काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका छन् ।

सार्वजनिक बिदाका दिन पारेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेपछि कार्यकारी घिसिङले बिहीबार सो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

कुलमानले लेखेका छन्, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।’

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन नगरी गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन् ।

पदबाट हटाउने सम्बन्धमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनले स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरीपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिइएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैंमा अपरिपक्व र अनुचित रहेको भन्दै स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा लगभग डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अचानक २४ घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर त्रुटिपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवं पूर्वाग्रह प्रेरित रहेकाले त्यस्तो स्पष्टीकरणका आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

११ फेब्रुअरी २०२५ मा नयाँ दिल्ली भारतमा आयोजना भएको ज्वाइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयबाट पत्राचार गरी मनोनयन भएको र सो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल भई तय भएको घिसिङले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

घिसिङले सो समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको र बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर तय गरिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर भएको र आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुखायामका महिनामा मुख्य रूपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँभन्दा सस्तो रहेको भनाइ कुलमानको छ ।

विगतमा भए गरेका प्रचलन तथा अभ्यासबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सो दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने उल्लेख छ ।

सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपश्चात् २०२५ अप्रिलदेखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने बताइएको छ । कुलमानले लेखेका छन्, ‘सदस्य सचिव तहबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेका कारणले प्रस्तुत विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन ।’

नेपालमा विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयको विद्युत् माग–आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यस प्रकारको सहमतिलाई मूर्तरूप दिई कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्टिगत गरी हालसम्मको विद्युत् आयातमा सबैभन्दा न्यून वृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा प्रश्न उठाउने एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउन पनि उनले स्पष्टीकरणमार्फत मन्त्रालयलाई चेतावनी दिएका छन् ।

बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन साइटमै गएर गरेको कार्य संस्था र राष्ट्रको हितमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । घिसिङले भनेका छन्, ‘अर्बौंको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्नका लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो, अवरुद्ध विद्युत् प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङको जोखिम अन्त्य गर्नका लागि गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारबाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुखित हुनुपरेको छ ।’

विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व बोकेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मत रूपमा उल्लिखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा सो कार्यलाई थप टेवा र मद्दत पुग्नेगरी तहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै अति गौण र स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साहित गराउनेगरी पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने जस्तो कार्य गरिएको अवस्था हुँदा यसबाट राज्यको हित र समृद्धिका लागि राज्यले प्रदान गरेको पदीय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका र स्रोत साधन एवं समयको अवमूल्यन हुनेगरी कार्य भइरहेकाले यस प्रकारका दुःख र हैरानी दिने कार्य नगर्न नगराउन पनि घिसिङले अनुरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

परम्परागत खाना र जडिबुटीको प्रयोगसम्वन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, डिजेल र मट्टीतेलको घट्यो बिस्कुट उद्योगले ९७ जना मजदुर निकालिएपछि आन्दोलन सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर जारी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण बृहद् दोलखा महोत्सव सुरु बाढीपहिरोबाट कम्तीमा ४६ अर्बको क्षति आज सुनचाँदीको मुल्य कति पुग्यो ? सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो ७ महिनामा ८ खर्ब ६१ अर्बको व्यापार घाटा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलामा ५ सयले बढ्यो नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यमा तीव्रता, प्रसारण लाइन विस्तारले नयाँ गति लिने बागमतीमा २३ वटा बहुवर्षीय योजना