काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले कडाइ गरेपछि झापाको शिवसताक्षी घटनाको जथाभावी भिडियो प्रसारण गर्ने युट्युटबरहरू तनावमा परेका छन् । बिनादर्ता सञ्चालित १६ वटा च्यानललाई काउन्सिलले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइसकेको छ भने बाँकीलाई आफैंले पत्र काटी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
युट्युबरहरू माफी माग्न थाले
प्रचलित ऐन, कानुन र आचारसंहिताविपरीत ‘अमला काण्ड’ नाम दिई भाइरल गराएको भन्दै प्रेस काउन्सिलले ३८ वटा युट्युब च्यानल र केही अनलाइन मिडियामाथि कडा छानबिन सुरु गरेको हो । तीमध्ये केहीले त्यस्ता भिडियोसहितका सामग्री हटाई माफी मागिसकेका छन् केही भने बिहीबार काउन्सिलको एयरपोर्टस्थित कार्यालयमै पुगी क्षमायाचना माग्दै आफूहरू सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएको काउन्सिलका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
गैरकानुनी काम गर्ने अवैध ढंगले सञ्चालित मिडियालाई काउन्सिलले पत्र लेखेपछि प्रहरीले उनीहरूको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना खोजेको र केहीलाई बोलाइसकेको छ । उता, काउन्सिलले भने त्यस्ता भिडियो राख्ने च्यानल र अप्रमाणित एवं एकपक्षीय सामाग्री राख्ने अनलाइनको अनुगमन र कारबाहीलाई सशक्त बनाएको छ । अहिलेसम्मको स्वअनुगमनबाट सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम अनुसन्धानको घेरामा रहेको ती कर्मचारीले जनाए ।
पीडित युवती, आरोपित ज्येष्ठ नागरिक, शिशु, पीडित परिवारका भिडियो र तस्बिरहरूसमेत राखी सम्प्रेषण गर्ने युट्युब च्यानलमाथि काउन्सिल आक्रामक भएको हो । घटनालाई अतिरञ्जित गराइ पीडित परिवारलाई अमर्यादित प्रश्नहरू सोध्ने, संवेदनहीन बहसलाई प्राथमिकता दिई भ्युअर बढाउने उद्देश्यले चरित्रहत्या गर्ने किसिमबाट सनसनीपूर्ण बनाई सामग्री सम्प्रेषण भएपछि काउन्सिलले दैनिक १८ घण्टा कार्यालयमै बसेर अनुगमन गरिरहेको छ ।
‘प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेका तर आफ्ना सम्पर्क विवरण नराखेका तथा मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका युट्युब च्यानललाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी (साइबर ब्युरो) मा पत्राचार गरिएको छ,’ काउन्सिलका सूचना अधिकारी सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले विज्ञप्ति नै जारी गरी सबैलाई सचेत गराएका छन् ।
काउन्सिलले यस घटनासँग सम्बन्धित रहेर आधार प्रमाण पुष्टि नभएको विषयमा वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने किसिमबाट पीडित र आरोपितको नाम, वतन, तस्बिर तथा भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई थप पीडा पुग्ने र सार्वजनिक संवेदनशीलतामा असर पर्ने सामग्री सम्प्रेषण गरी पत्रकार आचारसंहिता, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७८ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत रही कारबाही थालेको हो ।
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहितको टिमले सामाजिक सञ्जालमार्फत चल्ने मिडिया, मिडियाको नाममा हुने गैरकानुनी कामलाई कडाइ गरिरहेको छ । यसका लागि काउन्सिलले १ वर्षअघि नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो ।
काउन्सिलले युट्युब तथा फेसबुकबाट सम्प्रेषण भएका पत्रकारिताका मूल्य र मान्यताविपरीत, गलत, समाजमा घृणा, द्वेष, उत्तेजना र अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने त्यस्ता सामग्री हटाउन भनेको छ । ‘आरोप र शंकाकै आधारमा आफैं अदालतझैं गरी अप्रमाणित विषयलाई दोषी करार गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता प्रतिकूल हुने, महिला र ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आत्मसम्मानमा आँच पु¥याउने सामग्री क्षमायाचनासहित हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
