दलीय शीर्षस्थ नेताको स्वार्थमा भागबन्डामा आधारित राज्य सञ्चालन प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार विजारोपण ग¥यो । भागबन्डामा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा गैरलोकतान्त्रिक हो । प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताले त यसलाई स्वार्थ पूरा गर्ने साधनै मान्दै आए । आमनागरिकले पनि यसको नकारात्मक पक्षबाट राज्यलाई पर्ने दिर्घकालीन असर’bout समयमै ध्यान पु¥याएनन् ।

केही स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तिŒवबाट प्रारम्भदेखि नै ‘भागबन्डे प्रवृत्ति’विरुद्ध टीकाटिप्पणी र आलोचना भए पनि त्यसले आमनागरिकको ध्यान खिच्न नसक्दा त्यो आलोचनामै सीमित बन्दै आयो । तर, नेताको स्वार्थ भने क्रमिक रूपमा सफलताको सिंढी चढ्दै आयो । अन्ततः भागबन्डे शैलीले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गरायो । मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसायो । नेता र साथ सहयोगी भने सम्रान्त बन्दै गए, तर मुलुक भने विपन्नताको खाडलतिर धकेलिँदै आयो ।

सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संगठन संसद् नै शीर्षस्थ नेताकै हरुवाचरुवा, हलिगोठालाको अखडा बनाइयो । ‘भिजनवाला’ स्वच्छ बौद्धिक व्यक्तिŒव अल्पसंख्यामा संसद्मा पुगे । संसद्को बहुमतले भ्रष्ट नेतालाई थप ऊर्जा प्रदान ग¥यो । बहुमतकै दम्भमा राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलायो । देश–देशवासीको हितमा संसद्मा उठ्ने झिनो आवाजलाई बहुमतीय अस्त्रले निस्तेज पारियो ।

प्रतिस्पर्धी, विपक्षी इमानदारको कदर गरिएन । सत्ता र अपराधीबीच नै अप्राकृतिक गठबन्धन हुँदा राष्ट्रिय राजनीति नै अपराधीकरण हुँदै आयो । देश विकास र जनहित नारामै सीमित रह्यो । विपन्नको जीवनस्तर नाजुक बन्दै गयो भने दक्ष युवाजनशक्तिलाई बिदेसिन बाध्य पारी ठेक्कापट्टामै कमिसनखोरलाई बढावा दिइयो । जनताका लोकतान्त्रिक हकअधिकारउपरै बन्देज लाग्यो । अन्ततः मुलुक नै लस्कर, भ्रष्ट, बिचौलिया, अपराधी र भूमाफियाकै इसारामा चल्न थाल्यो ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेतले भागबन्डा शैलीमा पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गरी मुलुकलाई यस अवस्थामा पु¥याए । नेतात्रयकै असीमित स्वार्थ, संकीर्ण कार्यशैली र स्वेच्छचारिताले अन्ततः जेनजीलाई सडकमा उता¥यो, जुन मुलुकका लागि अपरिहार्य नै थियो । जेनजीलाई आमनेपालीले नै साथ दिँदा केपी ओलीको सत्ता ३६ घण्टामै ढल्यो ।

जेनजीले रोजेकै व्यक्तिको संलग्नतामा नयाँ सरकार गठन भएकाले अहिले जनतामा आशा पलाएको छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्ट्रलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य त लिएको छ, तर व्यहारमा त्यति सहज भने देखि“दैन । असहज भए पनि सरकारले भ्रष्टलाई कारबाही गर्नैपर्छ, तर कसरी ? यस आलेखमा यही विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

मुलुकमा अहिले सत्ता मात्रै परिवर्तन भएको छ । भ्रष्ट शासकले पजनी गरेका राज्य संयन्त्रका पदाधिकारी आ–आफ्नै स्थानमा छन् । त्यसमध्ये पनि भ्रष्टको भागबन्डा कोटामा नियुक्त न्यायमूर्ति र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यथावत् रहेसम्म उनीहरूबाट वर्तमान सत्ताको चाहनाअनुसारको कार्यसञ्चालन हुन सक्दैन । उच्चपदस्थ पदाधिकारी नै स्वच्छ, पारदर्शी र सरकारप्रति ‘लोयल’ नभएसम्म सरकारका कार्यले गति लिँदैन । भ्रष्टलाई कारबाही गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउन सरकारले अहिले नै सोच्नुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । जेनजीले मुल मुद्दा बनाएको तथा जनताले आवाज उठाउँदै आएको विषय हो, भ्रष्टउपर कारबाही ।

