काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथ घरजग्गा कारोबारलाई थप कडाइ गरेको छ । सरकारले ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न घर–जग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गाको कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने कडा नियम जारी गरेको हो ।
बैंकिङ प्रणालीसहित केवाईसी फाराम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नका लागि हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनअनुसार १० लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंक वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ भने सोही रकमसम्मको कारोबारको रजिस्ट्रेसन दस्तुर बैंकमार्फत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशनअनुसार घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबारबराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
– किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य
– एफटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न घरजग्गा कारोबार कस्दै
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण वैनाबट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
घरजग्गाको खरिद बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी ३ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेछ ।
घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिएमा कार्यालय र सूचक संस्थाले सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यस निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा ऐन र नियमावलीबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
एक व्यक्तिले दिनमा ३ करोडभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता जारी रहेका बेला विभागले आतंकवादी तथा गैरकानुनी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन घरजग्गा कारोबारमाथि थप कडाइ गरिएको हो ।
विभागबाट जारी भएको निर्देशनअनुुसार अब घरजग्गाको कारोबार सूचीकृत कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ । सूचक संस्थाले घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्दा क्रेता तथा विक्रेता दुवैको फाराम भर्न लगाई लिखत साथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता फाराम भूसेवा केन्द्रसामु भएका कार्यालयमा भूसेवा केन्द्रले र भूसेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा सर्भिस डेक्सले भर्न सघाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने, घरजग्गाको खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता था बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेछ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा ऐन र नियमावलीबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । घर–जग्गा किनबेचका लागि ऐन ल्याएर इजाजतपत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर–जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था अघि बढेको छ । घरजग्गाको किनबेचमा व्याप्त कर छली र आपराधिक दुई नम्बरी पैसाको कारोबारलाई निस्तेज पार्न सरकारले कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
एफटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अत्यन्त जोखिममा रहेको औंल्याउँदै गत वर्ष नै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, घरजग्गालगायतको क्षेत्रमा निगरानी बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, यसको सुधार हुन नपाउँदै दोस्रोपटक नेपाल एफटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो । तथापि, जोखिमका यी क्षेत्र पहिचान गरी शीघ्र सुधार गरेमा २ वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनसक्ने मौका पनि एफएटीएफले दिएको छ ।
२०८२ वैशाख मसान्तसम्म घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत कुल ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले पुँजीगत लाभकरबापत सोही अवधिमा ६ अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नेगरी जारी भएको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएसँगै थप राजस्व बढ्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
यस व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको तजबिजी पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि मालपोतका कर्मचारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने कारोबार नगदमा समेत मिलाइदिने गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा ल्याएको आगामी आव २०८२–८३ को बजेटमा पनि नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको थियो । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइ कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वयको काम अघि बढाइसकेको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्व खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।
