वर्तमान समय नेपालमा रहेका डेढ दर्जन संख्याका विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिले देशका हरेक क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, शासक, प्रशासक, अन्वेषक, वन विज्ञान, कृषि, लेखक, विश्लेषक बुद्विजीवीलगायत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा त्रिविको योगदान महत्वपूर्ण छ । देशमा सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आ–आप्mनो ठाउँबाट योगदान दिइ नै रहेका छन् । तथापि, हाम्रो देशका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धमा व्यापक असन्तुष्टि छ । यी विश्वविद्यालय गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, रोजगारमूलक तथा जीवन उपयोगी हुन नसकेको अवस्था छ ।
देशका विश्वविद्यालय अब्बल हुन नसक्नका पछाडि धेरै कारण छन् । तीमध्ये राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा कारण हो । मुलुकमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुनका लागि कुनै पनि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने हाम्रोजस्तो देशमा विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने नीतिगत प्रबन्ध छ । यो नीति नै अव्यावहारिक छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री राजनीतिज्ञ हुन् । शिक्षाविद् होइनन्, प्राज्ञिक होइनन् । राजनीति र शिक्षा फरक क्षेत्र हुन् । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने नीतिगत प्रबन्ध भएकाले नै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, रजिस्ट्रार, निर्देशकलगायत राजनीतिक नियुक्ति हुने उच्चपदमा दलका कार्यकर्ता नियुक्ति हुने गरेको घामजस्तै छर्लंग छ । यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा विभिन्न दलमा आबद्ध विद्यार्थी संघ, संगठनले आन्दोलन गर्ने, ताला लगाउने, प्रध्यापकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता कार्य बारम्बार हुने गरेका छन् । जसका कारण यी प्राज्ञिक स्थल माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने हो त ? विश्वविद्यालयका कुलपति प्राज्ञिकलाई बनाउन सकि“दैन ? विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्राज्ञिक विशेषज्ञता चाहिँदैन ? यस मुलुकमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक चश्माले हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कि“दै गएको विज्ञको बुझाइ छ ।
विश्वविद्यालयका उच्चपदमा विज्ञता, विशेषज्ञताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका नेतामा योग्यता तथा क्षमताभन्दा पनि ‘आप्mना मान्छे, राम्रा मान्छे हुन्’ भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुन सकेन । विश्वविद्यालयलाई ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा सञ्चालन गरिएन । त्यसैले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाउन जरुरी छ ।
त्यसो त, शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक संस्था राज्य हो । राज्य र शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्ध नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन । शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम विनियम, निर्माण गर्ने राज्यले हो । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्ने, योजना बनाउने, शिक्षक, प्रध्यापक व्यवस्थापन, सेवा, सुविधालगायत प्रबन्ध मिलाउने काम राज्यको हो । तर, दलीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गरिनुह“ुदैन । विश्वविद्यालयभित्रका सक्षम व्यक्ति एवं व्यक्तित्वलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयभित्रका सक्षम व्यक्ति एवं व्यक्तिŒव अधिकार हस्तान्तरण गरी विश्वविद्यालयको अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने हो त ? विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्राज्ञिक विशेषज्ञता चाहिदैन ? विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक चश्माले हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कि“दै गएको विज्ञको बुझाइ छ । विश्वविद्यालयका उच्चपदमा विज्ञता, विशेषज्ञताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना २०४६ साल पछाडिको तीन दशकमा धेरै विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । शिक्षाको अवसरलाई समान रूपमा वितरण गर्नका लागि देशमा खुला विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । कतिपय विश्वविद्यालय ‘पाइपलाइन’मा छन् । यस कोणबाट हेर्दा हाम्रा विद्यार्थीले आपूmले चाहेको संकाय, विषय र क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध छ । देशभित्र रोजीखोजी चाहेको विषय र क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको लर्को उच्चशिक्षाका लागि किन विदेशी विश्वविद्यालयमा लागेका छन् त ? हाम्रा विश्वविद्यालय किन आकर्षणका केन्द्र बन्न सकेनन् ? विद्यार्थीले हाम्रा विश्वविद्यालयमा किन भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् ? यस विषयमा राष्ट्रिय बहस हुन सकेको छैन । देश राजनीतिक लडाइ“, द्वन्द्व र दलीय कलहमा रुमलिरहेको छ ।
