काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङलाई पदमा फर्काउने आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले तीन दिन लगातारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले यही ११ चैतमा कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो । उता, हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै रिटहरूलाई अग्राधिकार दिने आदेश सुनाएको हो । कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दस) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्नेगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोकी ०८१–डब्लूओ–१०६२ को रिट निवेदनसमेत लगाउमा र ०७८–डब्लूओ–०१६७ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

२७ असार २०७८ मा तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । उनको कार्यकाल सकिन ४ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । यसअघि कुलमानको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि हितेन्द्रलाई अन्यत्र जिम्मेवारीमा सारिएपछि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । कुलमानको अघिल्लो नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्ने शाक्यको दाबी सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । साढे ३ वर्षसम्म पनि सो निवेदनले पालो पाएको छैन ।

कुलमानको सुरुको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा त्यो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पहिले त्यतिबेलाको विवाद टुंगिनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साढे ३ वर्षअघिको रिट निवेदन उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्नेगरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।’

तर, उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा विवाद छिटो टुंगिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकता(अग्राधिकार) दिन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दामा लिखित जवाफ परेको १० दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्नेगरी मुद्दाको सुनुवाइको मिति तोक्नु भनी आदेश गरेको हो ।

अघिल्लो कार्यकालदेखिको आफ्नो सेवा सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित हितेन्द्रदेव पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कुलमानको रिट निवेदनसाथ पेस भएको उनको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । हितेन्द्रलाई विशेषज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाइएको थियो ।

सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध हितेन्द्र १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च गएका थिए । सो मुद्दामा ८ भदौदेखि ६ असोज २०७८ सम्म तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेशी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए । सो इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण गरेको छैन । उनका कानुन व्यवसायीले यसपटक त्यही विवाद निरूपणको विषय जोडतोडले उठाएका थिए । इजलासले पनि त्यही विषयमा टेकेर कुलमानलाई काममा फर्काउन नसकिने भनेको छ ।