काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले शिक्षकसँगै पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सदनमा छलफल गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दिएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि सदनमा छलफल गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सूचना दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा सूचना दिँदै यस’boutमा अब सदनमा छलफल हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षक, चिकित्सकहरूको आवाज सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन गरेका छन् ।
यस जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्बन्धित छलफल गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारण उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सो प्रस्ताव दिइएको उल्लेख गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको घोतक हो, समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्यता पाइएन,’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन–पाठन सञ्चालन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन सो प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने कारण प्रतिपक्षी दलहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्यता नभएको प्रतिपक्षी पाँच दलको निष्कर्ष छ ।
बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आन्दोलनरत शिक्षकहरूमाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले वार्तामार्फत शिक्षकहरूका जायज मागको सम्बोधन गर्न एवं भर्ना र पठनपाठन सुचारु गराउन मागसमेत गरेका छन् ।
सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, डोलप्रसाद अर्याल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, तारा लामा तामाङ, डिगबहादुर लिम्बू, नारायणप्रसाद आचार्य, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नैनकला थापा, देवेन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले शिक्षकहरूका जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यस्तै, सांसदहरूले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उडड्यन क्षेत्र सुरक्षित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक आएको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्था स्वायत्त हुन नसक्ने भएकाले विधेयकमा स्वायत्त शब्द राख्न नहुने बताए । कुन काम सरकारले गर्ने र कुन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताए । सौर्य एयर दुर्घटना हुँदा त्यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक नभएको उनले बताए ।
सांसद शिशिर खनालले नियामक र सेवाप्रदायक फरक निकाय हुने व्यवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्व नभएर व्यवस्थित हुने जनाएका छन् । विधेयकमा जवाफदेही हुने नदेखिएकाले त्यसलाई मिलाइनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद रोशन कार्की, रञ्जुकुमारी झा, दुर्गा राई, विमला सुवेदी, शिव नेपाली, अमरेशकुमार सिंह, लक्ष्मी तिवारी, रामकृष्ण यादव, रणेन्द्र बराली, जीवन परियारलगायतले नेपाल विश्वमा नागरिक उडड्यन क्षेत्रमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनेगरी विधेयक परिमार्जित गर्नुपर्ने जनाएका छन् । नेपालको आकाश किन असुरक्षित भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
