लोकतन्त्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालित हुने नागरिक नियन्त्रण तथा शासनमा जनसहभागिता भएको प्रणाली हो । राजनीतिक र कानुनी जगमा अडिएको कुनै पनि शासनका आधारभूत स्तम्भ भनेका विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू हुन् । यहाँ लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र सीमाको चर्चा गरिएको छ ।

कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि व्यक्ति र निकाय हुँदैनन् । सबै कानुनअन्तर्गत नै हुन्छन् । कसैको पनि कार्य र आदेश कानुन र कानुनी मान्यताअनुसार मात्र हुन सक्छ । नेपालको संविधान यही मूल्य र मान्यतामा बनेको छ । कानुनको सर्वाेच्चता र विधिको शासन पालना गरेर युरोपका मुलुक सफल भएका हुन् । युरोपका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वेलगायतका अधिकांश देशमा यही मान्यताअनुसार सुशासन लागू हुँदा समृद्धि, सुखी र अति न्यून भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ ।

कानुनको व्यवस्था, प्रबन्ध र सीमाभित्र रहेर सबैले कार्य गर्नुपर्छ । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । कानुनको अगाडि सबै समानताको व्यवहार गर्छ । जस्तो ः सडकमा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ, सामान्य नागरिक र कुनै सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले उही प्रकारले एउटै अर्थमा पालना गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेको सजाय सामान्य नागरिकलाई एउटा र अर्काे कुनै ओहोदा, पद वा सार्वजनिक हैसियतमा बसेकोलाई अलग गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ । हालै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले निर्वाचनसम्बन्धी मतदानको क्रममा मतदान कार्ड बोक्न बिर्सेको कारण मतदानस्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको थियो । अर्थात् कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छ ।

शासनमा वैधता भएन भने अराजक, गैरकानुनी र विधिहीनता हुन पुग्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन हुनु मात्र वैधताका लागि काफी हुँदैन । ंसंविधान र कानुनअनुसार शासन सत्ताको गठन हुनु, सत्ता सञ्चालित हुनु र पूर्ण रूपमा शासन वैध हुनु आवश्यक छ । वैधता शासन सत्ता सञ्चालनका लागि पूर्वसर्त र जग हो । शासक, सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व वैध भएन भने तिनले गरेका सबै कार्य अवैध हुन पुग्छन् ।

लोकतन्त्र जनताले जनताद्वारा जनताका लागि ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्था हो । निर्वाचित सरकार जनताको खास प्रतिनिधि हो । त्यस्ता प्रतिनिधि जनता र नागरिकप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकार हुनु, जनताको सार्वजनिक, सामाजिक र कतिपय अवस्थामा निजी आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भत्कन पुग्छन् । यहीकारण जनउत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्वीकार गरिएको हो ।

कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि व्यक्ति र निकाय हुँदैनन् । सबै कानुनअन्तर्गत नै हुन्छन् । कसैको पनि कार्य र आदेश कानुन र कानुनी मान्यताअनुसार मात्र हुन सक्छ । नेपालको संविधान यही मूल्य र मान्यतामा बनेको छ

मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न, सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गरिनु, सबै प्रकारका भेदभावबाट मुक्त पारिनु, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सम्मानसहित आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सम्मान हुनु र सारमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरिनुसमेतलाई लोकतन्त्रमा आधारभूत मूल्य र मान्यताको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ भनिएको छ । सम्मानको अर्थ जनावरजस्तो खानापानी पाएर बाँच्न पाउने भन्नेजस्तो सीमित नभई व्यापक हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता, संरक्षण र प्रत्याभूति गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता भएकाले यसलाई आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरिएको हो ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य विषय हो । तथापि केवल आवधिक निर्वाचनले मात्र प्रजातन्त्र समृद्ध हुनेचाहिँ होइन । निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादित, निष्पक्ष, धाँदलीरहित र प्रमुख भनेको नागरिकको उत्साहपूर्ण एवं अर्थपूृर्ण सहभागिता सुनिच्चित हुनुपर्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा आउने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । यसर्थ निर्वाचन नागरिकको आफ्नो उत्सवजस्तो सार्थक सहभागिता सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतासहितको प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता अनिवार्य विषय हुन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका विभिन्न धारामा यससम्बन्धी प्रबन्ध भएको देखिन्छ । यसको अर्थ अराजक, गैरकानुनी र अर्काे व्यक्तिलाई असर पर्ने कार्य तथा गतिविधि गर्ने छुट भएको अर्थमा चाहिँ बुझ्नुहुँदैन । जस्तो ः प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकलाई टुँडिखेलमा हिँडडुल गर्न, घुम्न र शारीरिक अभ्यास गर्न दिइएको छ । तर, यसको अर्थ बाहिर लगाइएको पर्खाल चढेर नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्रको अर्काे सफा र ठूलो चौरमा गएर पनि खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अर्थात् स्वतन्त्रताका केही दायरा र सीमाचाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले विचार पु¥याउनुपर्छ ।

