पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा पटकपटक पेसी सर्दै गएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदनमा दिएको थियो । साथै, प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पनि आफूहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्नेमा माग गर्दै निवेदन बुझाएका थिए ।
सो सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा २ महिनायता विभिन्न बहानामा पेसी सार्ने काम भएको भन्दै सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी बचतकर्ताको घोर अपमान हुने गरी व्यवहार गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको हो ।
यो विषय नितान्त सहकारीसँग जोडिएको र यसलाई सधैँभरि पद, सरकार र राजनीतिसँग जोडेर १८ हजार बचतकर्ताको अपमान एवं पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरुलाई सधैँ न्यायबाट विमुख बनाउन खोजिएको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस्तै हुँदै जाने हो भने त १० औं वर्षसम्म पनि न्याय नपाइने अवस्था भयो ।’
‘विगतमा रवि लामिछाने आफैँले पेसी सारेकोमा अहिले आएर पेसी’bout थाहै भएन भन्नु गलत हो,’ उनले भने । यसअघि, पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल पक्षका वकिलले पनि पेसी सारेका थिए ।
तर, इजलास नम्बर १ मा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकामा रवि पक्षका वकिलले आफ्ना प्रतिवादीलाई थाहै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानून व्यवसायी सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले उक्त दिन पेसी स्थगन माग गरे पनि वादीका तर्फबाट २ सरकारी वकिलले बहस गरे ।
शुक्रबार पन्त र श्रेष्ठले मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासमा आपत्ति जनाए । सुनुवाइका क्रममा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्दा लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई थप पीडा दिने गरी अवाञ्छित गतिविधि गरेको संघर्ष समितिको गुनासो छ । शनिबार बिदाको दिन भएकाले अब आइतबारमात्र पेसी तोकिएको छ ।
गत २२ चैतदेखि लामिछाने र जोशी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार रुपन्देही कारागारमा छन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा भने पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत गत २५ पुसमा धरौटीमा रिहा भएका थिए । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहाको आदेश दिएको थियो ।
