प्रत्येक वर्ष १ मेका दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । यसरी ८ घन्टा काम, ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप, अमेरिकाकालगायत विश्वभरि नै मजदुरले गरेको संघर्षको सम्झना र आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यस दिनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ । फलतः देशमा पनि २००७ सालपछि मजदुर दिवस मनाउन थालियो र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालियो । फलतः सन् १८८६ को प्रथम मे दिवसमा प्रयोग गरिएको ऐतिहासिक वाक्यांशको नेपाली रूपान्तरण एक दिन ’twill, जब अहिलेको हाम्रो मौनता नै तिमीहरूको गर्जनभन्दा बलियो हुनेछ । यसरी १९औं शताब्दी लाग्नुअगावै सन् १८८६ को मे महिनाको ४ तारिखमा अमेरिकाको सिकागोमा हे मार्केट काण्ड भएको सम्झनामा १ मेलाई श्रमिक अनि श्रमसँग समबन्धित मुद्दाका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यसरी जतिबेला श्रमजीवीवर्गले आफ्नो अधिकार के हो भनेर भर्खर–भर्खर सुसूचित हुन प्रारम्भ गर्दै गरेका अवस्थामा उठेको ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको नारा बोकेर अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले गरेको मजदुर आन्दोलनमाथि भएको भीषण दमनपश्चात् प्राप्त सफलताको सम्झनामा विश्वव्यापी रूपमा मजदुरवर्गले मनाउने गरेको यस दिवसले संसारभरिका मजदुरवर्गको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

यसर्थ सिकागो मजदुर आन्दोलनभन्दा पहिलाका श्रमिकले दिनमा १८ देखि २० घण्टासम्म काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता बेहोरिरहेका थिए । जसका विरुद्ध भएको सिकागो आन्दोलन नै त्यस्तो आन्दोलन थियो जुन आन्दोलनको सफलतापछि अमेरिकाका श्रमजीवी जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो । जसले गर्दा अमेरिकास्थित सिकागो सहरका मजदुरले देखाएको यो वीरतापूर्ण आन्दोलनको सन्देशले विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठूलो हलचल नै पैदा ग¥यो । फलस्वरूप लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति सम्पत्र भयो र विश्वकै इतिहासमा पहिलोपटक श्रमजीवीवर्गको समाजवादी राज्य सत्ता
स्थापना भयो ।

हुन त, सन् १८७० मा भएको पेरिस कम्युनको विद्रोहले पनि मजदुर वर्गीय सत्ता हासिल त गरे तर त्यो ७२ दिनमै ढल्न पुग्यो । तर, रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले भने दीर्घकालीन रूप धारण ग¥यो । त्यति मात्र होइन, रुसी क्रान्ति मजदुरवर्गको नेतृत्वमा भएको व्यवस्थित क्रान्ति पनि थियो । जसमा भन्ने नै हो भने अक्टोबर क्रान्तिको प्रेरणाबाट पछि अरू धेरै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिहरू सम्पत्र भए पनि हालसम्म आइपुग्दा त्यो एउटा इतिहासमा मात्र सीमित भएको छ । यसरी मे दिवसले श्रम क्षेत्रमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ र आजको बढ्दो श्रम सहज समाजको श्रेय र परिकल्पनाको खाका यसै दिनबाट सुरु गरिएको हो । यसर्थ, शनिबारको दिन घरमा आरामले बसिरहँदा साताको एक दिनको बिदा अनि कार्यालय समयको निर्धारण गरी ८ घण्टा गराउन यसै दिन धेरै जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए, अमूक श्रम शहीदहरूको सम्झना पनि गर्न जरुरी छ ।

विगत वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नेपाली श्रमबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस १ मेको रौनकता देखिएको छ । वस्तुतः विश्वभरिका श्रमिकले आफ्नो विजय उत्सवका रूपमा मनाइने यस दिवसले सधैं नै उत्तिकै महत्व राख्छ । अतः विश्वमा पहिलोपटक आफ्नो वर्गको अधिकार स्थापना गर्न सफल भएकाले यस दिनले विश्वव्यापी महत्व पाएको हो । यस दिवसले १३८ वर्ष पार गरी १३९औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको साथ नहुने भए २००७ साल, २०४६ अनि २०६३ सालको आन्दोलन सफल नहुने कुराको साक्षी इतिहास छ । अब त श्रमको परिभाषा नै फराकिलो भएको छ । यस फराकिलो दायरामा हामी धेरै जना नेपालीहरू अटाउँछौं । जुन विदेशमा गरेको श्रमबाटै आउने विपेश्रणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ । यस अर्थमा हामीले लगाएको, खाएको, बोकेको मोबाइल अनि देश चलेका करमध्ये अधिकांश हिस्सा तिनै श्रमिक दाजुभाइको पसिनाको उपज हो । तर, देश स्वयंले श्रम अनि श्रमिकलाई कति सम्मान गर्न खोजेको छ भत्रे कुरा विमानस्थलबाटै सुरु हुने लुटतन्त्र अनि वैदेशिक कामदारको वहिर्गमन प्रक्रियामा भएको दलालतन्त्र अनि सरकारी उदासीनताबाट थाहा हुन्छ ।

विगतमा जस्तो शारीरिक शक्तिले मात्र गरिने उत्पादन पद्धतिमा फरक आई मानसिक शक्तिले ठाउँ ओगट्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । अहिले उत्पादन क्षेत्रमा वैज्ञानिक पद्धति प्रवेश भइसकेको छ । पहिला धेरै उत्पादनलाई धेरै श्रम शक्ति लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले थोरै श्रमबाट धेरै उत्पादन गर्नसक्ने प्रविधिको विकास भएको छ । अहिले आणविक ऊर्जाको जमाना छ । हालको विद्युतीय सञ्चारजगतले विश्व खाएको छ । वर्तमान युग साइबर युग बनेको छ । वर्तमान विश्वमा श्रमिक आन्दोलनभन्दा जातीय, धार्मिक आन्दोलन प्रबल बन्दै गएका छन् । यसमा पनि भन्ने नै हो भने आतंकवादले विश्व हल्लाइरहेको अवस्था छ । यसमा पनि नयाँ–नयाँ आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूको उदय भइरहेको छ । जसले गर्दा आर्थिक विकासको गति नयाँ क्षेत्रमा सरिरहेको छ भने श्रमिक आन्दोलनको प्रकृति पनि परिवर्तन भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको ट्रेड युनियन आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिले पनि श्रमिक आन्दोलनको ढाँचालाई नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।

श्रम, कुनै पनि समाजको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारशिला हो । जबकि, श्रमिकहरू, आफ्नो पसिना र परिश्रमले उद्योग, कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछन् । तर विडम्बना, युगौंदेखि श्रमिकको अवस्था दयनीय रहँदै आएको छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने समय–समयमा नीतिहरू परिवर्तन भए, नयाँ नियम र कानुनहरू बने, तर श्रमिकको जीवनमा खास परिवर्तन आउन सकेन । आज पनि अधिकांश श्रमिक न्यून ज्याला, असुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र शोषणको सिकार भइरहेका छन् । मुलुकमा पनि बेलाबेलामा सरकार परिवर्तन भएका कारणले गर्दा नीति फेरिए पनि श्रमिकको व्यथा उस्तै रहनुका धेरै कारण छन् । जसलाई गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम, नीति निर्माणको तहमा श्रमिकहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्वको अभाव एउटा प्रमुख कारण पनि हो । यसर्थ प्रायः नीतिहरू माथिल्लो तहका व्यक्ति, उद्योगपति वा राजनीतिकर्मीहरूद्वारा तयार पारिन्छन् । जहाँ श्रमिकहरूको आवाज पुग्नै गाह्रो हुन्छ । फलतः श्रमिक संगठनहरू कमजोर हुनु वा उनीहरूको कुरालाई नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा श्रमिकमुखी नीति बन्न सक्दैन । जब नीति निर्माण प्रक्रियामा श्रमिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदैन । तब ती नीतिले उनीहरूको वास्तविक समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तैगरी, दोस्रो महत्वपूर्ण कारण नीति कार्यान्वयनको फितलो अवस्था पनि हो । यसरी राम्रा नीतिहरू बने पनि यदि तिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । यसर्थ, देशमा श्रमसम्बन्धी धेरै नीति कागजमै सीमित रहेका छन् । जसमा अनुगमन गर्ने निकायहरूको कमजोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि, न्यूनतम ज्याला निर्धारण भए पनि धेरै उद्योग र व्यवसायहरूमा श्रमिकहरूलाई त्यसभन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य पारिन्छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नहुँदा श्रमिकहरू सधैं मारमा पर्छन् । तेस्रो कारण सामाजिक सुरक्षाको कमजोर व्यवस्था हो ।

