काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा उच्चपदस्थ सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग छाएको छ ।

आयोगले स्वीकृति कार्यसर्त र सीमाभित्र रहेर सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण फारामका विवरणहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक जगत तरंगित भएको हो ।

यस्तो छ उच्चपदस्थ ‘झस्काउने’ १२ पाने फाराम

सरकारले २०६३ सालदेखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति वा मनोनयनका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा विवरण आह्वान गर्दा तोकेको परिवारको परिभाषा र सम्पत्तिको व्यापक दायरालाई लिएर चर्चा बढेको हो । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयोगको दायरा र अनुसन्धानको प्रक्रिया तोकेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत पारिश्रमिक लिने वा अवैतनिकसम्मका सहयोगी तहसम्म छानबिन गर्ने गरी सूचना आह्वान गरेसँगै टोल टोलसम्म सम्पत्ति छानबिन आयोगको चर्चा चलेको छ ।

सम्पत्ति विवरण मागेर अनुसन्धान गर्नेदेखि शंकास्पद आर्थिक हैसियत देखेमा उजुरी गर्नसमेत आह्वान गरेसँगै राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा कर्मचारीहरूका आफन्त, इष्टमित्र तथा नातेदारसम्म सम्पत्ति छानबिनको विषय चर्चामा आउने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसद एवं तिनका स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवहरू वा पारिश्रमिक लिने वा नलिने सल्लाहकारसमेत छानबिनको दायरामा परेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत नियुक्ति भएका स्वकीय सचिव र निजी सचिवसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी सूचना सार्वजनिक भएसँगै सम्पत्ति छानबिनको विषयले व्यापकता पाएको हो ।

कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख भई काम गरेकाहरूको हकमा भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीदेखिकै कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगलाई गत २ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी अधिकार र दायरा दिइएको छ । कतिपय सन्दर्भमा आयोगलाई असीमित दायरा दिइएको पनि पाइएको छ । सम्बन्धित कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिको विदेशमा रहेको नातेदार वा सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने अमूर्त विशेषाधिकार दिइएको छ ।

अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाको रूपमा काम गरेकाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न कार्यादेश छ भने कर्मचारीहरूको हकमा कार्यालय नै किटेर निशाना बनाइएको छ । कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन, यातायात जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक निकायमा लामो समय वा पटक पटक कार्यालय प्रमुख वा त्यस्तै हैसियतमा काम गरेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यादेश छ ।

पारिवारिक विवरणदेखि सम्पत्तिको स्रोत खोजिँदै
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरणसँगै पारिवारिक विवरण र सम्पत्तिको स्रोतलाई भने फराकिलो घेरा बढाएर छानबिन गर्ने संकेत गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा माग गरिएको ब्यहोराले नै आयोगले बढाउन खोजेको दायरा प्रस्टिएको हो ।

पारिवारिक विवरणअन्तर्गत एकासगोलकाहरुको हकमा बाबु, आमा, पति÷पत्नी, छोरा÷छोरी र विवाहिता महिलाको हकमा सासू ससुराको समेत विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरणमा नातेदारको महलमा विवाहित छोराछोरीतर्फ बुहारी र ज्वाइँसमेत खुलाएर फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकासगोलमा रहे÷बसेका परिवारका सदस्यको पारिश्रमिक तथा भत्ताको विवरण, निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा नियुक्ति भएकाहरूको तलब भत्ता र सुविधासम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशमा हुँदाको भनेर एकमुष्ट खुलाउनसमेत नपाइने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । विदेशमा हुँदाको आर्जन अध्ययन, भ्रमण, तालिम, मिसन वा सभा समारोहको विवरण खुलाई कति दिन रहेको र कति आर्जन गरेको हो खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट कुनै रेमिट्यान्स आर्जन भएको भए पठाउनेको परिचय खुल्ने नम्बर, रकम बुझ्नेको नाम, थर र नाता तथा प्राप्त गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको विवरण र मितिसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारी पदाधिकारीले सेवामा रहेको अवस्थामा कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको विवरणसमेत बिदा, बिमा वा अन्य कुन कोषबाट कहिले र कति रकम लिएको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