दलीय राजनीतिक प्रणाली र बहुदल लोकतन्त्रको गहना हो । एकदलीयता, निर्दलीयता र दलमाथिको गैरकानुनी नियन्त्रण हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतको धारणा हो । लोकतन्त्रमा बहुविचार, बहुधारणा र दर्शन हुन्छन् र तिनको सम्मान गर्नुपर्छ । आफ्ना विचार र दर्शनको पक्षपोषण गर्दा अन्य व्यक्ति, नागरिक र विचारमाथिको हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन । आफ्ना विचार र दर्शन अरू व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती लाद्न पाइन्न । कानुनविपरीत हुने गरी आफ्नो दल, विचार र धारणा राखियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सीमा उल्लंघन हुन पुग्छ ।

लोकतन्त्रमा बहुविचार, दल र मान्यता हुने, हुन पाउने भएकाले तिनको सम्मान हुनु एवं प्रतिपक्षी वा अल्पमत विचार वा धारणाको पनि सम्मान हुनुपर्छ भन्ने हो । बहुमत, शक्ति, जनसमर्थन वा निर्वाचित भएको वा सत्तामा भएको नाममा अल्पमत र प्रतिपक्षी विचारमाथि दमनपूर्ण व्यवहार गरियो भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक मर्म भाँचिन पुग्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको कदर हुन्छ, गरिनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकको अधिकारको सम्मान हुने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । सबैको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न र शासनमा हरेकको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी धारणा विश्वमा आएका हुन् । नेपालको संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, न्याय, समता, समानता, सहभागिता र सामाजिक न्यायका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । यसमा विकेन्द्रीकरण, स्वायत्त शासनसहितको संघीयतासमेत पर्छन् । यद्यपि यसका आधार, मर्म र सीमालाई सही ढंगले नबुझ्ने सोच, कार्यशैली र व्यवहारहरूसमेत देखिन्छन् । अर्थात् संघीयतामा प्रत्येक तहलाई असीमित अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि बुझ्न थालिएको छ । प्रत्येक तहमा संविधान कानुनले अधिकारको प्रबन्ध गरेको साँचो भए पनि आ–आफ्ना सीमा, दायरा तथा क्षेत्र हुन्छन्, छन् ।

लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार भनेको सुशासन र नागरिक सहभागिता हो । संविधान र कानुनले प्रबन्ध गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति सुशासनको माध्यमबाट हुन्छ । भ्रष्ट प्रशासन, अनुत्तरदायी शासन, गैरजिम्मेवार प्रशासन र अधिकारी, कानुनहीनता, विधिहीनता र अराजकता भयो भने कानुनी र राजनीतिक प्रबन्धको कुनै अर्थ हुन्न । सुशासन नभएको शासनमा नागरिक सहभागिता न्यून हुन पुग्छ । सुशासनविहीन शासन भएका सोमालिया, सुडान, भेनेजुएला, लिबिया, अफगानिस्तानजस्ता मुुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनता बढी रहेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको ठूलो अर्थ हुन्छ । जति नै संवैधानिक, राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व, शासक र सत्तामा बस्नेहरूमा राजनीतिक नैतिकता भइदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । युरोप र पश्चिमा मुलुकको समग्र अवस्था उच्च हुनुमा राजनीतिक नैतिकताको पक्ष उच्च हुनुले पनि हो ।

लोकतन्त्र सफल हुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान एवं पालना हुनु अनिवार्य हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनको पालना गर्दै अर्काे व्यक्तिको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता लोकतन्त्रमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार भएको प्रणाली भए पनि यसका सीमा हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता र दर्शनलाई सबैले बुझेर पालना गर्नु अपरिहार्य छ । यसले लोकतन्त्र समृद्ध पार्न सहयोग पुग्छ ।