विकसित देशमा श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, बेरोजगारी भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा यस्ता कार्यक्रम सीमित छन् र भएका पनि प्रभावकारी रूपमा श्रमिकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश श्रमिक सामाजिक सुरक्षा दायराबाहिर छन् । कुनै पनि उद्योगधन्दामा बिरामी हुँदा वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्छ

विकसित देशहरूमा श्रमिकहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, बेरोजगारी भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा यस्ता कार्यक्रम सीमित छन् र भएका पनि प्रभावकारी रूपमा सबै श्रमिकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यसैगरी, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर छन् । कुनै पनि उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिक बिरामी हुँदा वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरूलाई आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्छ । जुन नीतिमा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू उल्लेख भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवन कष्टकर नै रहन्छ । चौथो कारण भनेको रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हो । यसमा पनि भन्ने नै हो भने धेरै रोजगारदाता श्रमिकलाई केवल उत्पादनको साधनका रूपमा लिन्छन् र उनीहरूको मानवीय आवश्यकता र अधिकारलाई बेवास्ता गर्छन् । जसमा नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले श्रमिकहरूको शोषणलाई बढावा दिन्छ ।

जुन उद्योग धन्दामा लामो समयसम्म काम गराउने, उचित आराम नदिने, असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने जस्ता कार्य सामान्य जस्तै भएका छन् । त्यसमा पनि ठोस रूपमा नीतिहरूले यस्ता कार्यलाई निषेध गरे पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण रोजगारदाताले उन्मुक्ति पाइरहन्छन् र श्रमिकहरू पीडित भइरहन्छन् । पाँचौं कारण शिक्षा र चेतनाको कमी हो । यसमा पनि धेरै श्रमिक आफ्नो अधिकार र श्रमसम्बन्धी कानुन’bout अनभिज्ञ हुन्छन् । यसकारण उनीहरू सजिलै शोषणको सिकार हुन्छन् र आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् । यदि, श्रमिकहरू शिक्षित र सचेत भए भने उनीहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्न सक्छन् र नीति कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । तर, शिक्षा र चेतनाको अभावले श्रमिकहरूलाई कमजोर बनाउँछ र नीति परिवर्तन भए पनि उनीहरूको अवस्थामा सुधार आउन गाह्रो हुन्छ । छैटौं कारण भनेको अर्थतन्त्रको संरचना र बेरोजगारीको समस्या पनि हो । तसर्थ, नेपालजस्तो विकासशील देशमा बेरोजगारीको समस्या व्याप्त छ । यसमा पनि धेरै मानिस कामको खोजीमा भौंतारिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकहरूको बाध्यताको फाइदा उठाउँछन् र कम ज्यालामा पनि काम गर्न तयार गराउँछन् । यसमा उच्च निकायमा बस्ने नीतिकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजना नबनाएसम्म श्रमिकहरू सधैं न्यून ज्याला र असुरक्षित काममा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । सातौं कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)जस्ता संस्थाका मापदण्ड र सुझावहरूको उचित कार्यान्वयन नहुनु पनि हो ।

नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र भए पनि यसका धेरै महासन्धिको कार्यान्वयन फितलो छ । यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यसले गर्दा नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भए पनि व्यवहारमा श्रमिकहरूले त्यसको लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् । आठौं कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारका अस्थिर नीतिहरू हुन् । जुन बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा श्रमसम्बन्धी नीतिहरूले निरन्तरता पाउन सक्दैनन् । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पुराना नीतिलाई बेवास्ता गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले श्रमिकको हितमा दीर्घकालीन योजना बन्न सक्दैन । जसले गर्दा स्थिर र श्रमिकमुखी राजनीतिक वातावरण भएमा मात्र श्रमिकहरूको पक्षमा प्रभावकारी नीतिहरू बन्न र कार्यान्वयन हुन सक्छन् । नवौं कारण भनेको असंगठित क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति हो ।

