नेकपा एमालेले ‘विधान महाधिवेशन’ सकेर नीतिगत र संरचनागत विषय छिनोफानो गरेको मात्रै थियो । २ वर्षपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने योजना थियो । गठबन्धन नेतृत्व गर्दै ‘शक्तिशाली अध्यक्ष’ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनले तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हुने आकांक्षा राखे । ओलीका लागि विधानका कतिपयप्र प्रावधानसमेत हटाउन ‘गोदावरी विधान महाधिवेशन’ हल सहमत भयो । ओलीको विकल्प खोज्ने झिनो मत मुखर हुन सकेन । सिद्धान्त, नीति र संरचना छिनोफानो गरिएपछि नेतृत्व चयन सामान्य प्रक्रिया बाँकी भएको निक्र्यौल थियो, विधान महाधिवशेनको । ओली र उनी पक्षधरले यसलाई ‘ज्यादै ठूलो उपलब्धि’ ठानेका थिए– पार्टीमा एकमना एकता भयो र पार्टी झनै सशक्त ढंगले अघि बढ्यो भनेर । ‘विधान महाधिवशेन’को मसी सुक्न नपाउँदै गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरी आयो । नियोजित वा गुप्त तयारी के थियो ? त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो । तर, आन्दोलनबाट सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसलाई ‘च्यूत’मात्रै गराएन, यसले गम्भीर धक्का लाग्नेगरी राजनीतिक मैदानको दोबाटोमा पु¥याइदियो । ‘अबको मार्ग के र कस्तो तय ?’ गर्ने भन्ने’bout सोचाइ, दृष्टिकोण र विचारको सर्वथा नयाँ धरातल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली कांग्रेस ‘नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवशेन ?’ भन्ने निक्र्यौलको घनचक्करमा छ भने एमाले ‘विशेष महाधिवेशन’कै निक्र्यौलमा पुग्यो । त्यसैले यहाँ एमाले ११औं महाधिवेशनकै सन्दर्भमा चर्चा गरौं ।

जेनजी आन्दोलन
जेनजी आन्दोलनका विषय र माग सामान्य थिए । ‘शान्तिपूर्ण’ भनिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका आह्वानकर्ताका छरिएका भनाइ, बुझाइ र गराइमा एकरूपता अलिकति पनि छैन । कतै ‘आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र विध्वंशको जिम्मेवारी लिन नसकिने’ भनिएको छ । कतै ‘विध्वंश भएका संरचना केही होइनन्, मृतकको ज्यानको हिसाबकिताब चाहियो’ भन्दै छन् । जे भए पनि आन्दोलन र विध्वंश अलग गरिहेरिनुपर्छ । विध्वंशलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन्न । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन भौतिक संरचना मात्रै होइनन् । यी हाम्रा सार्वभौमिकताका सरोकार राख्ने संरचना हुन् । निजी घर र व्यावसायिक प्रतिष्ठान ध्वस्त पारिनु अर्थतन्त्रमाथिको प्रहार हो । आतंककारी, आततायी र बर्बरता हो । आन्दोलनका नाममा भएको भनिएको घुसपैठ, आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलाई हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिनैपर्छ । जेनजीका नाममा गरिएको यो सार्वभौमिकतामाथि नाङ्गो नाच हुनु ज्यादै दुखद् पक्ष हो । यो हदसम्मको विध्वंश, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट हुनुमा सरकार, निजामति, जंगी र प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । समयक्रममा तत्तत् निकायले जवाफ नदिइ सुखै छैन । सार्वभौम नागरिकले यो सहन सक्दैनन् । त्यसकारण महाधिवेशनमा एमालेले जेनजी आन्दोलनका सबै आयाम विषयमा एकखालको ‘श्वेतपत्र’ नै जारी गरोस् । विषयवस्तु खुलस्त होस् ।

भूराजनीतिक विषय
हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हामीले नै विश्वमानचित्रमा उतार्ने हो । अवस्थितिको धरातलीय अवस्था बलियो बनाउने काम पनि हाम्रै हो । पञ्चशील, असंलग्नजस्ता पराम्परागत विदेश नीतिले मात्रै धन्ने देखिँदैन । त्रिकोणात्मक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ गाँसिएको विषय छिपेको छैन । वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलनलाई धरातीलयय थार्थतामा रहेर नयाँ व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्छ । कसैका सामु दुश्मनी वा पक्षधर नभई मुलुकको साझा हित र लाभमा आधारित कूटनीतिक विषय निक्र्यौल गरिनुपर्छ । दलका नेतृत्व र सरकारले मौनकूटनीति तर व्यवहारमा लाभको परिणाम लिन सक्ने कूटनीतिको व्याख्या र विश्लेषण गरियोस् । छिमेकी फेर्न सकिन्न । बदल्न पनि सकिन्न । दुवै छिमेकीका आआफ्ना स्वार्थ छन् । भिन्न आस्था र अवस्था छन् । विश्व अर्थतन्त्रका शक्तिशाली छन् । विकासमा उदयीमान छन् । हामी विकास र आर्थिक मामिलामा निम्छरो छौं । त्यसैले हाम्रो नीति न वारपार न लम्पसार । दुवै अतिबाट जोगिँदै दुवै छिमेकीसँग सन्तुलनमा रहँदै तेस्रो पक्षसँग हित र लाभमा आधारित भएर चल्ने नीतिको विश्लेषण गरियोस् ।

