काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा सेमेट्नुपर्ने विषयहरू’bout नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव बुझाएको छ । आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन १५ जेठ आउन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारमा सहभागी कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव बुझाएका हुन् ।

महासंघले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग–व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।

उनले अबको दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत नीति बनाइ लागू गर्न आग्रह गरे । उनले धेरै देशले नीति र संस्था स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेको बताए ।

थाइल्यान्ड त्यसको एक उदाहरण भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्व र दरिलो संस्था निर्माण गर्न सर्वदलीय सहमतिको पहल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सबै दलले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्नेगरी सहमति गर्नुपर्छ, जसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’

उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए ।

अबको कम्तीमा २ वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासन प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलन रोक्ने विषय सुधारको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख हुने भन्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउनेगरी आगामी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्था निजी क्षेत्रको महत्व सार्वजनिक रूपमा सबै दलले स्वीकार गरी उद्यमी–व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीनगुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिनसक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

यसैगरी, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिबानालगायत) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

कांग्रेसले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन सो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले आगामी आव २०८२–०८३ को बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्ने बताए । उनले व्यापार र उद्योगका लागि व्यापारी र उद्योगपतिले नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सरकारले व्यापार सञ्चालन गर्ने काम नगर्नुपर्ने बताए ।

देउवाले भने, ‘व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, उद्योगपतिले उद्योग खोल्ने हो, सरकारले व्यापार र उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, त्यसकारण निजी क्षेत्रले नै व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता रहेको छ, मलाई विश्वास छ, आव २०८२–०८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्नेछ र आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनेछ ।’ उनले निजी क्षेत्रसँगको संवादबाट आगामी आवको बजेट राम्रो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा दिन चेम्बरको आग्रह
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहलसहित विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मलहोत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किनुको पछाडि विगतका पुराना समस्याहरूको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।