कुनै पनि राज्य निकाय भ्रष्टाचारमुक्त छैन । राज्य सञ्चालकबाटै सुसंगठित र संस्थागत बनेको भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ । त्यसमध्ये पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार सबैभन्दा उच्च छ । यसैले सरकारले कारबाही प्रक्रिया पनि विगतको चर्चित काण्डमा मुछिएका उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा र आगजनीका दोषी को हुन् ? भन्ने त छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले नै बताउनेछ । त्यो दोस्रो चरणमा हुने कारबाहीको अलग्गै प्रक्रिया हो ।

भ्रष्टाचार घटनामा भने ‘कुन काण्डमा को मुछिएका छन् ?’ भन्ने गोप्य नै छैन । दृष्टान्तका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरण, दमक भ्युटावर निर्माणमा भएको घोटाला, दमकस्थित निर्माणाधीन रंगशाला, ओलीको जन्मथलो तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका–४ इवाको तीनसल्लेस्थित ‘ओली ट्रस्ट’लाई ५ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थप गरेको प्रकरण, पशुपतिको जलारी प्रकरण र नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा मुछिएको आमनेपालीमै अवगत छ । ती काण्डमा ओली चुकेकै हुन् कि उनीउपर अनावश्यक लाञ्छना मात्र लगाइएको हो ? भन्ने एकीन गरी ओली निर्दोष भए ‘क्लिनचिट’ दिने दोषी भए कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य गर्न आखिर छानबिन त सरकारले गर्नैपर्छ भने ढिला किन गर्ने ?

यसैगरी, राज्यले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने भ्रष्टाचारका अन्य घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम जोडिएको माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनक्रममा भएको भनिएको ‘क्यान्टनमेन्ट’ प्रकरण र प्रचण्डका छोरी–ज्वाइ“ आफन्तका नाममा जोडेको शंकास्पद सम्पत्ति’bout पनि याथशीघ्र सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेतले भागबन्डा शैलीमा पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गरी मुलुकलाई यस अवस्थामा पुर्‍याए । नेतात्रयकै असीमित स्वार्थ, संकीर्ण कार्यशैली र स्वेच्छचारिताले अन्ततः जेनजीलाई सडकमा उता-यो, जुन मुलुकका लागि अपरिहार्य नै थियो

त्यस्तै, श्रीमतीलाई अगुवा बनाएर भ्रष्टाचार आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम जोडिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टीकापुर जग्गा प्रकरण तथा छोरा र नातागोतका नाममा जोडेको सम्पत्ति’bout राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पदाधिकारीका नामसँग जोडिएका घटनाजस्तो पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्बद्ध नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण, गौशाला धर्मशाला प्रकरण, पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासम्बद्ध लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा कब्जा, जलविद्युत्को विवादास्पत लाइसेन्स प्रकरण र अथाह सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वकालका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासम्बद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङप्रेस गरिद, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्बद्ध स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण प्राथमिकताका क्रममा पर्ने ठूला राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार हुन् ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीकै साथ सहयोगीको भूमिकामा राष्ट्रिय सम्पत्ति हडपी अवैध लाभ लिने अन्य राजनीतिक व्यक्ति, उद्योगपति, भू–माफिया, व्यापारी तथा उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक संलग्न भनी चर्चामा आएका अन्य काण्डजस्तो नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा हिनामिना, बा“सबारीको जग्गा हिनामिना र कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनालगायत ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन् ।

‘दोस्रो सुडान काण्ड’ले परिचित नेपाल प्रहरीको हालैको लत्ताकपडा खरिदको टेन्डर प्रकरण, विगतकै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, काठमाडौंकै भ्युटावर निर्माणलगायत ठूला काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको सरकारले छानबिनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उल्लिखित घटना त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । खुला किताबजस्तै भएका उल्लिखित घटना’bout छानबिन गर्न समस्या छैन । किनकि, अधिकांश घटनाका साक्षी स्थानीय र सेवाग्राही नै हुन् । यस्तो घटना’bout छानबिन गर्न राज्य संयन्त्र नै पर्याप्त छ । यसअलावा उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी संलग्न कतिपय अदृश्य राष्ट्रघाती काण्ड सरकारको नीतिगत निर्णयको आवरणभित्रै भएका आपराधिक घटना पनि धेरै छन् ।

