काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)का कारण लामो समय बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं तीन महिना १४ दिनपछि बिहीबार कार्यालय प्रवेश गरेका छन् । बालेनले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने नक्सा पास विवादका कारण गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
बिहीबार गुरागाईं कार्यालयमा हाजिर हुने जानकारी पाएपछि सुरुमा नगर प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको थियो । गुरागाईंलाई अवरोध गर्न नगर प्रहरी परिचालन भएका थिए । कर्मचारीको सहयोगमा उनी नगर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै कार्यालय प्रवेश गरे ।
कार्यालय प्रवेश गरे पनि उनको कार्यकक्षमा नगरप्रमुख शाहको सचिवालयले ताला लगाएका कारण लामो समय कार्यकक्ष प्रवेश गर्न पाएनन् । कार्यालय प्रवेश गरे पनि उनको कार्यकक्षमा अर्को तगारो देखियो । उनको कार्यकक्षमा चाबी लगाइएको थियो ।
चाबी खोज्दा नभेटिएपछि कर्मचारीले प्रहरीसँग सोधेका थिए । प्रहरीले ताल्चा नगरप्रमुखकै निर्देशनमा लगाइएको र चाबी पनि नगरप्रमुखसँगै रहेको जवाफ दिएका थिए । उपप्रमुख सुनीता डंगोल, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकपछि ताला फोरेर गुरागाईंलाई कायकक्षमा प्रवेश गराएका हुन् ।
वडाध्यक्षहरूले समेत नगरप्रमुख शाहले समस्या समाधानमा भन्दा पनि स्टन्टमा बढी ध्यान दिँदा समस्या भएको बताएका थिए । बैठकले नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गर्न पुगेका थिए ।
शाहले लामो समयदेखि व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर नियमित तलबसमेत रोक्का गरिदिएको भन्दै कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हटाइएका सरोज गुरागाईं बिहीबार कार्यालयमा फिर्ती भएपछि नगरप्रमुख बालेनलाई घरभित्रैकाले टक्कर दिएका छन् । बालेनको निषेधाज्ञाबीच टक्कर दिँदै वडाध्यक्ष तथा महानगरका कर्मचारीले गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा पु¥याएका थिए ।
अनौपचारिक बैठकमा नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई उपप्रमुख डंगोलले तपाईंले लिखित आदेशमा ताला लगाएको कि मौखिक आदेशमा भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । पाण्डेले मौखिक आदेशमा ताला लगाएको भनी जवाफ दिएका थिए । पाण्डेले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि कर्मचारीहरू थप आक्रोशित बनेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीले गुरागाईंलाई लिएर कार्यकक्षतर्फ लगेका थिए । कार्यकक्ष प्रवेश गरेपछि उनले हाजिर गरे । यसअघि गुरागाईंसहितको बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले नगरप्रमुख शाहलाई कोठामा बसेर निर्देशन दिने होइन, कार्यालयमा आएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै एक महिनाअघि नै पत्र पठाएको थियो । तर, नगरप्रमुख शाहले भने अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन ताकेता गरिरहेका थिए ।
कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएपछि गुरागाईंले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै गुहार मागेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘त्यहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंले आफूलाई खटाएको कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गरी कार्य वातावरण बिथोलिएको तथा मिति ८ पुस २०८१ देखि हाजिर गर्न नपाएको अवस्था रहेकाले आवश्यक व्यवस्थापन गरी कार्य वातावरण सहज बनाइदिनुहुन भनी यस मन्त्रालयमा निवेदन पेस गर्नुभएको हुँदा निजलाई त्यहाँ महानगरपालिकामा हाजिर भई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुन यस मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर)को २१ फागुन २०८१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
गुरागाईं कार्यालय पुग्दा कर्मचारीको ठूलो समूहले नगरप्रमुख बालेनविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । कर्मचारीहरूकै सहयोगमा गुरागाईं नगर प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै अघि बढेका थिए । यसक्रममा निकैबेर कमलादीस्थित महानगरपालिकामा तनाव भएको थियो ।
नगरप्रमुख शाहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति बनाएका थिए । शाहले कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि गुरागाईंले गत ८ पुसदेखि हाजिर गर्न पाएका थिएनन् ।
कर्मचारीले सम्झाए नगरप्रमुख र नगर प्रहरी प्रमुखलाई अपराध संहिताको दफा ६६ र ८६
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको विषयलाई लिएर कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६६ र ८६ सम्झाएका छन् ।
संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा त्यस्तो काममा मद्दत दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यसबमोजिम मद्दत दिन इन्कार गर्नुहुँदैन, साथै सो उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउद र संघका अध्यक्ष शम्भु बरालले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ३ को व्यवस्था’bout पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ– महानगर प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा बाहेक नगर प्रहरीको समग्र परिचालन प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेछ ।’