नेपालमा अधिकांश श्रमिकहरू असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् । जहाँ श्रम कानुन र नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैनन् । कृषि, घरेलु कामदार, साना उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक न्यूनतम ज्याला, कार्य घण्टा र सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । नीतिहरूले संगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई केही राहत दिए पनि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको अवस्थामा खास सुधार आउन सकेको छैन । अन्तिम तर महत्वपूर्ण कारण भनेको सामाजिक न्याय र समानताको अभाव हो । जुन समाजमा व्याप्त असमानता र श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म नीतिहरूले मात्र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यसरी नै श्रमिकलाई सम्मानजनक व्यवहार, उचित ज्याला र सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व हो ।

जबसम्म श्रमिकलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहन्छ, तबसम्म नीतिहरू केवल देखावटी मात्र हुनेछन् । यसरी नीतिहरू परिवर्तन हुनु आफैंमा पर्याप्त छैन । जुन श्रमिकका जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, बनेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ, रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, श्रमिकलाई शिक्षा र चेतना प्रदान गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि नीतिगत दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

यसमा भन्ने नै हो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, श्रमिकलाई सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गराउनुपर्छ । तब मात्र नीति परिवर्तनको सार्थक परिणाम देखिनेछ र श्रमिकहरूको व्यथा साँच्चै अन्त्य हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा त नीति फेरिए पनि श्रमिकको व्यथा उस्तै छ, जुन दुःखद यथार्थ हो ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा संरचनात्मक समस्याले श्रमिकका जीवनका प्रत्येक पक्षमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । यी समस्या समाधान गर्न नीति सुधार, सशक्त श्रमिक संगठन, सुरक्षित कार्यस्थलको प्रवर्धन र समान अवसर सुनिश्चितताजस्ता उपायहरू आवश्यक छन् । जसरी श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य सशक्तिकरणले मात्र दीगो विकास सम्भव हुन्छ । केही समयअअघि कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत कामदारको रोजीरोटी खोसेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । जुन महामारीका कारण अधिकांश मुलुक रोजगारीको अवसरमा पूर्ण एवं आंशिक कटौती भएको अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले गरेका थिए । यसबाट विश्वभर २ अर्ब ७० करोड मजदुर प्रभावित बनेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरूमध्ये १ अर्ब ६० करोडको जीविका कोरोनाले खोसेर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । यसरी त्यस समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा संसार नै आक्रान्त बनेको अवस्था थियो ।

यसमा मजदुरहरू भने सबैभन्दा बढी पीडित रहेको अवस्था थियो । यसबाट नेपाल पनि अछूतो रहन भने सकेको थिएन । देशमा पहिले नै ११ प्रतिशत बेरोजगारीको स्थिति थियो भने यसले गर्दा झनै बेरोजगारीको संख्या निकै बढ्ने देखिन्छ । यसले गर्दा पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मजदुरीमा झन् जटिल हुने अवस्था देखिन्छ । यसका साथसाथै अहिले विश्वका मजदुर एक होऔं भत्रे नारा निमछरो बन्दै गएको छ । यो नारा तत्कालीन अवस्थामा कार्लमाक्सले मजदुरवर्गीय चरित्र र मर्मलाई केन्द्रमा राखेर उद्घोष गरेका थिए । तर, अहिले बढ्दो एनजीओकरणका कारण यस नारालाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देखिनुपर्ने जुझारूपन र प्रतिरोधात्मक चरित्रमा कमी आएको छ । अतः ट्रेड युनियन आन्दोलनमा पनि खुलाबजार अर्थनीतिको प्रभाव परेको छ, श्रमजीवीवर्गको चिन्तन प्रणालीमा पनि अवसरवादी र उपभोक्तावादी प्रवृत्ति देखापरेको छ । जसरी समाजको अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

अहिले देशको ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथि दोहोरो जिम्मेवारी सिर्जना भएको छ । एकातिर आन्तरिक रूपमा आफैंभित्र निरन्तर भ्रष्ट हुँदै गएको चिन्तन प्रणाली र चरित्रलाई शुद्धीकरण गर्नु जरुरी छ भने बाह्य रूपमा लामो समयदेखि अस्थिर बनेको राजनीतिक खिचातानी अन्त्य गरी श्रमजीवीवर्गको पक्षमा नयाँ संविधानको कार्यान्वय र स्थानीयस्तरलगायत तीनै तहको सरकार चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । यी सबै जिम्मेवारी त्यतिबेला मात्र पूरा गर्न सक्षम हुनेछ जतिबेला मजदुर आन्दोलनका प्रगतिशील तथा अग्रगामी शक्ति एकजुट भई अघि बढ्नेछ ।