काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङले कांग्रेसका तर्फबाट संसद् पुनस्र्थापनाको रिट दर्ता गरिएको दाबी गरेका छन् ।
रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको र सोमबार दर्ता हुने जानकारी अदालत प्रशासनबाट आएको निवेदकका वारेस पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जनाएका छन् । निवेदन संवैधानिक इजलासमा दर्ताका लागि पेस भएको र अध्ययनपछि दर्ता’bout निर्णय हुनेछ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक थिङसहित निवर्तमान सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक, जाबेदा खातुन, सीता राणामगर रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभन्दा अघि विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का लगायत सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतका १७ थान रिट दर्ता भएर विचाराधीन छन् ।
कांग्रेसबाहेकका अरू रिटको पहिलो सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएका सबै रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरिसकेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा सरकार बनेको थियो । कार्कीले शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । सो सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटनका ’boutमा कांग्रेसभित्र लामो बहस एवं छलफल भएको थियो । १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यस’boutमा लामो छलफल गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । साथै, कांग्रेसले यो विषय अदालतले निरुपण गर्ने पनि भनेको छ । बैठकबाट २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चल्दैगर्दा प्रमुख सचेतक घिमिरेको अगुवाइमा ४५ जनाभन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरी पार्टीमा बुझाएको कांग्रेस सांसद नागिना यादवले जनाएकी छन् । प्रमुख सचेतक घिमिरेले नेताहरूसँग छलफल र सल्लाह भएको तर रिट निवेदन दर्ता गर्ने ’boutमा कुनै निर्देशन नआएको बताए । यद्यपि, कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च पुगेको जनाएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारपछि सिंगापुरबाट फर्किएपश्चात राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भए । सोहीक्रममा देउवाले गत शुक्रबार एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिट दिनु र देउवा–ओलीबीच छलफलपश्चात कांग्रेसका सांसदले पनि रिट दायर गर्नुलाई नेताकै निर्देशनमा भएको चर्चा छ ।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना’bout रिट दिने विषयमा राय माग गर्दा कांग्रेसले आफूहरू रिट लिएर नजाने जनाएको थियो । तर, देउवा र ओलीसँगको भेटपछि कांग्रेस सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । कांग्रेस सांसद यादवले नेताकै निर्देशनमा नभई आफ्नो स्वविवेकका आधारमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको बताइन् । यादवले आफूहरू भिक्टिम पनि भएकाले रिट दायर गर्नु आफ्नो अधिकार भएको जिकिर गरिन् ।
कांग्रेसका सचेतक थिङले पनि पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापतिको निर्देशन अथवा पार्टीगत निर्णयले भन्दा पनि सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गरेर संसद् विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको बताइन् ।
उनले संसद्् विघटनलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम भनिसकेको र अदालतले गरेको निर्णयलाई मानेर जाने निर्णय गरेको बताइन् । कांग्रेसले संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जानुपर्छ पनि नभनेको र अदालत जान हुँदैन पनि नभनेको बताउँदै रिट दायर गर्न आफूहरू स्वतन्त्र रहेको बताइन् ।
‘प्रमुख सचेतक र सचेतकको नेतृत्वमा गएको हो, कांग्रेसले रिट दायर गर्न जानैपर्छ पनि भनेको छैन, जान हुँदैन पनि भनेको छैन,’ थिङले भनिन्, ‘हामीहरूले स्वतन्त्र रूपमा रिट दायर गरेका हौं ।’