अख्तियारको पहुँचबाहिर बनाउने बदनियतमा आधारित नीतिगत निर्णयभित्रका भ्रष्टाचार भने ओलीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भएका छन् । यसर्थ, उल्लिखित पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयकै कार्यकालमा भएका सबै नीतिगत निर्णयलाई पनि सरकारले आशंकाको घेरामा ल्याएर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा अख्तियार स्थापना भ्रष्टलाई कारबाही गर्न र मुलुकबाटै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्देश्यले नै भएको हो । तर, लोकतन्त्र स्थापित भएयता राजनीतिक भ्रष्टले नै ‘आफ्नो स्वार्थलाई अख्तियारले अवरोध नपु¥याओस्’ भनी नितिगत निर्णयको विषयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने बनाई आफ्नो मार्ग प्रशस्त गराए । त्यसपछि त भ्रष्टले ‘चाकडीबाज’लाई छानीछानी आ–आफ्नो कोटामा अख्तियारमा पु¥याए । यसको दृष्टान्त वर्तमान अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैं हुन् ।

यस पृष्ठभूमिमा ठूला भ्रष्टाचार घटनामा नेता आफैं संलगन रहनथाले । अख्तियारलाई त नेताले सुरक्षाकवच वा ढाल नै बनाए । अख्तियारले पनि अल्पसंख्यक सत्ताविरोधी र विपक्षीलाई कारबाही गर्दै अधिकांश त तल्लो तहकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीउपर मुद्दा चलाएको भरमा आफ्नो साख जोगाउँदै आयो ।

प्रभावशाली राष्ट्रिय दलहरूले अख्तियारमा आ–आफ्नो कोटामा सहयोगी राख्ने परिपाटी नै बसाले । यस पृष्ठभूमिमा अख्तियार संरक्षित राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउनु आश्चर्यको विषय नै भएन । कुनै राजनीतिक पदाधिकारीविरुद्ध परिबन्धले नै भ्रष्टाचारमा छनबिन गर्नुपर्ने अवस्था भइहाले प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गर्ने, पोल खुल्ने डरले विपक्षी दलकै शीर्षस्थ नेतामै ‘तैंचुप मैंचुप’ बन्ने प्रवृत्ति विकसित भयो । यो सत्ता स्वार्थमा सुसंगठित र संस्थागत रूपमै विकसित भएको भ्रष्टाचारको दृष्टान्त हो । तर, वर्तमान सत्ताको मानसिकता ठीक यसविपरीत छ । सरकार भ्रष्टलाई कारबाही गर्न चाहन्छ, तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने राज्यकै प्रमुख अंग अख्तियारको वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप पुरानै छ । जसले छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने विगतका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीलाई नै संरक्षण गर्दै ल्याएको छ ।

यस पृष्ठभूमिका अख्तियारको संगठनात्मक स्वरूपबाट जेनजी र जनताको चाहनाअनुरूपको पारदर्शी अनुसन्धान हुन सक्दैन । यस अवस्थामा सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस’bout सरकार समयमै सजग बन्नुपर्छ । अनुसन्धान कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिलाउने सतही हुनुहुँदैन । तथ्यगत अनुसन्धानबाट प्रमाणले पुष्ट्याइ“ गरी कसुरदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसैले, सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने नै हो भने निष्कलंक, स्वच्छ र दक्ष विश्वसनीय पदाधिकारीलाई अख्तियारमा क्रियाशील गराउन विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्गठन अपरिहार्य छ ।

तर, यस परिप्रेक्ष्यमा काम चलाउन अन्तरिम सरकारले कुन प्रावधानका आधारमा अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो प्रश्न गर्नेलाई अहिलेको सरकार ‘कुन कानुनअनुसार बन्यो ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे पुग्छ । ‘कानुन निर्माण परिस्थितिअनुसार जनताले सडकबाट गर्न सक्छन्’ भन्ने हामीले भुल्नुहुँदैन । यदि, राज्य सञ्चालनका आधारभूत कार्य नै नगर्ने हो भने अन्तरिम सरकारको औचित्य के ? यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । भ्रष्टउपर कारबाही अगाडि बढाउन अपनाउनुपर्ने आधारभूत प्रक्रिया पनि अन्तरिम सरकारले राज्य सञ्चालनार्थ गर्ने सामान्य काम कर्तव्यभित्रै पर्छन् ।

सम्बन्धित समाचार

यो फरक सगरमाथा गृह प्रशासन फित्तलो भए के हुन्छ ? संक्रमणकाल, आमनिर्वाचन र सुरक्षा चुनौती जेनजी आन्दोलनको डढेलोले औंल्याएका कुरा उज्यालो पर्व र गाई–कुकुर–मानिस सम्बन्ध जेन–जी आन्दोलन : उदय, प्रभाव र भविष्यको बाटो छठ पर्व र राष्ट्रिय एकता गरिबी निवारणमा शिक्षाको महत्व