काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद विदुषी राणा युरोपेली देश आयसल्याण्डले नियुक्त गरेकी अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेको पाइएको छ । कूटनीतिक जिम्मेवारीमा रहेकी राणा सांसद बन्न नैतिक दृष्टिले गलत भएको नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित देशको सरकारले नियुक्त गर्ने र नेपाल सरकारले नियुक्ति अनुमोदन मात्रै गरिदिने भएकाले यस्ता विषयमा कस्तो निर्णय लिने भन्ने कानुनी अलमल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गोल्डस्टार जुत्ताको निर्माता युनिभर्सल ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गतको किरण सुज मेनुफेक्चर्स कम्पनीको प्रमुख सञ्चालक राणा गणतन्त्र आयसल्याण्डका लागि नेपालका तर्फबाट अवैतनिक महावाणिज्यदूत बहाल रहेको देखिएको छ । नेपाल आयसल्याण्ड सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा वाणिज्य सहजताका लागि नियुक्त राणाको जिम्मेवारी सार्वजनिक सरोकारको कूटनीतिक जिम्मेवारी भएकाले महावाणिज्यदूत कायमै रहेर रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा नाम राखी निर्वाचनमा सहभागी भएको तथा निर्वाचित भएको विषयमा नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ ।

रास्वपाबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट सांसद भएकी राणा यो समाचार तयार पार्दासम्म कूटनीतिक जिम्मेवारीमै बहाल रहेको ‘गभर्मेन्ट अफ आयसल्याण्डको आधिकारिक वेबसाइटबाट प्रमाणित हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक निकायको सूचीमा पनि राणा कूटनीतिक जिम्मेवारीमै बहाल रहेको देखिन्छ । आयसल्याण्ड सरकारको आधिकारिक वेबसाइट गभमेन्ट डट आइएसको कन्सुलेट अफ आयसल्याण्ड खण्डमा विदुषी राणा अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कूटनीतिक जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ । सो वेभसाइटमा उल्लेख भएको सम्पर्क नम्बरमार्फत सांसद राणासँग कुराकानी गर्न प्रयास गर्दा उनको सचिवालयको व्यक्तिले उठाएका थिए भने सांसद राणासँग कुराकानी गर्न नमिल्ने बताए । राणाको स्वकीय सचिवको रूपमा फोन उठाउने व्यक्ति विमल डाँगी रहेको पाइएको छ । उनको नम्बरमा समाचारको प्रयोजनले सम्पर्क गर्न आवश्यक भएको लेखेर मेसेज गर्दा पनि राणा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।

नेपालसँग सम्बन्धित देशको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विशेष उपाधिमूलक कूटनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी राणाले आफ्नो कूटनीतिक प्रतिवेदन समेत समयमा नबुझाएको पाइएको छ ।

गोल्डस्टार जुत्ताको सञ्चालक व्यवसायी राणा महावाणिज्यदूत हुन सरकारसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेपनि मन्त्रालयले उनलाई प्रतिवेदन पेस गर्न वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न समेत नसकेको परराष्ट्र सम्बद्ध अधिकारीहरू स्विकार्छन् । भदौको २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि वालेन्द्र शाह सहित सम्मिलित भएर रास्वपा निर्वाचनमा होमिएसँगै राणा समानुपातिक सांसद उम्मेदवार भएकी थिइन् । समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था विभिन्न हिसाबले पछाडि परेकाहरूलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन भएपनि उद्योगी र सम्पन्न पृष्ठभूमिबाट ओगटेको आरोप लागेपछि प्रतिवाद गर्दै सांसद भएकी राणाले पूर्ववत् कूटनीतिक जिम्मेवारी समेत नत्यागेको पाइएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्नसँगै अख्तियार दुरुपयोगको समेत आरोप लागेको छ ।

राणालाई कूटनीतिक जिम्मेवारीको रूपमा सरकारले नियुक्ति दिएको भएपनि लाभको पद भने नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । कानुनले लाभको पदमा बहाल रहेको भन्नाले सरकारको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा लिने व्यक्तिलाई मान्ने र महावाणिज्यदूत अवैतनिक भएकाले लाभको पद नहुने उनले बताए ।

लाभको पदमा बहाल रहेको अवस्था भएमा सांसद उम्मेदवार बन्नसमेत नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि राणाले सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विशिष्ट सुविधा सहुलियत भने प्रयोग गरिरहेकी छन् । कूटनीतिक जिम्मेवारीमै रहेर निर्वाचनमा सहभागी भई जितेर संसद् बन्दा पनि जिम्मेवारीमै बहाल रहेको विषय भने ‘नैतिक’ विषय भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

रास्वपा सांसद राणाले लिइरहेको यो कूटनीतिक जिम्मेवारी राज्यको ढुकुटीबाट तलवभत्ता लिने लाभको पद नभएकाले उम्मेदवारी नै अयोग्य हुने प्रकृतिको नभए पनि ‘पोलिटिकल मोरालिटी’को विषय भने हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए ।

अवैतनिक महावाणिज्यदूत सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिने पद नभए पनि भिसा प्रदान गर्नेसम्मको अधिकार हुने नेपाली कानुनमा व्यवस्था छ । यस्ता सुविधावाहक सार्वजनिक जिम्मेवारी लाभको पद वा सार्वजनिक कूटनीतिक जिम्मेवारी मानिनुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू तथा कानुनवेत्ताहरु बताउँछन् ।

राणाले कूटनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका सुविधाहरू सांसद निर्वाचित भएपछि पनि सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता नगरेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले उपलब्ध गराएको पूर्ववत् सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट राजीनामा पनि नगरी समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएकी राणाले नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएअनुसार काठमाडौं शंखपार्कमा खोलेको कार्यालय समेत सञ्चालनमै छ ।

नेपालमा महावाणिज्यदूत नियुक्ति तथा सर्तसुविधा सम्बन्धी ऐन २०३१ को दफा १०.४.३ मा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि भएको प्रगति प्रतिवेदन महावाणिज्यदूतले सम्बन्धित देशका राजदूतसमक्ष र राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि राणाले त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको ’bout परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘कार्यालयको अभिलेखमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरै महावाणिज्यदूतहरूको नियमित प्रतिवेदन नआउने गरेकोले मन्त्रालयले अनुरोध गरिरहेको छ, उहाँको प्रतिवेदनको अवस्था के छ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अवैतनिक महावाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली २०३९ ले ४ वर्षे अवधि हुने उल्लेख गरेको छ भने राणा ०८१ मा नियुक्त भएकी हुन् । राणा नियमावलीको नियम १२ अनुसार आयसल्याण्ड सरकारको नियुक्तिलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिदिएअनुसारकी महावाणिज्यदूत हुन् ।

नेपालमा विभिन्न ६० देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत छन् भने नेपालले ३९ देशका ६० स्थानमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९ अनुसार अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले नियमावली बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राजदूतको सिफारिसमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै व्यापार, व्यवसाय वा पेसामा संलग्न रही स्वीकार गर्ने राज्यमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको हैसियत भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपालप्रति सद्भाव भएको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, नेपालको विदेश नीति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरू’bout यथेष्ट जानकारी भएको योग्यता हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अवैतनिक वाणिज्यदूत हुन तोकिएको कन्सुलर कार्य क्षेत्रमा वर्षमा कम्तीमा छ महिना बसोबास गर्न सक्ने, आफ्नै खर्चमा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने इच्छा र क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । नेपालमा रहेका र नेपालले विभिन्न मुलुकमा रहने गरी नियुक्त गरेका महावाणिज्यदूतलाई नियमन गर्ने अद्यावधिक कानुन नभएका कारण समस्या भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।