सिद्धान्त र विचारको पक्ष
एमालेको यो ११औं महाधिवेशनमा सिद्धान्त र विचारको पक्षमा पनि गम्भीर बहस होस् । एमालेले ‘माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त’ मान्दै आए पनि दुई महाधिवेशन व्यतित भइसकेको छ । लामो व्याख्या नगरीकन ‘अब जनताको बहुदलीय जनवादलाई मात्रै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जाने’ अवस्था निर्माण गर्न सकियो भने अर्को ठुलो राजनीतिक उपलब्धि हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादले माक्र्सवाद स्वीकार गर्छ, मान्छ । यसका सिद्धान्तकार जननेता मदन भण्डारी र व्याख्याता हालका शीर्ष नेतृत्वले अझ सहज गर्न सक्नुहुन्छ । थप रह्यो लेनिनवाद । लेनिनवाद आफैंमा संगठनात्मक सिद्धान्त र संगठनको ढाँचा र सञ्चालन विधि हो । यो २ सय वर्षअघि सोभियत रूसको साम्यवादी युद्धका लागि लेनिनले डिजाइन गरेको संगठनात्मक ढाँचा हो ।

यो नितान्त पिरामिड शैलीको ढाँचामा संरचित छ । आजको समय, प्रविधि र चिन्तनका हिसाबले पनि लेनिनवाद र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका मायावी छैन । हुन सक्दैन । पिरामिड ढाँचाको संगठनलाई समतलीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । जहाँ पिरामिड ढाँचाको जस्तो नेतृत्व विकासका लागि तहगत बाधा नै बाधा हुन्न । पार्टीले नयाँ युगको शंखघोष गर्नका लागि सिद्धान्त, सांगठनिक ढाँचा र विचारमा पुनव्र्याख्या गर्नैपर्छ । होइन भने आजका युवालाई सहभागी गराउन किमार्थ सम्भव छैन । टोल कमिटी, वडा कमिटी, पालिका कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी अनि अध्यक्ष †

जेनजी आन्दोलनका विषय र माग सामान्य थिए । ‘शान्तिपूर्ण’ भनिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका आह्वानकर्ताका छरिएका भनाइ, बुझाइ र गराइमा एकरूपता अलिकति पनि छैन । कतै ‘आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र विध्वंशको जिम्मेवारी लिन नसकिने’ भनिएको छ । कतै ‘विध्वंश भएका संरचना केही होइनन्, मृतकको ज्यानको हिसाबकिताब चाहियो’ भन्दै छन्

यो पिरामिड ढाँचाको संगठनको सबै तह क्रमशः पार गर्न जो कोहीलाई पनि महाभारत नै हुन्छ । फटाफट संयोग मिल्यो भने पनि २०–२५ वर्षको युवाले सुरु गर्दा ६०–६५ वर्षको उमेर पुग्छ । जबकि ३० देखि ४५ वर्ष उमेरसम्म पार्टीको र राजकीय मामिलाको महŒवपूर्ण पदमा पुग्नु अपरिहार्य हुन्छ । आजका युवाले चाहेको पनि यही हो । त्यसैले विद्यमान पिरामिड ढाँचाको संगठन भत्काउनैपर्छ । यसका लागि तत्पर हो कि होइन ? सिद्धान्तचाहिँ जबज मात्रै भन्न र मान्न तयार हो कि होइन ? माक्र्सले लेखेका दास क्यापिटलका सबै ठेली पढेर आजका युवा ‘माक्र्सवादी हुँ’ भन्न र लेलिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा बाँधिन तयार होलान् ? आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्न सक्लान् ? देशको मुहार फेर्न विश्वस्त हुन सक्लान् ? एमाले मात्रै होइन, यहाँका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले गम्भीर हुनुपर्ने प्रश्न हो यो ।

