काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको, निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण हेरफेर गर्दै कर्जा लगानीलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरसहित ब्याजदर करिडोरमा उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
्
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ । मौद्रिक नीतिले बै ंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम, व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना, पुनःतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बै ंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन–एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि समीक्षामार्फत मिलाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि ‘एन्टी ब्राइबेरी एन्ड करप्सन पोलिसी’सम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीति र पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याजदर घटाउन दबाब
यसअघि ४.५० प्रतिशत रहेको नीतिगत दर यसपटक ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै, करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको मध्यभागमा उभ्याउने रणनीति राष्ट्र बैंके पछिल्ला दुई वर्षदेखि अपनाउँदै आएको छ ।
एसडीएफ दर यथावत् राखिएकाले निक्षेपको ब्याजदरमा तत्काल ठूलो परिवर्तन नआउने, तर एसएलएफ र नीति रेट घटेसँगै कर्जा ब्याजदर घट्ने दबाब बढ्नसक्ने विश्लेषण छ । बैंकहरूले परम्परादेखि संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसपटक राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ ।
