काठमाडौं । नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ मा हस्ताक्षर भएको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौता (डीडीएए) खारेज गरेको छ । यससँगै कर प्रशासन, वैदेशिक लगानी र कर पारदर्शिता’bout फराकिलो बहस सुरु भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल सरकारले ‘करछली नियन्त्रण’ र ‘दुरुपयोग रोकथाम’ नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौरिसससँगको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौता खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

पुरानो सन्धिले कर दुरुपयोग बढाएको सरकारको ठहर
सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर सन्धि विगतका वर्षहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले कर दायित्व कम गर्न प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको बताउँदै त्यसले राष्ट्रको आम्दानी गुमेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषतः ‘सामान्य कर नीतिमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि विदेशी लगानीकर्ताले कर आधार क्षरण तथा नाफा सार्ने (बीईपीएस) गतिविधिका लागि मौरिससलाई सुरक्षित मार्गका रूपमा प्रयोग गरेको’ तथ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संकेत गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, पुरानो सन्धिमा गरिएको ‘सीमित लाभ (लिमिटेसन अफ बेनेफिट्स)’ सम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त कडाइका साथ परिभाषित नभएकाले कर दुरुपयोग सहज भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई नेपाली कर प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा फेरिएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

नयाँ सरोकारः विदेशी लगानी, स्रोत निर्धारण र कर पारदर्शिता
विगत एक दशकमा मौरिससबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवेश उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ऊर्जा, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा मौरिसस–मार्ग भएर आउने लगानीले वास्तविक ‘स्रोत देश’ पहिचान गर्न कठिन परिस्थितिहरू उत्पन्न गरेको भन्दै नेपालका नियामक निकायहरू बारम्बार सचेत गराउँदै आएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एकातिर मौरिसससँगको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौताले विदेशी लगानीकर्तालाई दोहोरो कर नलाग्ने सुविधा दिए पनि अर्कोतिर वास्तविक कर दायित्व अन्य न्यायिक क्षेत्रमार्फत न्यून बनाउन प्रयोग हुँदै आएको शंका लगातार उठ्दै आएको थियो ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बीईपीएस न्यूनीकरण, करछली नियन्त्रण र स्रोत देशको अधिकार सुरक्षित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यस सन्धि पुनरावलोकन दबाब थपिएको हो ।

कर प्रशासन सुदृढीकरणतर्फ सरकारको कडा संकेत
आन्तरिक राजस्व विभागले मौरिससमार्गी लगानीका नाममा विगतमा भएको दुरुपयोग, नाफा सार्ने गतिविधि र कर छलीका सम्भावित जोखिम रोक्न आगामी दिनमा कडा नियमन अपनाइने संकेत पनि गरेको छ । विभागका अनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कर छलीका सम्भावित मार्गहरू बन्द गर्न नेपालले प्रभावकारी कर सम्झौताहरू पुनःसंरचना गर्ने’ नीतिगत निर्णय लिइसकेको छ ।

यसअघि पनि विभागले मोरिसस–मार्गले नेपालमा अनियमित पुँजी प्रवेश, वास्तविक स्वामित्व लुकाउने प्रवृत्ति, कर दायित्व न्यून पार्ने संरचनाहरू प्रयोग भएको र यसले राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पारेको चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

वैदेशिक लगानीमा असर ? विशेषज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
सन्धि खारेज भएपछि वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्न अल्पकालीन चुनौती देखिए पनि दीर्घकालमा कर पारदर्शिता र स्रोत देशको अधिकार सुरक्षित हुनेमा कर विज्ञहरू विश्वस्त छन् ।

उनको भनाइमा सन्धि दुरुपयोग हुने अवस्था अन्त्य भएपछि सत्यपरक रूपमा नेपालमा निवेश गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई स्पष्ट कानुनी वातावरण प्रदान गरिनु नै दीर्घकालीन हित हो ।

सरकारको सन्देशः पारदर्शी, उत्तरदायी र दुरुपयोगरहित कर प्रणालीतर्फ कदम
मौरिसससँगको दोहोरो कर असुली रोकथाम सम्झौता (डीडीएए) खारेजलाई सरकारले कर छली रोकथाम, कर पारदर्शिता र कर आधार संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक निर्णयका रूपमा लिएको छ ।

विभागले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार कर दुरुपयोगमा संलग्न हुने सम्भावित संरचनाहरू रोक्न प्रतिबद्ध छ र भविष्यका सबै कर सम्झौताहरू सुधारिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार अघि बढाइनेछ ।’

यससँगै नेपालले कर प्रशासन सुदृढीकरण तथा वैदेशिक लगानी नियमनमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ ।