सदस्यसचिवको सनकमा परम्परासँगै परम्परागत रङ मास्ने प्रयास

काठमाडौं । महाशिवरात्रि मुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवलगायत कोषका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा बिनाटेन्डर फूल र बिजुली बत्ती जडानको जिम्मा ठेकेदारलाई दिने तयारी गरिएको छ ।

महाशिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्र सजाउने प्रयोजनका लागि विगतका वर्षमा मन्दिर क्षेत्रको सजावटका लागि आवश्यक फूल र बिजुली बत्ती जडानका लागि टेन्डरमार्फत ठेक्का दिने गरिएको थियो । तर आगामी ३ फागुनमा पर्ने महाशिवरात्रि पर्वमा पाशुपत क्षेत्र उज्यालो र झकिझकाउ बनाउने कार्यमा समेत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको मिलेमतोमा बिनाटेन्डर काम हुन लागेको हो ।

गत १८ माघमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक समितिको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा १ सय ७१ सदस्यीय मुल समारोह समिति गठन गरेको थियो ।
पशुपतिको सजावट कार्यलाई पारदर्शी बनाउन टेन्डरमार्फत ठेक्का लगाउने प्रक्रिया तोडेर समितिले यसपटक पर्व आउन एक साता बाँकी हुँदासमेत कुनै तयारी गरेको छैन ।

महाशिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथ दर्शनका लागि देश विदेशबाट भक्तजनहरू आउने गर्छन् । यसको व्यवस्थापन र सजावटमा विगतका वर्षमा टेन्डर प्रक्रियाबाट काम भएपनि यसपटक ठेकेदारमार्फत बिनाटेन्डर काम गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
कोषका एकजना सदस्यले विगतका वर्षमा जस्तो सजावटका लागि टेन्डर आह्वान नभएको तर सजावटका लागि दाताको खोजी भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो सजावटका लागि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसका लागि विगतमा टेन्डरमार्फत ठेक्का आह्वान हुन्थ्यो ।

यसपटक कोषका पदाधिकारीको स्वार्थमा ठेक्का प्रक्रियासमेत स्थगन गरेर निकटका व्यक्तिलाई कोषबाट रकम खर्च गर्नेगरी विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने तयारी भइरहेको कोषकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

आराध्यदेवको परम्परागत रङमाथि मनपरी

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवको सनकमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको रङ नै परिवर्तन गर्न खोजिएको पाइएको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा परम्परागत रूपमै कोषले शिवरात्रिका लागि सजावट गर्न रङरोगनको टेन्डर गर्ने गरेको छ । यो टेन्डर प्रक्रियामार्फत पशुपति मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा परम्परागत पहेँलो र बैजनी रङ लगाइन्छ ।

तर सदस्यसचिव शर्माले परम्परागत रङ लगाउने ठाउँमा जबर्जस्ती रातो, कालो र सेतो रङ दल्न लगाएका छन् । पशुपति क्षेत्रको रङ नै परिवर्तन गर्ने खेल भएपछि स्थानीयले समेत विरोध गरेका छन् । त्यसपछि भने अहिले परम्परागत रङ नै लगाउने सहमति भएको पशुपति विकास कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल रङरोगनको कार्य भने स्थगित छ । ‘सदस्य सचिवज्यूले थाहा नभएर हो कि उहाँलाई मन नपरेर हो, पहेँलो र बैजनी रङ लगाउनुपर्ने ठाउँमा रातो, कालो र सेतो रङ नै लगाउनु भन्नुभएछ, पछि चौतर्फी विरोध भएपछि उहाँ पछि हट्नुभयो,’ ती कर्मचारीले राजधानीसँग भने ।

