काठमाडौं । वर्तमान आर्थिक मन्दी मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले ‘व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर २५ करोड’ पु-याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पु-याएको हो । यसअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १ सय २५ प्रतिशतबाट घटाएर सतप्रतिशत कायम गरिएको थियो । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्यसाथ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आव २०८२-८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक

गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ‘आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउने पहिलो आधार घरजग्गा कारोबार र सेयर धितो कर्जामा थप लचिलो नीति लिइएको’ जानकारी दिए । यसअघि, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘सेयर धितो कर्जामा क्याप’ लगाउन सुरु गरेका थिए । पूर्वगभर्नर अधिकारीले आव २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिनसक्ने’ व्यवस्था गरेका थिए ।

विगतको सीमालाई गभर्नर पौडेलले बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पु-याएका हुन् । यसले सेयर बजारलाई केही लचिलो बनाइदिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा आव २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत २० करोड कायम गरेका अधिकारीले आव २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सो सीमा खारेज गरेका थिए । त्यसको नकारात्मक प्रभावपछि मुलुकको सेयर बजार निकै सुस्ताएको थियो । वर्तमान गभर्नर पौडेलले त्यो प्रभाव र आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउने बलियो आधार सेयरबजार हेरेर लगानीकर्ताले चाहेको ‘मार्जिन’ कर्जाको सीमा केही बढाइदिएका हुन् ।

लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा पुनरावलोकन गरिने
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत १५ प्रतिशत लाभांशको सीमालाई हेरफेर गर्ने बताएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा क्याप लगाएका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन पाएका छैनन् । लघुवित्तहरूले यसलाई हटाउन माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस विषयलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तलाई सहज हुने अरू व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

– बैंक ब्याजदर करिडोर घट्यो
– घर बनाउन र किन्न ३ करोडसम्म ऋण पाइने
– लघुवित्तलाई सहुलियत
– लाभांश वितरणमा लगाएको १५ प्रतिशत ‘क्याप’ पुनरावलोकन गरिने

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने सो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख र महिलाको हकमा ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपातको विकल्पमा ‘एलसीआर’को प्रस्ताव
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपातको विकल्प खोजी गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी आवमा कर्जा निक्षेप अनुपात सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो’ (एलसीआर) व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जाको माग बढेको अवस्थामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियो लागू गरेको थियो ।

घर बनाउन र किन्न ३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवास कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आवासीय कर्जाको सीमा बढाइएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण-खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाएर अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यक्तिलाई घर खरिद गर्न दिइने आवासीय घर कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएर ३ करोड पु-याइएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा सीमा जम्मा २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । पहिलोपटक घर बनाउने र किन्नेलाई धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म आवासीय कर्जा दिइने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा सीमा ७० प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, घरजग्गा खरिदमा दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि घरजग्गाको धितो मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत मात्र बैंकले ऋण दिने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अब मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा पहिलोपटक घर बनाउने तथा किन्ने अवसरका रूपमा दिएको यो व्यवस्था आर्थिक मन्दीको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको राम्रो कदम भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्न खोज्ने आम नागरिकका लागि राम्रो अवसर भएको जनाएको छ ।