कपिलवस्तु । विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर–७, लालपुरका कृषक गोविन्द कुमार कुर्मी परम्परागत तरकारी खेती गर्दै आएका अनुभवी किसान हुन्। पहिले सानो क्षेत्रमा आफैँले सकेको अनुसार खेती गर्दै आएका उनले पछिल्लो समय अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको यूएसएड सहयोगमा सञ्चालित जीटुजी परियोजना लागू भएपछि ठुलो आशा र उमंगसहित व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरे।

परियोजना लागू भएपछि करिब १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा बन्द गोभी, भिण्डी, बोडी, प्याजजस्ता मौसमी तरकारी उत्पादन गरेका कुर्मीले परियोजनाबाट आत्मनिर्भर बन्ने सपना देखेका थिए। करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँको लगानीसहित उत्पादनमा जुटेका उनी हाल भने निराश छन्। “सुरुमा लगानी गर्दा राम्रो भयो तर समयमा पालिकाबाट लगानी नआउँदा केही सकस भएको थियो,” – कुर्मीले भने। यति मात्रै हैन, उनले उत्पादन गरेका तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा पनि नबिक्ने अवस्था आएपछि थप चिन्तित बनेका छन्। “५ रुपैयाँ केजीमा गोभी बेच्दा पनि नबिक्ने अवस्था छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नभए जीविका कसरी चलाउने?” – कुर्मीको पीडा हो।

कुर्मीको कथा केवल एक कृषकको गुनासो होइन, यो समग्र विजयनगर क्षेत्रका सयौँ कृषकको साझा अनुभव हो। जीटुजी परियोजना बन्द भएपछि उनीहरूमा निराशा छाएको छ । यस परियोजनाबाट लाभान्वित भएका धेरै किसान अहिले अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन्।

वडा नम्बर–२ का अर्का कृषक राजराम भर पनि परियोजनाबाट लाभान्वित भएकामध्ये एक हुन्। उनले पालिकाको अनुदान सहयोगमा ८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा मौसम अनुसार विभिन्न तरकारीहरूको खेती सुरु गरेका थिए। सुरुमा उनले कृषिमा खासै सम्भावना देखेका थिएनन् तर अनुदान पाएपछि कृषिबाट आम्दानी हुन थालेको र त्यसले छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च सहज बनेको बताए। “अनुदान पाउँदा धेरै उत्साहित भएँ, तर अहिले त्यो सुविधा हटेपछि फेरि पुरानै कठिनाइ आउँला कि भन्ने डर लागेको छ,” – भरले भने ।

वडा नम्बर–५ का किसान रामचन्द्र कहाँरले पनि १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा तरकारी उत्पादन गरेका थिए। उनी उत्पादन गरेका प्याज, बन्द गोभी जस्ता तरकारी आफ्नो नास्ता पसलमै खपत गरेर केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। “कार्यक्रम राम्रो थियो, प्राविधिक सहायता पनि पाइन्थ्यो। तर अहिले कार्यक्रम बन्द हुँदा असहज महसुस भइरहेको छ,” – कहाँरले भने। उनले उत्पादनका वस्तुहरूको बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चित गर्न सके अझै धेरै कृषकको जीवनस्तर उकास्न सकिने धारणा राख्छन्।

गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा प्रमुख राम सुन्दर मालीका अनुसार, जीटुजी परियोजनाले किसानहरूलाई “बीउमा शतप्रतिशत अनुदान, अर्गानिक मल र भिटामिनमा ८० प्रतिशत, तथा मेसिनरी सामग्रीमा ७५ प्रतिशत सम्मको अनुदान दिइएको जानकारी दिए।

परियोजना विजयनगर गाउँपालिकाको सात वटै वडामा लागू गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका विजयनगर गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा लागू गरिएको यो परियोजना नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिचको जीटुजी (Government to Government) सम्झौता अनुसार अघि बढाइएको थियो।

यस परियोजनाको कुल लागत ६ करोड ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। जसमध्ये १ करोड ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विजयनगर गाउँपालिकाले लगानी गरेको थियो। बाँकी रकम यूएसएड र नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो।

पालिकाले विभिन्न वडामा कृषि उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै सघन खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। वडा नम्बर १ र ५ मा मकै खेतीलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको थियो भने वडा नम्बर २, ४, ७ मा तरकारी खेती, वडा नम्बर ३ मा धानखेती र वडा नम्बर ६ मा व्यावसायिक माछापालन सुरु गरिएको थियो।

पालिकाको तथ्यांक अनुसार, जीटुजी परियोजना अन्तर्गत ९ वटा कृषक समूह गठन गरिएको थियो, जसमा प्रत्येक समूहमा २५ जना कृषक रहेका थिए। ती समूहको नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्न कृषि शाखाबाट कर्मचारी र प्राविधिक खटाइएको थियो।

तर, यति प्रभावकारी परियोजना सरकार परिवर्तन पछिको नीति परिवर्तनसँगै बन्द भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले उक्त कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमको संज्ञा दिँदै खारेजीप्रति दुख व्यक्त गरे। “समग्र पालिकालाई कृषि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको छ। यसले भविष्यमा विकासशील योजनाहरूमा अस्थिरता ल्याउने चिन्ता बढाएको छ,” – अध्यक्ष थापाले भने।

थापाका अनुसार, पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत करिब २२५ भन्दा बढी कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिएका थिए। अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग लगायतले कृषकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको थियो थापाले भने।