रिठ्ठा र गोलले धुनुपर्ने मन्दिरमा तातोपानी खन्याइयो

परापूर्वकालदेखि नै महाशिवरात्रि पर्व आउनुअघि पशुपतिनाथ मन्दिरको चारैतर्फका चाँदीका १२ वटा ढोका र टुँडाललाई रिठ्ठा र गोल प्रयोग गरेर सरसफाइ गर्ने प्रचलन छ । तर यसपटक कोष नेतृत्वको सनकमा परापूर्वकालदेखि आएको चलनविपरीत तातोपानी खन्याएर ढोका र टुँडाल पखालिएको पाइएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरका चाँदीका ढोका र टुँडालको सरसफाइमा रिठ्ठा र गोल प्रयोग गरिँदै आएकोमा यसपटक तातोपानीले पखालिएको भन्दै धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समेत गुनासो गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा कोषले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कोषका एकजना सदस्य भने महाशिवरात्रि पर्व आउन अझै एक साता बाँकी रहेका कारण अझै पनि रिठ्ठा र गोलले सरसफाइ गर्ने समय बाँकी नै भएकाले यो विषयमा प्रश्न उठाइहाल्न नमिल्ने धारणा राख्छन् ।
रिठ्ठा र गोलबाट सरसफाइ गरिँदै आएकोमा पानीले मात्र पखालेर सरसफाइमा समेत लापरबाही गरिएको आरोप कोष नेतृत्वमाथि लागेको छ ।

शिवरात्रिका दिन भक्तजनहरूले चारैतर्फबाट गर्ने दर्शनका लागि अस्थायी सिँढी बनाउने कार्यमा समेत यसपटक लापरबाही भएको छ । शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठूलो संख्यामा भक्तजन र साधुसन्तहरु आउने गरेका छन् ।

सदस्यसचिवको आचरण, हारे पनि आफै, जिते पनि आफै
आफैले विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्ति लिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले शर्मालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका हुन् ।

सदस्यसचिव शर्माले २०७८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीसमेतका विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । शर्माले १ बैशाख २०७८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका पूर्वसदस्यसचिव चौधरी, गुठी संस्थान, मारवाडी सेवा समितिलगायतविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा ५ पुस २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि त्यसयता सुनुवाइ भएको छैन । हालसम्म ६ पटक पेसी तारेखमा रहेको रिटमा पछिल्लोपटक २७ कात्तिकमा पेसी तारेख तोकिएको थियो । यो रिट सदस्यसचिव नियुक्त भएका शर्माले जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक)का तर्फबाट दायर गरेका हुन् ।
नियुक्ति लिएपछि यो मुद्दाको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा शर्मा अहिलेसम्म मौन छन् । तर उनी सदस्यसचिव कायम नै रहेको बेला सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश आएको अवस्थामा भने जिते पनि हारे पनि यो मुद्दा उनकै पक्षमा हुनेछ ।

रिट जारी भएको अवस्थामा उनले रिट निवेदकका हैसियतमा यसको जस लिनेछन् भने हारेको अवस्थामा सदस्यसचिवका हैसियतमा आफूले जितेको भन्दै खुसीयाली मनाउने र जस लिनेछन् । उनको यो कार्य भने कानुनव्यवसायीको पेसागत आचरण र नैतिकताविपरीत हो ।
आफैले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै झगडिया कार्यालयको विपक्षी बनाइएको पदमै नियुक्ति दिने मन्त्री सिन्हा र नियुक्ति लिने शर्माले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएको हो । नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको कानुनव्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली–२०७९ विपरीत उनले सदस्यसचिवमा नियुक्ति लिएका हुन् ।

नियमावलीको नियम ६ मा कुनै मुद्दामा एक पक्षको कानुनव्यवसायी नियुक्त भएपछि सो मुद्दाका अर्को पक्षलाई राय, सल्लाह दिन वा अर्को पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नियम ९ मा एकै मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैका तर्फबाट मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ७ ‘ब’ मा ‘कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनुपर्छ । त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानुनव्यवसायीले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा सो मुद्दाबाट कानुन व्यवसायी अलग हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।