काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षदेखि अल्झिरहेको संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज (२८ जेठ) हुँदै छ ।

संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवाद

४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो । २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश भएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख २०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध नौवटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउनेगरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दामा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो ।

न्यायाधीश फुयाँलले आदेश जारी गरे पनि ९ चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट’bout थियो । तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, ‘रिटसम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानुनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्ने कार्य अवरुद्ध हुनेगरी अन्य कुनै इजलासबाट आदेश भएमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण हुन पुग्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कसैलाई मन लागेको, चर्चामा आउने रुचि पैदा भएको, बौद्धिक जिज्ञासा बढेको वा कुनै लहडी स्वार्थ जोडिएको परिणामस्वरूप अदालतमा प्रवेश गराउन ल्याइएको विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक नहुने इजलासको फैसला थियो ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी यो मुद्दा महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो । ४ र ९ चैत २०७८ मा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकालाई लिखित जवाफ दिनू भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्त पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश गरेको थियो ।

नियुक्ति बदर भए के हुन्छ ?
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होलान् भन्ने चासो बढेको छ । नियुक्ति सदर भएको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउनेछ र उनीहरू ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर बिदा हुनेछन् । तर, धेरैजसोले चाहिँ गैरसंवैधानिक कदमबाट नियुक्त भएकाले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर हुने सम्भावना देखिरहेका छन् ।

सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ । कतिपयले त त्यसले नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निम्त्याउन सक्ने आँकलनसमेत गरिरहेका छन् । ’cause, उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना छन् ।

अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार परिषद्मा सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख राना एकातिर हुने अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । ’cause, नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्मा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए भने पनि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने र लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहने अवस्था आउनसक्छ ।

संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२)मा उपधारा (१)को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचेर गरेकाले आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ ।