वार्षिक १ अर्ब १४ करोड बचत
गुल्मी । गुल्मीका चार स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र केन्द्र सरकारले करार कर्मचारीको सेवा रद्द गर्ने वा करारमा कर्मचारी नराख्नेसम्बन्धी विभिन्न ऐन जारी गरेपछि पालिकाहरूले कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत २६ चैतमा ‘स्थानीय निजामती सेवा नियमावली २०८१’ जारी गरेको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा पहिले मालिका गाउँपालिकाले ६० कर्मचारी हटाएको थियो । मालिकाले गत १ जेठबाट लागू हुनेगरी २६ जना शिक्षक, १४ जना बालकोटाका शिक्षिका, नौ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा सात जना कम्युटर अपरेटर र कार्यालय सहायक हटाउने निर्णय गरेको हो ।

मालिकाले गत २३ वैशाखमै कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘कर्मचारी हटाउँदा सुरुमा विरोध भयो, त्यसको सामना ग¥र्यौं,’ अध्यक्ष देवराम अर्यालले भने, ‘अहिले अरू पालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउँदै गएका छन् ।’ दरबन्दीबाहिर करारका कर्मचारी राख्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगातार २ वर्ष ३२ र १८ लाख सैद्धान्तिक बेरुजु लेखेको अर्यालले बताए । कर्मचारीको तलब, पोसाकलगायतका शीर्षकमा गरी पालिकाको डेढ करोड रकम बचत भएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

इस्मा गाउँपालिकाले गत १ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी ३० जना कर्मचारी हटाएको छ । पालिकाले बालविकास सहजकर्ता आठजना, अनमी, अहेव, ल्याब असिस्टेन गरी स्वास्थ्यतर्फका पाँच जना, सहायक कम्युटर अपरेटर चार जना, इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बर १० जनाको करार सेवा रद्द गरेको हो ।

त्यसैगरी, वास संयोजक एक जना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक एक–एक जनाको दरबन्दी खारेज गरेको सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । पालिकाले हटाएका कर्मचारीको तलबमा मासिक ७ लाख ५० हजार खर्च हुने गरेकामा अबदेखि त्यो रकम बचत भएको छ । यसरी इस्मा गाउँपालिकाको वार्षिक ९० लाख रकम बचत हुनेछ ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले गत चालू आव अर्थात् १ साउनदेखि लागू हुनेगरी १० कर्मचारीको करार सेवा रद्द गरेको छ । रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिक एक–एक जना, सूचना प्रविधि सहजकर्ता चार जना तथा एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमअन्तर्गत चार जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको हो । उनीहरूको मासिक तलबमा ३ लाख ४० हजार अर्थात् वार्षिक ४० लाख ८० हजार खर्च हँुदै आएको पालिकाकी सहायक अधिकृत पवित्रा भुसालले जानकारी दिइन् ।

कालिगण्डकी गाउँपालिकाले गत १ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी कर्मचारी हटाएको छ । पालिकाले बास संयोजक, सामाजिक परिचालक, सामाजिक परिचालिका र वडा प्रशासन सहायक गरी १३ जनाको करार सम्झौता रद्द गरेको हो ।

पालिकाका लेखा अधिकृत होबनाथ पौडेलका अनुसार सो कर्मचारीका लागि वार्षिक ५२ लाख खर्च हुँदै आएको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी दर्लामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी नराख्नु भनेर दुईपटकसम्म पत्र पठाएपछि कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको बताइन् ।

सम्बन्धित समाचार

खड्का र शाक्यका कारण भारतबाट आयात हुने विद्युत् महँगो: प्राधिकरण एकैदिन तोलामा ४ हजार ९ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कार्बन उत्सर्जनबापत नेपालले पायो साढे १२ अर्ब नेपाल ‘राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति’को निर्णायक मोडमा नेपाल करदाता सेवा कार्यालय खारेजको राजविराजमा बिरोध प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन जुटे कांग्रेस–एमाले सीमित व्यापारी पोस्न ‘युरो–३ मापदण्ड’का सवारी आयात अनुमति