काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ गरेको छ । नयाँ संशोधनले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गर्दै २०८७ असार मसान्तसम्म लम्ब्याएको छ । यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
समयसीमा थपिएसँगै तत्काल पुँजी वृद्धि गर्न दबाबमा रहेका कम्पनीहरूले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यससँगै नियामकले ल्याएका अन्य संरचनागत कडाइहरूले क्षेत्रलाई थप अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने संकेत पनि दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै समयसीमा विस्तार हो । केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार २०८१ सम्म तीन करोड, २०८२ सम्म चार करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म आठ करोड र २०८५ सम्म न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर व्यवहारमा हेर्दा धेरै कम्पनीहरूका लागि यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानीकर्ताको सीमित पहुँच र व्यावसायिक विस्तारमा देखिएका अवरोधका कारण पुँजी जुटाउन अपेक्षित गति हासिल हुन सकेन । यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक लक्ष्य हटाएर सिधै २०८७ सम्मको समयसीमा दिएको हो ।
यस परिवर्तनले विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राहत हुने बताइएको छ । विगत केही वर्षदेखि पुँजी वृद्धि गर्न नसक्दा कतिपय कम्पनीहरू व्यवसाय विस्तारमा पछि परिरहेका थिए भने केही कम्पनीहरूलाई मर्जर वा व्यवसाय बन्द गर्ने विकल्पसमेत विचार गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको थियो । नयाँ समयसीमाले उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्ने अवसर दिएको छ ।
यस्तो लचकताले बजारमा अनावश्यक रूपमा कम्पनी घट्ने क्रम रोक्न सहयोग पुर्याउने र प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।
नियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले समयसीमा मात्र थपेको नभई समग्र रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानहरू पनि स्पष्ट पारेको छ । संशोधनले इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया, कसुर तथा दण्डसम्बन्धी व्यवस्था र कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा विनियमावलीमै समेटेको छ । यसअघि यी विषयहरू विभिन्न निर्देशन वा व्याख्यामा आधारित हुँदा कतिपय अवस्थामा अस्पष्टता देखिने गरेको थियो । अब भने एउटै कानुनी ढाँचाभित्र सबै प्रक्रिया स्पष्ट पारिएकाले नियामक र व्यवसायी दुवैका लागि कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायरा पनि केही फराकिलो बनाएको छ । अब कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा काम गर्न सक्नेछन् । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्ने अवसर दिएको छ, जुन पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको क्षेत्र हो । त्यसैगरी, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले विदेशबाट आउने रकमलाई अझ व्यवस्थित र ट्र्याक गर्न सकिने माध्यम प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी नयाँ अवसरहरूसँगै पुँजीसम्बन्धी कडाइ पनि कायम राखिएको छ । सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीहरूले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै, नयाँ इजाजत लिन चाहने रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि पनि २५ करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य गरिएको छ, जबकि सीमित गतिविधि गर्ने कम्पनीहरूको हकमा १० करोड रुपैयाँ पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण स्पष्टता दिइएको छ । अब इजाजतपत्रको म्याद सकिएको ३० दिनभित्र नवीकरणका लागि निवेदन दिन सकिनेछ, तर त्यसका लागि नवीकरण शुल्कसँगै बराबरको विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसले कम्पनीहरूलाई समयमै नवीकरण गर्न प्रेरित गर्नेछ र नियामक अनुशासन कायम राख्न सहयोग पुर्याउनेछ । त्यस्तै, कुनै कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि रेमिट्यान्स कारोबारमा थप सहजता प्रदान गरेको छ । तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विप्रेषण कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसले औपचारिक माध्यमबाट देशभित्र भित्रिने रेमिट्यान्स रकम बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विदेशी साझेदारी, अनुमतिपत्र प्रक्रिया, अनुपालन (कम्प्लायन्स) व्यवस्था तथा कागजात सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई नयाँ संस्करणमा थप स्पष्ट र व्यवस्थित गरिएको छ ।
नयाँ एकीकृत विनियमावलीले पुराना विनियमावलीहरूलाई खारेज गरी तिनका आधारमा भएका कामकारबाही भने वैध रहने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग हुने सम्झौता सम्बन्धी प्रावधानमा पनि नयाँ विनियमावलीले कडाइ गरेको छ । अब नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अझ स्पष्ट गरिएको छ । साथै, सम्झौतामा सेवा शुल्क, भुक्तानी प्रक्रिया, जिम्मेवारी र अन्य वित्तीय विवरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र त्यसको नवीकरण सम्बन्धी प्रावधान पनि नयाँ संस्करणमा थप व्यवस्थित गरिएको छ । आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक कागजात तथा स्वीकृति ढाँचालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यसका साथै, मनी लाउन्डरिङ तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ विनियमावलीमा एन्टी–मनी लाउन्डरिङ तथा कम्प्लायन्स सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाइएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार रिपोर्टिङ र निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कागजात र खुलासा (डिस्क्लोजर) सम्बन्धी प्रावधानमा पनि सुधार गरिएको छ । नयाँ विनियमावलीले अनुमतिपत्र, नवीकरण तथा विदेशी साझेदारीका लागि आवश्यक कागजातहरूको सूचीलाई थप विस्तृत बनाएको छ, जसले पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त विदेशी साझेदार कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएमा सोसँग सम्बन्धित नेपाली कम्पनीको स्वीकृति स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
