काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सोमबार संघीय संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको जसपाले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (रासपा) र संघीय समाजवादीले संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दुवै दल अहिले एकीकरणको प्रक्रियामा छ । राजपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि असन्तुष्ट मधेसवादी दलले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । प्रदेशको सिमांकन, अधिकार, भाषा, नागरिकतालगायतका विषय समेटेर जसपाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
‘विगतदेखि नै हामीले माग गर्दै आएको विषयलाई समेटर संशोधनका लागि अगाडि बढिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै राजनीतिक दल तथा नेतासँग छलफल भएको छ र अझै छलफल जारी नै छ । सबैको समर्थनमा यो पारित पनि हुन्छ ।’
संशोधनका लागि दर्ता भएको प्रस्तावमा प्रदेशको सिमांकनदेखि अधिकारका साथै नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषय रहेको उनले बताए ।
प्रदेशको सिमांकन र संघीयता’bout निर्णय लिन संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाहपछि संघीय कानुनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट ३–३ जनाको सिट संरक्षित गरेर अन्य सांसद जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने, नेपालीबाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने विषय जसपाले संशोधन प्रस्तावमा राखेको छ ।
यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्सँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने, राजदूतलगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने माग पनि जसपाले उठाएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ६, धारा ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ५६ (४, ५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२) क, धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ (क), धारा २८७ (६), क १, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५, अनुसूची ६, मा भएको व्यवस्थाले पहिचान पक्षधर आमसमुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित नगर्ने हुनाले अहिलेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यलेमाथि उल्लिखित धाराहरूमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक पेस गरेका छौं,’ जसपाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार राजपा नेताहरूले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजे पनि संघीय संसद्को सचिवालयले गर्न मानेको थिएन ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव नै अहिले पनि मुख्य रूपमा जसपाले दर्ता गराएको छ । त्यतिबेला त्यो संशोधनको पक्षमा राजपासहित नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्रले मतदान गरेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपा एमालेले विपक्षमा मतदान गरेपछि सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
संविधान जारी भएदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसवादी पार्टीले संशोधनको माग विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । प्रदेशको सिमाकंन, नागरिकता, भाषालगायतका विषयमा मधेसवादी दलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा संविधान संशोधनका प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि जसपा नेताले प्याकेजमै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए ।