अनि, आजको कपाल पाकेका सबै शीर्ष नेतृत्वले हिजो जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रामा हामफाल्दा उनीहरूको पनि उमेर त त्यही २०–२५ वर्षवरिपरि नै थियो । त्यसैले आफैंलाई फर्केर हेर्दा पनि आजका युवाको आवाज बुझ्न सहज हुन्छ । दोस्रो तहका नेताको पनि समय गुज्रिसकेको पत्तो भयो भने झनै सहज हुन्छ । तेस्रो तहमा वर्तमान पार्टी नेतृत्व आउनसक्ने परिस्थिति बन्न सक्नु नै आजको एमाले पंक्तिको समयचेत हो ।

नेतृत्व चयन प्रक्रिया
समतलीय संगठनात्मक ढाँचा’bout प्रारम्भिक व्याख्या पनि हामीसँग छैन । यो हाम्रो मौलिक पूर्वीय दर्शनमा आधिारित सिद्धान्त हो । यस’bout विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले व्याख्या र विश्लेषण गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । राजीतिक शास्त्रका प्राध्यापकको योगदान अपरिहार्य हुनु उपयुक्त पनि हुन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व चयन प्रक्रिया हाम्रो पराम्परागतजस्तो हुनु पर्दैन । गुट, उपगुट, विचार समूह, नेतृत्वका झुण्डजस्ता सबै पक्ष हावी हुने त परै जाओस्, आभाष पनि हुन्न । विचार, कार्यक्रम, नीतिको व्यख्याता र कलाकौशलका आधारमा नेतृत्व चयन विधि स्थापित गरिन्छ । नेतृत्वका लागि उसले गर्नुपर्ने योगदान, त्याग र सरल जीवनयापन’bout पनि कडा संहिता लागू हुन्छ । राजकीय मामिला त झनै तँछाडमछाड होइन, ‘तँ जा, म होइन’ भन्ने स्थिति हुन्छ ।

आधुनिक प्रविधिबाट हामी पर हुन सक्दैनौं । हामी डिजिटल युगमा छौं । हामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि पूर्णरूपमा डिजिटल प्रविधि अपनाउन सक्छौं । एउटा एप्स विकास गरेर सबै पार्टी सदस्यलाई सहभागी गराउन सक्छौं । प्रत्यक्ष मत दिने विधि बनाउन सक्छौं । केन्द्रीय कमिटीको हुलका हुल किन चाहियो ? २ अंकको संख्या नै काफी हुन्छ । ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हाम्रो जत्रो देश र जनसंख्या ख्याल गरेर पनि संख्या तय गर्न सक्छौं । ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी मज्जाले धान्छ । प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहका कमिटी पनि यसैगरी निर्धारण गर्न सकिन्छ । ‘सबैले राजनीति गर्नुपर्छ’ भन्ने गलत बुझाइ हो । थोरैले गर्ने प्रणाली र पद्धति विकास गरिनुपर्छ ।

समावेशी नीतिको अझ थप व्याख्या खाँचो देखिन्छ । समावेशीका नाममा सबै पार्टीहरूले गरेका ‘फरियावाद र नातावाद’लाई निमिटयान्न गरिनैपर्छ । एक परिवारका एक जना मात्रै पार्टी र राजकीय तहमा जान पाउने परिपाटी कडाइ गरिनुपर्छ । ‘आजीवन राजनीति’ भन्ने कुरो सर्वथा अनुचित हो । यो आवधिक र समयसापेक्ष हुनुपर्छ । राजनीति पेसा त हुनै सक्दैन । राजनीतिबाट अलग भएपछि आफ्नो पेसामा फर्किनुपर्ने वातावरण हुुुनुपर्छ । नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ कार्यशैली, नयाँ ढाँचा र नयाँ पद्धतिलाई सधैं खुला गरिनुपर्छ । राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकारलाई सजाय दिने भनेको जनताले मतद्वारा दिइने पद्धति नै लोकतन्त्रको मान्यता हो । हालको जस्तो हुलहुज्जत, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, कुटपिट गर्नु त ज्यादै दुखद् र निन्दनीय कार्य हो । यो तरिका त लोकतन्त्रले सोच्न पनि सक्दैन । मन नपरेका दल र नेतालाई मतद्वारा हराउन सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ ।