यो २१औं शताब्दीमा हाम्रा विश्वविद्यालय समयसापेक्ष हुनु अनिवार्य सर्त हो । विश्वविद्यालयले व्यक्ति, समाज र सिंगो मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । आजका विश्वविद्यालय नयाँ खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, संस्कार, चिन्तन र सिर्जनाका दृष्टिकोणबाट अब्बल प्राज्ञिक थलोका रूपमा रूपान्तरण गर्न राज्य असफल देखिन्छ । वर्तमान राजनीतिमा शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्व अभाव रहेको विज्ञको टिप्पणी छ ।
यस सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा सक्षम नेतृत्व र उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्न कार्यनीति नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त बनाउन पहिलो सर्त हुनुपर्ने आवश्यक छ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री अत्यन्त व्यस्त तथा जिम्मेवारपूर्ण पद हो । एउटा व्यक्ति धेरै क्षेत्रमा दक्ष हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले देशका विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिस“ग सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त राज्यका संयन्त्र चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणमा प्रष्ट दृष्टिकोण निर्माण, सुशासनमा शून्य टोलरेन्स नीति कार्यान्वयन, नियमन, नियन्त्रण र हरेक काम नतिजामुखी बनाउनेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा हात हाल्ने तर कुनै पनि क्षेत्र राम्रोस“ग सञ्चालन हुन नसक्ने काम संस्कृतिका रूपमा विकास भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संस्था तथा निकाय विश्वविद्यालयका अलावा संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्लगायत २८ निकाय छन् । अनि, यी निकायमा कसरी प्रभावकारी कार्य हुन सक्छन् ? यस कोणबाट हेर्दा पद ओगट्ने तर काम गर्न नसक्ने अभ्यास अन्त्य गरिनुपर्छ । अझै विश्वविद्यालयजस्तो शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्राज्ञिक संस्थामा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने नीतिगत व्यवस्था अत्यन्त अवैज्ञानिक तथा गैरप्राज्ञिक कार्य हो ।
आज अमेरिका, युरोप तथा कतिपय एसिया महादेशले विकासमा फड्को मार्न सक्नुको पछाडि त्यहाँका विश्वविद्यालयको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रको चामत्कारिक विकासको जग शिक्षा हो– गुणस्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक तथा सिर्जनात्मक शिक्षा । विज्ञान, प्रविधि, यातायात, खोज, अनुसन्धान, उत्खनन, सञ्चार, कृषि, पशुपालन उद्योग, उत्पादनलगायत क्षेत्रमा उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षाको हो, अझै जोड दिएर भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयको हो । देशको उच्चशिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्ति नै देश विकासका आधार हुन् । अब्बल उच्चशिक्षा अभावमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैनन् । त्यसैले देशका विश्वविद्यालय गुणस्तरीय हुन आवश्यक मात्र होइन, जरुरी हुन्छ ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव हुनु हुँदैन । हाम्रा विश्वविद्यालयमा विज्ञ, विशेषज्ञ अभाव छैन । योग्य तथा सक्षम प्राडा छन् । विषय विशेषज्ञ छन् । अन्वेषक तथा अनुसन्धानकर्ता छन् । यी ‘थिंक ट्यांक’लाई स्वतन्त्र रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गरांै । राज्यले अब्बलस्तरका जनशक्ति उत्पादन कार्यमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक बाधा होइन, सहयोग गर्नुपर्छ ।
यो २१औं शताब्दीका विश्वविद्यालय परम्परागत शैलीमा मात्र सञ्चालन गर्दा व्यक्ति, समाज र भविष्यको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालय नयाँ खोज, अनुसन्धान, आविष्कार नवप्रवर्तन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । राज्यको पनि चाहना यही हो । त्यसैले, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न ‘थिंक ट्यांक’लाई जिम्मा लगाऔं । ‘मेरिटोक्रेसी’ व्यवस्था गरौं । दलीय भागबन्डा बन्द गरौं । राजनीतिक हस्तक्षेत बन्द गरौं । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक क्षेत्र बनाऔं ।
हाम्रा विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न क्षमता राख्नुपर्छ । देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन खोज, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रयोग गर्नसक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय सक्षम हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयका सवालमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन क्षेत्र चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी तथा विवेकमैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यस“ग समयसापेक्ष चेतना र दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
[email protected]
