विश्वव्यापीरूपमा विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै चर्चा–परिचर्चा प्राज्ञिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनेगर्छ । शैक्षिक वातावरण, अध्ययन, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादनजस्ता पक्ष विश्वविद्यालयमा चर्चामा आउने सामान्य विषयविस्तु हुन् । तथापि, नेपालमा यसको चर्चा फरक विषयवस्तुमा हुने गरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, तोडफोड, बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलाप हुँदामात्र यसको चर्चा हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय यस्तै फरक विषयवस्तुले विश्वविद्यालयलाई चर्चामा ल्याएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयबाट ‘युनियन हटाउन लागेको’ भन्दै केही विद्यार्थी संगठन आन्दोलित भएका छन् । विशेषगरी मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सम्बद्ध क्याम्पसका विद्यार्थी संगठन असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

एकातिर सरकार यी संगठनको आवश्यकता नभएको भन्दै हटाउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आमसर्वसाधारणले समेत सरकारको यो कदमप्रति कुनै विरोध नजनाएको देख्दा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘१०० कार्यसूची’को ८६ नम्बर बुँदामा ‘विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने’ उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसुन्ने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टूडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टूडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने’ कार्यसूचीको लक्ष्य लिइएको छ ।

विगतका दिन विद्यार्थीका हक, अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दै स्थापना भएका विद्यार्थी संगठनले आफ्नो उद्देश्य र कर्तव्य भुलेको आरोप लाग्दै आएका थिए । उनीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमात्र बनेका र तिनै दलहरूप्रति मात्र उत्तरदायी भएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा मर्यादित एवं अनुशासित शैक्षिक वातावरण बनाउनुको साटो बन्द, हड्ताल, तोडफोड एवं अमर्यादित क्रियाकलापलाई प्रशय दिएको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लागेको छ । यी र यस्तै क्रियाकलापले गर्दा विद्यार्थी संगठनको छवि दिनप्रतिदिन धमिलिँदै गएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो कदम आएको हो ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास हेर्ने हो भने राणा शासन अन्त्यपछिको राजनीतिक चेतनासँगै सुुरुवात भएको पाइन्छ । राणा शासनको समयमा नेपालभित्र विद्यार्थीलाई संगठित हुने स्वतन्त्रता थिएन । तर, भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको प्रभावमा साना समूह बनाउँदै राजनीतिक चेतना फैलाउन मद्दत पु¥याएको देखिन्छ । पछि, राणा शासन अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै विद्यार्थी खुलारूपमा संगठित हुन थालेको पाइन्छ । तथापि, संगठित विद्यार्थी संगठन स्थापना भने विसं २०२० पछिमात्र सम्भव भएको देखिन्छ । यस अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विद्यार्थी संगठन स्थापना भए । विसं २०२२ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र २०२७ मा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) स्थापना भएका थिए । त्यस समय यी संगठनले विद्यार्थी अधिकारका साथै राजनीतिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।

पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६)मा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भए पनि विद्यार्थी संघ भूमिगतरूपमा सक्रिय भइरहेको देखिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् विद्यार्थी संघहरूले वैधानिक मान्यता पाए । यसपछि विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनाव हुन थाल्यो र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संस्थागत हुन पुग्यो ।

केही वर्ष पहिलेसम्म विद्यार्थी हक, अधिकारमात्र नभई समग्र मुलकमा भएका व्यथितिविरुद्ध पहिलो आवाज उठाउने समूहका रूपमा विद्यार्थी संगठन पर्ने गर्दथे । शैक्षिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमिततादेखि भ्रष्टाचार, मुल्यवृद्धि हुँदै राष्ट्रिय स्वाधिनतामा चोट पुग्ने कुनै पनि विषयवस्तुविरुद्ध विद्यार्थीले आन्दोलनमार्फत सम्बन्धित निकायमाथि दबाब दिएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यस्तै, देशभित्र विभिन्न समय भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा यी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

विशेषगरी, प्रजातान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार र राजनीतिक परिवर्तनका लागि विद्यार्थी संगठन अग्रपंक्तिमा देखिएको पाइन्छ । २००७ सालमा भएको राणा शासन अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनजस्ता महत्वपूर्ण क्षणमा विद्यार्थी संगठनको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । यसरी आफ्नो अब्बल छवि बनाएका यी संगठनले पछिल्लो समय भने बदनामीमात्र कमाएका देखिन्छन् ।

त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदोक्रममा छ । केही वर्ष अघिसम्म त्रिविको साख स्वदेश तथा विदेशमा सम्मानजनक थियो । विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्नुलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । विश्व वरीयतामा समेत पाँच वर्षदेखि आठ सयदेखि हजारभित्रको सूचीमा पर्दै आएको त्रिवि पछिल्लो सर्वेक्षणमा भने १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा खस्किएको छ ।

