काठमाडौं । निजामती विधेयक संसद दर्ता भएको अवस्थामा सरकारले तिहार बिदाअघि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी बुधबार वा बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको लामो छलफलपछि सरकार सञ्चालनका गाँठा फुकाउन र सुशासन कायम गर्न असल नियतले गरिने काममा पार्टीको साथ रहने सन्देश पाएपछि प्रधानमन्त्रीको टोली पुनः अध्यादेशको तयारीमा जुटेको हो ।

सरकार अध्यादेशको तयारीमा जुटिरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोगसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ ।

सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल अध्यादेश तथा महाभियोगको बाटोमा अघि बढेपछि विपक्षी दलहरू पनि आक्रामक बनेका छन् । उनीहरूले सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर सरकारको अध्यादेश ल्याउने तयारी र विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने विषयको सामना गर्ने रणनीति’bout छलफल गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले संसद्लाई छलेर एकलौटी रूपमा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने र संसद्मा सरकारका कामकारबाही, न्यायालय, प्रेस, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विवाद’bout छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए । विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन आह्वानका विषयमा सभामुखसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेले सरकारले हरेक विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको बताए । संसद्को औचित्य देखाउनका लागि पनि तत्काल अधिवेशन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । प्रतिवेदनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने बुँदा मात्रै झिकिएको छ । बाँकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन,’ आङ्दाम्बेले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको देखिएको छ । जसले संसद्को औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय हामीहरूले गरेका छौँ ।’

बिचौलियासँग जोडिएका विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विवाद’bout बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उनले बताए ।

विपक्षी दलहरूले सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनालगायत विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिहरूको कार्यप्रगति र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । छानबिन समितिहरूको अवस्था तथा कामकारबाही’bout स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत तथा घरभाडा पाउन नसकेको, बजारमा महँगी बढिरहेको र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको विषयमा पनि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न र जनजीविकाका सवाललाई समेत संसद्मा उठाउने उनीहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयत्न गरिरहेको बताए । ‘अहिले बिचौलियाहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका यी विषयमा संसद्मा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

सरकारका कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, न्यायालयमा उठेका प्रश्न र राष्ट्रियतासहितका विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरू सरकारमाथि दबाब बढाउने तयारीमा छन् ।

सोमबार नै बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको बैठकले पनि अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । त्यसका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले जानकारी दिएकी थिइन् । न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएको प्रकरणमा सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएकाले संसद्बाटै समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको गत १७ जेठकोे अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि पनि कायमै छ । सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले जेठ २७ गतेसम्म सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाका सवालमा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै दसैँ–तिहार–छठपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

असरकारका कामको विरोध र पार्टी संगठन सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेकपाले ७ कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ सम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ ।

विपक्षी दलहरू रणनीति बनाउन जुटिरहेका बेला सत्तापक्ष संसद्मा दुई तिहाइ नजिकको अवस्थामो छ । निजामती अध्यादेश ल्याउने तयारीसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सचिवहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट झस्किएका विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिन थालेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त आनीको नागरिकतामा प्रश्न बालेन सरकार हल्लाउने बिचौलिया सेटिङ पत्रकार धरपकडको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सरकारलाई निर्देशन ‘विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग !’ बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग नलगाउन रास्वपा संसदीय दललाई निर्देशन एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ: प्रधानमन्त्री बालेन