विद्या भण्डारीको असान्दर्भिक आलाप
राष्ट्रपति पदको उच्च गरिमा र कार्यकाल पूरा गरेपछिको पदको मर्यादा बुझ्न नसक्ने मान्छे पनि कसरी दुईदुईपटक यो देशको राष्ट्रपति भइन् ? ८ वर्षसम्म राष्ट्रप्रमुख भएको बिर्सन, भुल्न या कम आँक्न मिल्छ ? आज सक्रिय राजनीति गर्न उमेर छ, मन छ भन्ने लाग्यो भने हिजो किन राष्ट्रपति पदका लागि तयार भएको ? त्यतिबेलै विद्या भण्डारी पार्टीको दोस्रो तहको उपाध्यक्ष पदमा थिइन् । राजकीय पदमा पटकपटक सांसद र मन्त्री भइन् । पाउनुपर्ने सबै पद, ओहोदा, मानमार्यादा पाइसकिन् त † देशमा कुनै न कुनै बेला राजनीतिक संकट आउनसक्ने रहेछ । यस्तो बेला राष्ट्रको अभिभावक चाहिने रहेछ त † यतिबेला खोइ त अभिभावकत्व ? कठै नि † बाटो देखाउनुपर्नेमा बाटो बिथोल्न किन तम्सिनुपर्ने होला ? अनि ‘पार्टी सदस्य पाऊ“’ भन्दै रोनाधोना किन ? पार्टी नेतृत्व हत्याउने चर्चा किन ? विद्या भण्डारीको तहको होइन, उनको दोस्रो पुस्ताको त हैसियत कामयावी हुन सकेन भने तेस्रो पुस्ताको पालो मुखर भएको समय हो यो । राष्ट्रको इज्जत, गरिमा, अभिभावक, संरक्षकको जिम्मेवारी र भूमिका नबिर्सनुस् । कम नआँक्नुस् । त्यत्रो गरिमा र मर्यादा बचाउनुस् । कोही ‘माइती’ बन्न ताँती लाग्ने बचपना पनि नदेखाउनुस् । ‘माइती’ बन्नेहरू सक्नुहुन्छ भने आफैं हिम्मत र आँट गर्नुस् ।

डिरेल संविधान र संशोधनको खाका
सार्वभौम संविधानसभाबाट बनाइएको र जारी गरिएको संविधान एक दशकमै जेनजी आन्दोलनको नाममा ‘डिरेल’ अवस्थामा पु¥याइयो । यो जनताको संविधान हो । देशको संविधान हो । यो अपरिवर्तनीय हुन्न, छैन । उसो त पछिल्लो कांग्रेस–एमाले ‘गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न’कै लागि भनेर सरकारमा गएको थियो । सातबुँदे सम्झौता पनि गरिएको थियो । तर, यस’bout १४ महिनासम्म चुइँक्क बोलिएन, सिन्को सारिएन । अझ प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको सहमतिविपरीत ‘२०८७ सालअघि संविधान संशोधन हुँदैन’ भन्ने हुंकार गरे । संसद्को संरचना आफ्नो ठाउँमा थियो, तर खाका तय गर्ने र बहसमा ल्याउने काम गर्न सकिन्थ्यो । खाका प्रस्तुत गरेको भए त्यसमा अन्य दल पनि सहमत हुन सक्थे नि त † खैर, अब एमालेले नै संविधानलाई लिकमा ल्याउने र संशोधनका खाका प्रस्तुत गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्नैपर्छ । महाधिवेशनभन्दा ठूलो फोरम अर्को हुनेछैन । त्यसकारण संविधानलाई सद्दे अवस्थामा ल्याउने र संशोधनका खाका प्रस्तुत गर्ने कार्य ११औं महाधिवेशनमा होस् ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र
पार्टीको आन्तिरिक लोकतन्त्रको भाष्य नै खाँचो छ । यति कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर हामी पार्टी बनाउँदै छैनौं । साँघुरो घेरामा बस्ने र सिसमहलमा बसेर बाहिरकालाई ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिले हामीलाई क्षतिभन्दा अरू केही दिन्न । जनवादी केन्द्रीयता भनेको लोकतन्त्र होइन । युद्धको मैदानमा कमान्डरको तहगत आदेश र निर्देश हो । जननेता मदन भण्डारीले उतिबेला ‘माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग’ त्यसै भनेका होइनन् । नेतृत्वले गुट चलाउने पनि होइन, विधि चलाउने हो । पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकार अकुण्ठित र अक्षुण्ण राख्ने विधि स्थापित गर्दा मात्रै पार्टी, आन्दोलन र मुलुकको हित र रक्षा हुन्छ । पार्टीको लोकतन्त्रले नै मुलुकको लोकतन्त्र मजबुत गर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

यो फरक सगरमाथा गृह प्रशासन फित्तलो भए के हुन्छ ? संक्रमणकाल, आमनिर्वाचन र सुरक्षा चुनौती जेनजी आन्दोलनको डढेलोले औंल्याएका कुरा उज्यालो पर्व र गाई–कुकुर–मानिस सम्बन्ध जेन–जी आन्दोलन : उदय, प्रभाव र भविष्यको बाटो छठ पर्व र राष्ट्रिय एकता गरिबी निवारणमा शिक्षाको महत्व