काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनक्रममा जलेर भग्नावशेष भएको काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको खरानीमाथि करार नवीकरणको नाममा चलखेल हुँदा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र सहरी विकासमन्त्री प्राडा कुमार इङ्नामको सुशासनको नारा मजाक बनिरहेको छ ।
सरकारको अनिर्णयको बन्दी भएका कारण एक सय जना कर्मचारी बिनाकाम हाजिर गर्दै तलब खाँदै गर्नुपर्ने अवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सुशासन अभियन्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
संसद्् बैठक चल्ने गरेको बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रमा पुनर्निर्माण देखिने गरी काम पनि नभएको र कर्मचारीहरूले हाजिरी गर्दै तलब बुझ्दै गरिरहेको अवस्थामा करार कर्मचारीको नवीकरण गर्न मन्त्रालयका सचिवदेखि सहसचिव र कर्मचारी संगठनका नेताहरू दौडधुपमा लागेका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र र गोदावरीमा रहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रलाई ३ मंसिर २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत जाने निर्णय भइसकेको छ
जेनजी आन्दोलनक्रममा जलाइएको संसद् भवनमा शौचालय र हाजिरी गर्ने ठाउँ बाहेक देखिने र काम लाग्ने कुनै पुनर्निर्माण नभए पनि ५ महिनादेखि एक सय जना हाराहारीमा रहेका कर्मचारी हाजिरी मात्रै गरी बिनाकाम तलब बुझिरहेका हुन् । करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अन्तरिम सरकारले ल्याएको खर्च कटौती नीति तथा अन्तर्र ाष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको आङ्खनै पूर्ववत् निर्णयको खिलाफमा गई करार नवीकरणको कसरत भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल अध्यक्ष तथा सहसचिव नारायण मैनाली निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा करारका कर्मचारीहरूले म्याद थप्न कर्मचारी संगठनका नेतादेखि जेनजी अगुवासमेतले दबाब दिइरहेका छन् ।
संसद् भवन खरानी भएपछि कामविहीन रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिअन्तर्गतका सयौं कर्मचारीको विषयमा सरकारले निर्णय नदिँदा दिन–प्रतिदिन तनाव बढिरहेको छ । सहरी विकासमन्त्री इङ्नामलाई भेटेर जेनजी अगुवाहरूमार्फत दबाब सिर्जना गराएका ४८ करार कर्मचारीको म्याद थप्न बिहीबार विकास समितिको बैठक बस्न लागिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
करार कर्मचारीका संगठित र दबाबमूलक अभियानका कारण अध्यक्ष सिग्देल र निमित्त कार्यकारी निर्देशक म्याद थप्न अनौपचारिक रूपमा राजी भइसकेको करार कर्मचारीहरूले दाबी गरेका छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसी दलहरूका नेताका निर्देशन र तोकका भरमा नियुक्त भई राजनीतिक प्रभाव देखाइरहेका कर्मचारीहरू अहिले जेनजी अगुवाहरू र रास्वपाका नेताहरूकोमा धाउँदै मन्त्रीलाई दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
विकास समितिअन्तर्गतका स्थायी कर्मचारीभन्दा पहु ँचवाला नेताका निकटस्थ भएकै कारण तोकको भरमा भर्ना भएका करार कर्मचारीहरू विगतमा पनि विकास समितिको स्रोतमा चलखेल गर्न माहिर देखिएका थिए । करार कर्मचारीहरूले स्थायी कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिनेदेखि कार्यालय प्रवेशमा रोक्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । कामविहीन भएपनि पाँच महिनाको तलब बुझेका ४८ करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने र स्थायी कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयअन्तर्गतकै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालय म्याद थपको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएमविपरीत रहेका करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । तर सचिव अध्यक्ष र सहसचिव निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको समितिले सरकारको निर्णयविपरीत म्याद थप्न लागेको भन्दै आलोचना भएको छ । संसद्् भवन भएका कारण कर्मचारी आवश्यक भए पनि अहिले संसद् सचिवालयले सम्झौता रद्द गरिसकेको छ भने स्थायी कर्मचारीलाई नै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नारायण मैनाली बताउँछन् ।
मन्त्रालय धाउँदै तलब बुझ्दै गरेका कर्मचारीले पुस मसान्तपछिको तलब लिन आइतबारदेखि हाजिरी दबाब बढाएका हुन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिअन्तर्गत लैजाने तयारी गरिरहेको थियो । बुटवल र गोदावरीको सम्मेलन केन्द्र, झापाको दमक टावर र काठमाडौंको धरहरासमेतको व्यवस्थापनका लागि विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिअन्तर्गत लैजाने तयारी गरिरहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आन्दोलनले विस्थापित भएपछि यी संरचनाको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने भएको हो ।
नया“ बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र र गोदावरीमा रहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रलाई ३ मंसिर २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत जाने निर्णय भइसकेको छ । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौंको धरहरा र झापाको दमक टावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हेर्नेगरी विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाइए पनि अन्य संरचना भवन निर्माण विभागले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण नगरेकाले कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाउन पनि नसकिएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मैनालीले बताए ।
कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्यौलताकै बीच ५ महिना बितेको स्वीकार्दै बिहीबारको बैठकले निकास निकाल्न सक्ने सम्भावना भए पनि यसै हुन्छ भन्न नसकिने निमित्त कार्यकारी निर्देशक मैनालीले बताए । ‘हाल भएका बानेश्वर र गोदावरीको सम्मेलन केन्द्रमा काम नै छैन, धरहरा, बुटवलको सम्मेलन केन्द्र र दमक टावर हस्तान्तरण नै भएको छैन, अन्योल हटाउन मन्त्रीज्यू वा क्याबिनेटले कुनै निर्देशन वा निर्णय दिनुभयो भने समाधान निस्कन्छ । नत्र स्थायी कर्मचारीहरू हाजिर गरेर मात्रै तलब खाने अवस्था रहिरहन्छ । करारका हकमा भने समितिले म्याद नथप्ने निर्णय गरे सोहीअनुसार हुनेसमेत मैनालीले बताए ।
