काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद प्रकरण
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको आइतबारको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेषले अख्तियारको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । यो रकम दामासाहीले तीन प्रतिवादीबाट असुल्ने फैसला भएको छ ।
विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सञ्चालक अकबर हुसेनबाट जनही १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ जरिमाना असुलउपर गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम तीनै प्रतिवादीसँग जनही ५४ लाख ३४ हजार १ सय ३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न पनि अदालतले भनेको छ । पौडेलविरुद्ध दुई कसुरमा गरी २ वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ भने हुसेनलाई डेढ वर्ष कैद ठहर भएको छ । पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ ।
पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।
उनीहरूलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिए पनि खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिकामा नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो वर्षको ३० वैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पौडेल यसअघि नै भ्रष्टाचार कसुरमा जेल सजाय कट्टा गरिरहेका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेषले ८ जेठ २०८१ मा २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो असुल र त्यति नै रकम जरिमाना तथा २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बोलपत्र नं. एसपीसी–जी–एनसीबी–०१–०७७÷०७८ को सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्नेगरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरूको संलग्नता भेटिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुईवटा खरिद गरेको, त्यस्तै कम क्षमताको डाई कटिङ मेसिन खरिद गरे पर्यात हुनेमा मनासिब कारणबिना २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।
प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अमिल्दो र अनावश्यक क्रिटिकल आईटी सिस्टमसमेत खरिद गराएको र हाल प्रयोगमा समेत आएको नदेखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरणहरू खरिद गरेको पाइएको बताइएको छ । खरिदको काम गर्नुअघि इकाइ गठन, सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ र डिजाइनका काम नभएको भन्दै अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति नगराई काम अघि बढाइएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र नेपाल सरकारलाई ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हानी पु¥याउने बदनियतले कार्य गरी–गराई ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरे–गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
यसो हुँदा विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ र नवीनकुमार पोखरेलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुर भएकाले निजहरूलाई बिगो ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिमाना गरी निजहरूबाट भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरेको थियो ।
साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेका हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले प्रतिवादी विकल पौडेलसँग मिलोमतो तथा योजनामा दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटलाई एउटै मात्र कार्यक्रममा राखी खर्च गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी एउटै कार्यक्रममा खर्च गरे–गराएको, खरिदका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न भई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्न टिप्पणी पेस गरेको, प्रि–बिड मिटिङमा उपस्थित भएको, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका रूपमा प्रतिवेदन पेस गरेको र भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गरेको लगायतका कार्यमा सुरुदेखि प्रत्यक्ष संलग्न भई खरिद नै गर्नु नपर्ने HP Indigo 6K Secure Press Critical IT System खरिद गरी–गराई ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरे–गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
म्याक्स इन्टरनेसनल तथा सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुसेनले ठेक्का नं. एसपीसी –जी–एनसीबी–०१–०७७/०७८को Supply, Delivery, Installation and Commissioning of High Security Digital Print Production System खरिद कार्यमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेतसँग मिलेमतो गरी आफूअनुकूलको स्पेसिफिकेसन तयार गरेको बताइएको छ ।
हुसेनले आफ्नै नाममा दर्ता भएको आईटी ग्लोबल प्रालि तथा अन्य सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय दुईवटा कम्पनी–फर्महरूको दरभाउ माग गर्नु भन्दा केही दिनअघि मात्र सूची दर्ता गरी सोही कम्पनीबाट बढी मूल्यको दरभाउ लिई लागत अनुमान वृद्धि गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
