काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको ‘सर्ट लिस्ट’ (संक्षिप्त सूची) तयार पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पीडितहरूले शंकाको सुविधाको फाइदा उठाउँदै पटकपटकको असफलताबाट पाठ नसिकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न १५ चैत २०८१ मा गठन भएको सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट संक्षिप्त सूची तयार पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । उनीहरूले अहिले बनाएको सूचीमा समेटिएका व्यक्तिहरूबाट संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार लगाउन नसक्ने, पीडितले न्याय पाउने वातावरण नभएको भन्दै सिफारिस समितिमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यस समितिले दशकौंदेखि न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले तत्काल नयाँ र स्वायत्त सिफारिस समिति बनाउनसमेत माग गरेका छन् । उनीहरूले पीडित समुदायलाई समेत समेटेर आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पीडितले माग पूरा नगरे समानान्तर आयोग बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

विश्वसनीय, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन गर्ने द्वन्द्वपीडित समुदायले लिखित एवं मौखिक रूपमा समितिलाई पटकपटक सुझाएको तथ्यको बेवास्ता गरिएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, जसका लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई नै बहिष्करण गरी पीडित समुदायसँग एकपटक पनि परामर्श नगरिएको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अस्वीकार्य रहने चेतावनी दिएका छन् ।

राज्यको जिम्मेवार निकायले गर्ने कार्य विश्वसनीय बनाउन एवं सोका लागि उम्मेदवारहरूको छोटो सूची तयार पार्ने मापदण्ड आधार र पारदर्शी प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न पीडित समुदायले पटकपटक गरेको खबरदारीलाई बेवास्ता गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ । उम्मेदवारको संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा रहेको अनुभव, दक्षता, क्षमता, योगदान, मार्गचित्र, निवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं पृष्ठभूमि अध्ययन नै नगरी सर्ट लिस्ट सूची सार्वजनिक गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

विगतमा पीडकका पक्षमा वकालत गरेका र अधिकांश संक्रमणकालीन न्यायका ’boutमा ज्ञान, योगदान, दक्षता नभएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी सूची तयार गरिएकामा पीडितको गम्भीर आपत्ति छ । ‘राष्ट्रिय महत्वको सवाललाई पार लगाउने ल्याकत भएको व्यक्तिको आवेदन परे नपरेको सोको गहन अध्ययन नगरी, त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्ने पहल एवं गृहकार्य नै नगरी आएका व्यक्तिहरूमध्येबाट निराशाजनक व्यक्तिको सूची तयार पार्ने कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण छ,’ पीडितहरूले भनेका छन्,

‘एउटै व्यक्ति दुवै आयोगको दुवै पदका लागि छोटो सूचीमा समावेश गरिएको बाट चरम अवसरवादलाई अनुमोदन गर्ने समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।’ पीडितहरूले समितिले अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रिया अवलम्ब गरेर पीडित समुदायलाई धोका दिएको हुनाले समितिलाई सहयोग होस् भन्ने मनसायले विभिन्न द्वन्द्व पीडित संघ संस्थाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस फिर्ता गर्न बाध्य भएको जानकारी गराएका छन् ।

‘हामी पीडित समुदायले दुई दशकदेखि उठाउँदै आएका प्रश्न, माग सवाल मानवीय संवेदनशीलता एवं जवाफदेही बेवास्ता गरी पीडितलाई झन् पीडा दिने, निराश पार्ने तथा नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अघि बढाएमा हामी पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाई सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछौं,’ विभिन्न ३६ वटा संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समिति गठनको कानुनी एवं स्वीकार्यताको वैधतामाथि हामी द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर सरोकार रहेको छ ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले केही दिनअघि संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगका लागि ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । १४ वैशाखमा समितिले अध्यक्षमा पाँच जनाको नाम दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । ३४ जनाको नाममध्ये अग्निप्रसाद थपलिया, डिल्लीराज आचार्य, लीलादेवी गड्तौला, विजयसिंह सिजापति र विश्वराज कोइरालाको नाम दुवैतिर रहेको छ ।

लीलादेवी गड्तौलाबाहेक अरू चार जनाको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिसमा परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि अरू थप दुई जनाको नाम सिफारिस छ । महेश थापा र शेरबहादुर केसीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो । बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षका लागि अच्युतप्रसाद भण्डारीको नाम पनि संक्षिप्त सूचीमा छ । उनको नाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा पनि सिफारिस छ । गड्तौला, केसी र थापाबाहेक अरू सबै सिफारिस भएकाहरू दुवै आयोगको सदस्यमा पनि सिफारिस छन् ।

सिफारिस भएकामध्ये अधिकांशको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस छ । कविता पाँडे, कुमारी कौशल्या ओझा, कुलप्रसाद शर्मा, गोपालनाथ योगी, गोपालप्रसाद लम्साल, नरेन्द्रकुमार केसी, नागेन्द्र लाभ कर्ण, पदमबहादुर शाही, ब्रम्हदेव राय यादव, डा. मानबहादुर विश्वकर्मा, रामकुमार आचार्य, रामकान्त तिवारी, रेश्मा थापा, विनिता नेपाली, सिर्जना पोखरेल, सुवोधराज प्याकुरेल र डा. हेमराज सुवेदीको नाम दुवै आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका लागि मात्रै सिफारिस हुने सात जना छन् । कृष्णप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, नवलकिशोर यादव, राजुप्रसाद चापागाईं, विनोदमोहन आचार्य, वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया, शोभाकर बुढाथोकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका हुन् ।

सन्तोषबाबु सिग्देल मात्रै एक जना हुन्, जो बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा मात्रै सिफारिस भएका छन् । ३४ जनामध्येबाट १० जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी बन्नेछन् ।