ । यस्तो ठम्याइ आमरूपमा सम्प्रेषित हुनु जरुरी छ । अबको समाज र संसार थोरै मानिसको पेवाका रूपमा रहन सक्दैन । सिर्जित भ्रम समयमै सफा गरिनुपर्छ । भ्रम सफा गर्ने र गर्नका लागि जिम्मेवार रहनैपर्ने नेताहरूले आफूभित्र रहेको भ्रम पहिल्यै सफा गरिसक्नुपर्छ । यसले मूल सफा भएपछि नदी सफा रहने यथार्थतालाई साबित गर्न सक्नुपर्छ । यस’bout सबैभन्दा पहिले सत्ताधारी नेकपाभित्र सकारात्मक र सिर्जनात्मक छलफल हुनु जरुरी छ, ध्वंसात्मक र निषेधात्मक होइन । यो मूल सफा रहनुपर्ने वस्तुवादी मान्यतामा आधारित कुरा हो, कसैको हार र जितको कुरा हुन सक्दैन । त्यसपछि सहयात्री राजनीतिक पार्टीहरूलाई यस’bout सम्बन्धित पार्टीले अन्तक्र्रिया गरेर प्रस्टता ल्याइदिनुपर्छ ।

आखिर गल्ती विचार नपु¥याउँदा न हुन गयो । विचार किन पुगेन ? सम्बन्धित पक्ष र व्यक्तिहरूसँग छलफल नै गरिएन । किन ? थोरै मानिसलाई मात्र यो सही छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले गर्दा नै राजा र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था असफल साबित हुन गएका हुन् र देशमा प्रजातन्त्र आएको हो । यही प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई समातेर अघि बढेमा बहुजनको भलो हुन्छ । गल्तीको मात्रा घटेर जान्छ । अहिले सरकारले आफूले गरेको कमीकमजोरी अध्यादेश फिर्ता लिएर स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसमा हुन गएका अपुगहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढेमा बाँकी कार्यभार समयमै पूरा गर्न सकिन्छ ।