वीरगन्ज । रासायनिक मल खरिद गर्न जीटुजी प्रक्रियामा अनवरत जोड दिँदा यो वर्ष पनि मल खरिदमा नीतिगत रूपमा नै १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ अपचलन हुने देखिएको छ । जीटुजी प्रक्रियाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मल खरिद गर्न नमिल्ने नेपालले खरिद गरेको विगतका तथ्यले नदेखाएको होइन । मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको धरातलीय यथार्थमध्ये यो पनि एक हो ।
तथापि यो वर्ष पनि रासायनिक मल खरिद गर्दा यूएस डलरमा कमिसन खान पल्केका ‘शकुनि’हरूका चक्करमा ग्लोबल टेन्डरको मलमा छल गर्दै सात महिनादेखि पटक–पटक म्याद थप गरी थमौती गर्दै नीतिगत रूपमा जीटुजी गरेको देखाउँदै ११ करोड रुपैयाँ जति भ्रष्टाचार हुने संकेत देखिएको हो ।
मल खरिद गर्ने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय समिति, कृषि मन्त्रालयको सिफारिस, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने बिफ्रिङमा पनि गलत भाष्य प्रस्तुत गरी गुमराहमा राख्ने गरेको समेत पाइएको छ । मल खरिदका लागि बनेको सञ्चालक समिति मन्त्रालयको मल शाखा, यसका पदाधिकारी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक, मूल्यांकन कार्यदल, मल खरिद महाशाखाका प्रमुखलगायत जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिको संलग्नता भारतको बिचौलिया कम्पनीसँग वर्षौं पुरानो छ । यसमा ग्लोबल टेन्डरलाई यो र त्यो बहानामा हरेक वर्ष पछाडि धकेल्ने गरी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) का नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्य घामझैं छर्लंग भएको तथ्य खुद मल खरिद प्रक्रियाको फायल पल्टाए आफैं प्रस्ट हुने जानकारको भनाइ छ ।
यसपटक पनि जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरिने भनेको युरिया मलको ३० हजार मेट्रिक टनको पीआई प्राप्त भइसकेको छ । जबकि भारतले आफ्नो उत्पादनबाट नदिई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिदिने मलको आदित्य बिरलाले ग्रुप बिचौलियाको रूपमा काम गरिरहेको खुलेको छ । उसले लागत अनुमानमा सेनटमा फरक पारी ७ सय ८५ दर रेट पठाएको र सोही दररेटलाई आधार मानी नेपालले पठाउन लागेको २ करोड ३५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमध्ये १० करोड ६९ लाख जति अपचलन हुने कुरा छर्लंग हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा नै २५ हजार डीएपी मल खरिद गर्दा पनि २३ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन सोझै अपचलन गरी ७ करोड ९३ लाख ५० हजार तलमाथि गरिएको खुलेको थियो । यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङले ७ सय ३४ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्नेमा त्यसको १ दिनपछि अहिले ल्याउने भनिएकै भारतको आदित्य बिरला ग्रुपले सो हप्ताको लागत अनुमान ७ सय ४९ दशमलव ५० हुँदा ७ सय ४९ दशमलव १३ डलर प्रतिमेट्रिक टन सेटिङ गरी सेन्टमा मूल्य हालेको थियो । त्यही मूल्यलाई आधार मानी २ अर्ब ५८ करोड रकम भारत पठाइएको विगत पनि नेपालसामु छ । त्यसको पाँच महिनापछाडि मात्र मल आयात भएको थियो । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेपालका मल आयातका जिम्मेवार बिचौलिया र माफियाको लहरो लामो छ ।
जबकि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विनियोजित बजेटको आधारमा ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको १ लाख मेट्रिक टन गरी कुल ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलको बोलपत्र आह्वान भई १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भिœयाएको थियो । बाँकी ३ लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल अझै ग्लोबल टेन्डरवाला आएकै छैन । यो मलका लागि भने कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीले ताकेता गरेको देखिँदैन । बरु मल सप्यायर्स कम्पनीसँग मिलेमतोमा पटक–पटक म्याद थप गरी जीटुजीमा उद्यत भएको तथ्य आफैं बोल्छ ।
यसले ग्लोबल टेन्डरमा कमिसन खासै नपाइने हुँदा नेपालमा हरेक वर्ष जीटुजीको फन्डा अपनाइने गरेको खुलेको हो । कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्ति र कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोख्रेल भने यो कुरा सहजै स्विकार्न मान्दैनन् । बाहिरी हल्लाजस्तो नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ दफा ५ क–२ ले भने लागत अनुमान तोकिएबमोजिम विशेष कारण परेमा एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमान संशोधन गर्नुपर्दा वा गरेमा सो कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन गर्ने, तयार गर्ने, जाँच गरी सिफासरस गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुन्छ भनी प्रस्ट भनिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १ नियम १४ बमोजिम स्वीकृत भएको लागत अनुमानअनुसार खरिद नभएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक आवको सुरुमा यस्तो लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख पनि छ । नियमावलीको अपव्याख्या र ऐनको धज्जी उडाउँदै आफूअनुकूलको निर्णय गराउने गरी नियम १० को उपनियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ अनुसार पनि लागत अनुमानको ढाँचा, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १५ अनुसार खरिद नभएमा भन्ने व्यहोरा पनि प्रस्ट छ । तथापि प्रत्येक आथिृक वर्षको सुरुमा नै लागत अनुमान गरी सो कार्य गर्नुपर्नेमा बारबार लागत अनुमान गरी ऐन कानुनको पनि उल्लंघन गरिएको भेटिएको छ । यसले ‘रासायनिक मल आयात गर्ने नाममा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया आपत्तिजनक भएको भन्न नसक्ने ठाउँ छैन ।
अहिले नेपालमा मल आयातका लागि सुरु हुने हरेक प्रक्रियामाथि अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत गहिरो चासो र निगरानी राख्न थालिएको समयमा पनि अर्थ र प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरी कृषि मन्त्रालयले समेत नीतिगत भ्रष्टाचारलाई साथ दिई नेपाल सरकारलाई नै बदनाम गराउन उद्यत रहेको समेत खुलासा भएको छ ।
राजधानीले मल आयात गर्ने गलत प्रक्रियाका सन्दर्भमा बन्दरगाहमा इरानको मल आउँदै गरेको जहाजको नम्बरसहित समाचार लेखेको कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगले निगरानी बढाए पनि त्यसको निष्कर्षमा भने अझै पुग्न नसकेको पाइएको छ ।
यसपटक पनि रसियाले सेनस्याक रसियाको तेल जहाज फिर्ता पठायो । तर, नेपालले भने ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आदित्य बिरला ग्रुपको भेसलबाट कोलकाता आउँदै गरेको फिर्ता पठाउने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ? नीतिगत भ्रष्टाचारको तथ्य यसैबाट सतहमा आउनेछ ।
जे भए पनि मल त आउँदै छ नि भन्ने बहानामा नेपालले सो भेसलबाट आएको रसियन सामान बुझे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्रे लिस्टबाट नेपाल ब्ल्याक लिस्टतर्फ नपर्ला भन्न नसकिने नेपालका जानकारहरूको तर्क छ । पछिल्लो जीटुजी आदित्यको बिरला ग्रुपको च्यानल प्रयोग गरी आयात गरिने भनेको मलको कारण नेपाल ग्रे लिस्टको समयावधि लम्बिई कालोसूचीमा पर्ने खतराबाट बचाउन आवश्यक रहेको पनि जानकारहरूको सुझाव छ ।
