काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनक्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने कार्यमा संलग्नले बिनाअनुसन्धान धमाधम उन्मुक्ति पाउन थालेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको लिखित र पटक–पटकको मौखिक दबाबपछि प्रहरीले मसिनो अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल लगिसकेको अवस्थामा अभियुक्तलाई धमाधम छाडिएको छ ।

६ महिने हदम्याद नघाएर सबैलाई सफाइ दिने महान्यायाधिवक्ताको तयारी

जेनजी आन्दोलनक्रममा भएको घटना अनुसन्धान गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद टार्दै बसेको सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय २४ भदौमा भएको विध्वंसमा संलग्न अभियोगमा पक्राउ परेकालाई हदम्यादका कारण देखाएर २४ फागुनपछि छाड्ने रणनीतिमा छन् ।

प्रहरी र सरकारी वकिल उच्च स्रोतका अनुसार सिंहदरबार, अदालत, संसद् भवनलगायत संरचना जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद आगामी २४ फागुनमा सकिँदै छ । यो भनेको चुनावको तीन दिनपछिसम्म हो । काठमाडौं प्रहरीले मात्र विध्वंसमा संलग्न अभियोगमा सैयौं व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

अनुसन्धानको घेरामा रहेकालाई २ सय ५२ थान मुद्दा चलाउने प्रहरी तयारी छ । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ती अनुसन्धान ‘कि हदम्याद सकाउने कि गृहमन्त्रीको परिपत्र र दबाबलाई देखाएर मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरिरहेको छ । आपराधिक उपद्रव र हातहतियार तथा खरखजाना कसुरमा घटना भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हदम्याद हुन्छ । यो अवधि आगामी २४ फागुनमा सकिँदै छ ।

प्रहरीले अधिकांश अभियुक्तविरुद्ध असोज र कात्तिकमा अनुसन्धान सुरु गरे पनि घटना भएको ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण २४ फागुनभित्र अदालतमा मुद्दा नपुगे अनुसन्धानको बाटो बन्द हुन्छ । सरकारी वकिलको कार्यालय यही हदम्याद कटाउन अहिले कुनै अनुसन्धानमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ भने कुनैमा गृहमन्त्रीको निर्देशन देखाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिरहेको छ ।

महेन्द्र गौतमलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश
सरकारी वकिलको कार्यालयले गत ८ फागुनमै सिंहदरबार आगजनी अभियोगमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिइसकेको छ । अब २४ फागुनसम्ममा उनीविरुद्ध अर्को अनुसन्धान सकेर मुद्दा चल्ने सम्भावना लगभग सकिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको भनाइ छ ।

गौतमले सिंहदरबारभित्र पसेर आफूले आगजनी गरेको भन्दै बोलेको भिडियोसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले जलाएको प्रमाणचाहिँ नभेटिएको भन्दै हिरासतमुक्त गरिदिन भनेको हो ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा भने गौतमले ‘सिंहदरबारको गेट तोडेर हामी युवा शक्तिभित्र पसेर गृहमन्त्रीको कार्यालय सबैमा आगलागीको काम सबै भ्याइसक्यौं,’ सार्वजनिक भएको भिडियोमा महेन्द्रले बोलेको भन्दै प्रहरीले बुझाएको भिडियोमा उल्लेख छ ।

पाँच जना हाजिर जमानीमा रिहा
सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएको अभियोगमा पक्राउ परी अनुसन्धानको दायरामा रहेका ५ जना व्यक्तिलाई समेत हाजिर जमानीमा बोलाउँदा उपस्थित हुने सर्तमा छाडिदिएको छ । प्रहरीले ज्योति थापा, राजु परियार, सुशील श्रेष्ठ, विष्णु ढुंगेल र विनोद थापामगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालत आगजनी गरेको प्रमाणसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको फाइल बुझाएको थियो ।

तर, प्रहरीले बिगो अधिक बढी भएको र थप अनुसन्धानका सिलसिलामा पछि पुनः अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिनेजस्ता तर्क गर्दै उनीहरू सबैलाई हाजिर जमानीमा छाडेको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेलले जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसन्धान अधिकृतलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्न भनिएको छ ।

१ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ क्षति भएको दाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हाजिर जमानीमा छाडिएका यी ५ जनाविरुद्धसमेत अब २४ फागुनअघि मुद्दा चल्ने सम्भावना कम देखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारी बताउँछन् ।

अनुसन्धान नगरी छाड्न गृहमन्त्रीको दबाब
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णयको हवाला दिँदै गृह मन्त्रालयले गत ९ असोजमा भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने आयोग गठन भएकाले राज्यका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही नबढाउन देशभरका प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले पनि प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिकरूपमै जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेकालाई अनुसन्धान नगरी छाड्न पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ ।

बरालकै निर्देशनमा आलटाल
जेनजी आन्दोलन’bout छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद सारेको सारेकै गरिरहेको छ । ‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सरकारको मनसाय’लाई कारण देखाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पर्याप्त प्रमाण भएकाको हकमा समेत धमाधम मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

गत ७ असोजबाटै आगजनीमा संलग्नलाई छाड्नेक्रम अहिलेसम्म जारी छ । ‘कतिपय छुटेका छन्, एकाधको मुद्दा अदालत पनि गएको छ । तर मूलतः अब २४ फागुनसम्म अभियोग अदालत लैजान टार्ने र हदम्यादको कारण देखाएर अनुसन्धान फाइल बन्द गर्ने भन्ने उपल्लो तहको मनसाय देखिन्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौ ंका एक सरकारी वकिलले राजधानीसँग भने, ‘चुनावपछि हदम्याद पनि सकिन्छ, त्यसपछि मुद्दा अदालत जाँदैन होला ।’

ती वकिलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालकै निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयहरूले मुद्दा दर्ताका लागि आलटाल गरिरहेको बताए । महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलहरूको प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

आज ‘जनयुद्ध’ दिवस, खै माओवादी ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा विमानस्थलमा समर्थकहरूको भीड यो इतिहास रच्ने समय होः रवि लामिछाने रास्वपाद्वारा ‘मतदातासँग करार गर्ने’ नयाँ अभ्यासको थालनी दल र उम्मेदवारलाई आयोगको निर्देशन: उपहार–पुरस्कार नदिनू, भोज–भतेर नगर्नु रुकुम पश्चिममा जनार्दनको पुनः परीक्षा एमालेको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक रास्वपाको बाचापत्रः थिति बसाल्ने १०० आधार, लोभ लाग्ने नारा, अधुरा अभिभारा