काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्था पालनामा सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रमाणित भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यमा विश्व पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको भनेर यसअघि नै हल्ला गरिए पनि सोमबार मात्रै आधिकारिक रूपमा समिति बनाइएको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर सिफारिस समितिमा सहमति नहुँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मै निर्णय भए पनि माइन्युट भने लेखिएको थिएन । समितिमा नेपाली कांग्रेसनिकट पूर्वगभर्नर तिलक रावललाई राखेर कांग्रेसको बहुमत पु-याउनुपर्ने अडान खासगरी कांग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले राख्दै आए पनि अन्ततः भट्टराई र पौडेल सम्मिलित समितिलाई नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनका लागि समितिमा किचलो गरेको दाबी स्रोतको छ । नेपाली कांग्रेसले नबिल बैंकका सीईओ ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनकै लागि कांग्रेसका तर्फबाट गभर्नरको दाबी गर्दै आएका विश्व पौडेललाई सिफारिस समितिमा राखेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बेलामा पनि सरकारबाट ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको थियो । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएको करिब १९ दिनपछि मात्र तत्कालीन सरकारले हालका गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै गर्दा शक्ति केन्द्र धाउने र स्वार्थ समूहको चलखेल पनि बढ्न थालेको छ । कांग्रेसी कोटाबाट गभर्नर बन्न आतुर देखिएका नबिल बैंकका सीईओ ढुंगानाले आफूलाई सत्तारूढ दलको संयुक्त उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउन उद्यमी व्यवसायी दीपक भट्टको पनि साथ लिएको आरोप लागेको छ । यसअघि उनीमाथि चौधरी ग्रुपका उम्मेदवार भनी आरोप लागेको थियो । अर्बपत्ति विनोद चौधरीको आडमा गभर्नर बन्न खोजेको आरोप लागेपछि ढुंगाना आफंै बैंकको सीईओबाट अनौपचारिक बिदा लिएर लबिङमा लागेका थिए ।

ढुंगानाले उद्यमी व्यवसायी भट्टलाई एमालेका तर्फबाट लबिङ गर्न लगाएको दाबी स्रोतले गरेको छ । यद्यपि, भट्ट भने आफ्ना भाइ सुशील भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन लागिपरेका बताइएको छ ।

दीपक भट्टले भाइलाई जसरी पनि गभर्नर बनाउनुपर्ने दबाब बालुवाटार र बूढानीलकण्ठसम्म निरन्तर दिइरहेको पनि बताइएको छ । दीपक भट्ट नेपालका मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वसँग निकट मानिन्छन् । उनको प्रस्ताव यी तीनै पार्टीका मुख्य नेतृत्वले प्रायः मान्ने भएकाले ढुंगानाले उनीमार्फत नै भाइको सट्टामा आफूलाई अगाडि सार्न आग्रह गर्दै आएका बताइन्छ ।

गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन नपाउँदै नयाँ गभर्नर बनाउने दौड चलेको हो । अधिकारीको कार्यकाल यही २४ चैतमा सकिँदै छ । अधिकारीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै २०७६ सालमा गभर्नर बनाएका हुन् । अहिले ओलीले आफ्नै दलनिकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन चाहेका छन् भने कांग्रेसले गभर्नर आफ्नै दलको हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिन दुई साता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले गभर्नर नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि ३ मध्ये एक जना डेपुटी गभर्नरबाटै सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले कार्यरत डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र दुवै एमालेनिकट हुन् ।

नबिल बैंकका सीईओ ढुंगानाले भने अन्य एक जना कमजोर उम्मेदवार सिफारिस गराएर आफू सर्वेसर्वा गभर्नर बन्ने दाउ रचिरहेका बताइएको छ ।

कांग्रेसको भागमा गभर्नर परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र ढुंगानाको नाम अघि बढाउने स्रोतको दाबी छ ।

उद्यमी व्यवसायी दीपक भट्टको ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि निकट सम्बन्ध भएकै कारण सुशील भट्टलाई गभर्नरको उम्मेदवारबाट पछाडि हट्न लगाएर ढुंगानाले आफूलाई बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । भट्टले आफ्ना भाइलाई अगाडि सार्ने डरकै कारणले पनि कांग्रेसलाई गभर्नरको अडान छोड्न नहुने र आफूअनुकूल सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने दबाब चौधरी ग्रुपमार्फत र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पु¥याउने गरिएको पनि बताइएको छ ।

अबको केही दिनभित्रै सरकारले गभर्नर नियुक्ति’bout निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस निर्णयले नेपाली अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि नेपालको नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनको दफा २१ मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नभएको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।