टाइम्स हाइअर एजुकेसनको सन् २०२६ को सर्वेक्षण प्रतिवेदनको वरीयतामा त्रिवि १ हजार ५ सय विश्वविद्यालयको सूचीभित्र परेको छ । त्यस्तै, नियमित पठनपाठन हुन नसक्नु, समयमै परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशित गर्न नसक्नु, अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापमा ध्यान दिन नसक्नु, दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नुका कारण यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको खेलले त्रिवि राजनीतिक दलको क्रिडास्थल बनेको छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति गर्दा कार्यकुशलता र विज्ञताभन्दा राजनीतिक आस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । विद्यार्थी संगठन यसविरुद्ध उत्रिनुको सट्टा उल्टै आफ्ना माउपार्टीको समर्थनमा उनीहरूलाई नै सहयोग पु¥याउने कार्य गर्दै आएका छन् । यसैकारण त्रिविलाई यो अवस्थामा पु¥याउन राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको समेत ठुलो भूमिका रह्यो भन्दा फरक पर्दैन ।

विगत केही वर्षदेखि त्रिविमा तालाबन्दी र तोडफोड गर्नेको होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन देखिने गरेका छन् । यसमा मुख्यगरी नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ, एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीलगायत छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न बहानामा त्रिविका विभिन्न कार्यालय एवं कक्षाकोठामा करिब ४ सय दिन ताला लागेको र सयभन्दा बढीपटक तोडफोडका घटना भएका तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् ।

यसबाट समग्र शिक्षण सिकाई र त्रिविको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा पुगेको क्षतिलाई विद्यार्थी संगठनले पूर्णरूपमा वेवास्ता गरिरहेको देखियो । न विद्यार्थीको हकअधिकारका लागि उनीहरू गम्भीर भए, न त समग्र त्रिविको उत्थानमा लागिपरे । त्यसोभए विद्यार्थी संगठन केका लागि त ? यस प्रश्नको उचित जवाफ नभएसम्म यी संगठनको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

विद्यार्थीले प्रतिनिधित्वका लागि भन्दै विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) स्थापना गरियो । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुने र हरेक कार्यसमितिको दुई वर्षको कार्यकाल तोकियो । तथापि, यो निर्वाचनसमेत नियमित हुन सकेको छैन । त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डरमा स्ववियु निर्वाचन १५ फागुनमा गर्ने उल्लेख छ । योसमेत पालना हुन सकेको छैन ।

६ चैत २०६५ मा भएको स्ववियु निर्वाचन एकैपटक आठ वर्षपछि १५ चैत २०७३ मा भएको थियो । त्यसपछि २०७९ र २०८१ मा समेत केही सिमित क्याम्पसमा मात्र चुनाव सम्पन्न हुन सकेको थियो । स्ववियु निर्वाचन देशभरिका त्रिविका ६२ आंगिक र १ हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुने प्रावधान छ । यसरी निर्वाचित प्रतिनिधिसमेत विद्यार्थीको हक–अधिकार, हित र प्रवर्धनका लागिभन्दा पनि अन्य राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिमा लाग्ने गरेको देखिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन स्थापना भने कुनै नौलो विषय होइन । विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न, संस्थागत, कानुनी र प्रतिनिधिमूलक संरचना विकास गरिएका छन् । यी संरचना नेपालमा जस्तो कुनै राजनीतिक दलनिकट नभई स्वतन्त्र र सेवाकेन्द्रित बनेका छन् । यी संरचनामा विद्यार्थीकै प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ भने उनीहरूले उजागर गर्ने विषयवस्तु पनि विद्यार्थी र उनीहरूका समस्यासँग मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन् । यस्ता संरचनाले विश्वविद्यालयले गर्ने नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आवाज उठाउने, समानता र समावेशितामा जोड दिने, निष्पक्षरूपमा उजुरी सुन्ने, विद्यार्थी र प्रशासनबीच मध्यस्थता गर्ने, विद्यार्थी माथि अन्याय भएमा सिफारिस गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गरेका छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा समेत यस्तै विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता देखिएको छ । यसैकारण विद्यमान अवस्थामा रहेका विद्यार्थी संगठनको संरचनात्मक परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । यस्ता संगठन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रगतिशील हुन आवश्यक छ । त्रिविलाई राजनीतीकरणको चंगुलबाट निकालेर अनुसन्धान, सृजनशीलता र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्नसमेत यस्ता विद्यार्थी संगठन अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेकै परिस्थितिमा राजनीतिक दलनिकट बनेका विद्यार्थी संगठनको विश्वविद्यालयमा औचित्य सावित गर्न मुश्किल पर्ने देखिएको छ । यदि उनीहरू औचित्य स्थापित गर्न चाहन्छन् भने व्यापकरूपमा सुध्रिन जरुरी छ ।
-(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ? जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? ९ वर्षदेखि मलेसियामा बेपत्ता: मकवानपुरका बाबु लाल ब्लोनको खोजी तीव्र शेखरसहित दर्जनबढी व्यवसायीमाथि सीआइबी, सेवोन र प्राधिकरणको एकसाथ अनुसन्धान धमिलो मुुहानबाट सफा पानीको अपेक्षा पाकिस्तानमा तय इरान–अमेरिका वार्ता अनिश्चित, यात्रा रद्द