काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्चअदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरिदिएको छ । उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई पनि थुनामै राख्नेगरी मातहत अदालतबाट भएको आदेशलाई सर्वो च्चले सदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि शुक्रबार दुवै जनालाई थुनामुक्त गरिरहनु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्चअदालत पुगे । उच्चअदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो । त्यसपछि रूपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वो च्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएसँगै अब लामिछाने मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामा रहनेछन् ।

जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा सफाई दिए मात्रै थुनामुक्त हुनेछन् । तर, उनले त्यो समयमा अन्य आरोपबाट सफाई पाएको हुनुपर्नेछ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा पुगेका थिए ।

‘लामिछानेले आफू मिति २०७७–०९–३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति लिएको पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि…’, आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले कम्पनीमा प्रबन्धक निर्दे शकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७–०७–०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिन्छ र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’

त्यो खातामा जिबी राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्र्ने भनी निर्णय गरेको देखिएको समेत भनिएको छ । ‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्दे शक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ ।’

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि मिति २०७७ भदौ ५ मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यि प्रतिवादीका बीचमा भएको एमओयुमा निज प्रतिवादी टिभी कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा संलग्न हुने भनिएता पनि सोही एमओए बाट निजले १५ प्रतिशत शेयर धारणा गर्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिदाँ उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्ता छन्, ९ आधार १. रवि टेलिभिजनको व्यवस्थापनमा देखिए, २. सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड ऋण लिएको देखियो । ३. ऋण’bout थाह थिएन भनेको कुरा खण्डित भयो, ४. सुरूदेखि संलग्नता, ५.सहकारीबाटै ऋण शेय हालेको भेटियो, ६.कम्पनी छाडेपछि पनि चेक काटिरहे, ७. अरू प्रतिवादीले पनि नाम पोलेका छन्, ८. खाता सञ्चालन थाहा नपाउने, ९. रवि कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन

सर्वोच्चको चेतावनी
रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई थुनामै राख्ने मातहत अदालतको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो । ‘बहसका क्रममा विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले उच्चअदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूउपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको आदेशमा ‘अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणी सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’