संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलताः मन्त्री भण्डारी

उदयपुर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तहगत सरकार बीच समन्वय, सहकार्य अभाब हुँदा सघियता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको जनाएका छन । उनले भने तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन सके मात्र हामीले चाहेको संघियताले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– ९ रातमाटेस्थित होटल वल्र्ड दरबारमा शान्ति समाज केन्द्र उदयपुर (पेशोक) को सहकार्य प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको सहयोग र कोशी प्रदेश सचिवालयको आयोजनामा तहगत सरकार बीच कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सोमवार यस्तो बताएका हुन ।

उनले भने संघियता भनेको संबिधानले दिएको अधिकारमा प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैनन् । संघले पठाएको नमूनालाई नै आधार मानेर कानुन बनाउने गरेकाले जनतामा बितृष्ण पैदा हुन स्वाभाबिक हो । प्रदेशको भूगोल, भाषा, संस्कृति लगायतलाई आधार मानेर यहाँ कुन कुन प्रकारको कस्ता कस्ता कानुन आवश्यक पर्दछ त्यसको अध्यायन गरि बनाउनु पथ्र्यो ।

प्रदेश बनाएको कानुन स्थानीय तह सम्मलाई हुने भएकाले कानुन बनाउँदा स्थनीय तहको सुझाब लिएर बनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मन्त्री भण्डारीको भनाई रहेको छ । तर अहिले पछिल्लो समय देखि निर्माण भएका कानुनको सुझाबका लागि स्थानीय तह सम्म पठाउने अभ्यास थालेको मन्त्री मण्डारीले स्पष्ट पारे । उनले भने कानुन बनाउँदा स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला निकाय सम्म सुझाबका लागि पठाउन थालेकाछौं ।

उनले भने तहगत सरकारको सुशासन राम्रो छैन, सबैले म म भन्नु पर्दछ । स्पष्ट कानुनको अभाबमा बजेट बिनियोजना गर्ने कुनै बैज्ञानिक मापदण्ड छैन । संघिय, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले मनपरि तरिकाले बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । हाम्रो समृद्धिका आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलश्रोत मुख्या आधार हो ।

त्यसैगरी बरिष्ठ संबिधान विप तथा प्रशासन विद काशीराज दाहालले तहगत सरकारको काम कर्मकाण्डी भएको बताए । संसदको काम भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै छलफल गराउने हो र समाधान गर्ने हो । समय सापेक्षा काननु निर्माण गर्ने काम संसदको हो । संसदलाई चलाएमान बनाउन सरकारले बिजनेस दिनु प¥यो, प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो ।

तीन तहका सरकार भनिएको छ, तीन तहमा नै संसदलाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको हो । जसमा सहकार्य र संयुक्त ब्यवस्थापन बिना संघियता कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सक्दैन दाहालको भनाई रहेको छ । बजेट बिनियोजन गर्ने छुट्टै कानुन निर्माण गरि त्यसलाई अटोमेसनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने हामी सुशासनमा कमजोरछौं, भष्ट्राचार बढ्दै गएको छ यसमा कसैको चिन्ता छैन । उनले भने संबिधान जति नै राम्रो लेखिए पनि कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेनन भने त्यसले संघियता कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताए । उनले भने हाम्रा अभ्यासहरु हाम्रा शोचहरु गलत छन ।

सो कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्ट, उदयपुरका कोशी प्रदेशका संसदहरु, कोशी प्रदेश आन्तरिक मामलाका कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सरोकारवाला निकाय जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थित रहेको थियो भने कार्यक्रम उपसभामुख सिर्जना दनुवारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 49 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

मोरङमा एकै दिन श्रीमान–श्रीमतिको निधनले गाउँ शोकमा