अचल सम्पत्तिको विवरणमा घरजग्गाको विवरण, खरिद गरेको मूल्य वा निर्माण गर्दाको लागत रकम, निर्माण सम्पन्न मिति र खरिद वा निर्माण गर्ने रकम प्राप्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सम्पत्तिमा पशुधनको विवरण र तिनको खरिद वा प्राप्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले उच्चपदस्थको उद्योग व्यवसाय वा साझेदारी कम्पनीको लगानी विवरण पनि विस्तृतमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग व्यवसाय वा कम्पनीको स्थापना मितिदेखि लगानी रकम र त्यसको स्रोत, साझेदारी भए त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने तथा नियमित रूपमा प्राप्त गरेको लाभांश तथा कर कट्टीको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चल सम्पत्तिको विवरणमार्फत पनि आयोगले मिहिन अध्ययन गर्ने संकेत देखिएको छ । सम्पत्ति विवरणको फाराममा चल सम्पत्तितर्फ बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमा रहेको मौज्दात विवरण र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौज्दात रहेको रकम जम्मा गरिएको मिति र सो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै चल सम्पत्तिअन्तर्गत नै शेयर एवं बचतपत्र वा ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि प्रमाणपत्रमा अंकित मूल्य र खरिद मूल्यसहित खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो लगानी गर्दा लगानीको स्रोतसहित खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगले विदेशमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गरिएको भए त्यसको विवरण पेस गर्ने विकल्प दिएको छ । नेपालबाट रकम पठाएको भए पठाइएको माध्यम र स्वीकृति पत्रसमेत पेस गर्न आयोगले तोकेको छ ।

आयोगले सुन जाँदी तथा अन्य बहुमूल्य जवाहरातको विवरण मागेको छ । यस्ता गहनाको विवरणमा भने आयोग खुकुलो देखिएको छ । दान वा दाइजोको रूपमा प्राप्त गरेको भए कोबाट कहिले प्राप्त गरेको भन्ने विवरण आयोगले मागेको छैन तर खरिद गरेको गहनाको हकमा भने खरिद मूल्य मागेको छ ।

आयोगले सवारी साधनको सवारी नम्बर, खरिद मिति, खरिद मूल्य माग गरेको छ भने यान्त्रिक तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको कम्पनी, मोडल नम्बर, संख्या, खरिद मिति र मूल्यको विवरण मागेको छ ।

आयोगले व्यक्तिगत रूपमा लिए÷दिएको ऋणमा भने अलिक कडाइ गरेको देखिएको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरणमार्फत ऋण दिने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण, ऋणको प्रयोजन, ऋण लिएको मिति, रकम, तिरेको मिति, तिरेको साँवा ब्याज र चुक्ता गर्न बाँकी ऋणको अवस्था माग गरेको छ । उच्चपदस्थले आफूले दिएको वा लिएको दुवै ऋणको यही विवरणमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

द्रष्टव्यको ब्यहोरा नै झस्काउने
सम्पत्ति छानबिन आयोगले तयार पारेको १२ पाने सम्पत्ति विवरण फारामको अन्तिममा रहेको द्रष्टव्यको ब्यहोरा नै झस्काउने खालको भएको कर्मचारी तथा उच्च ओहोदाधारी राजनीतिक व्यक्तिहरू बताउँछन् । परिवार भन्नाले सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, बुहारी, आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने बाबुआमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बुहारी, अविवाहिता नातिनी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, विधवा, सासू तथा ससुरालाई समेट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचित र मनोनयन भएको भन्ने ब्यहोरामा ‘अन्य पदाधिकारी’को अन्योल कायमै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्ति भएका अन्य पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिको वैध आय (तलब, भत्ता, खेतीपातीको आय, पैतृक सम्पत्ति, भाडा आदि) र उसले जोडेको सम्पत्तिबीच तुलना नै हो । आयोगले तुलनात्मक अनुसन्धान गर्दा वैध आयभन्दा सम्पत्ति बढी देखिए र त्यसको स्रोत खुल्न नसके त्यसलाई ‘अवैध’ मानी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिनेदेखि आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने मौकासमेत दिने व्यवस्था छ । सम्बन्धित व्यक्तिका आम्दानीका स्रोत, विधि तथा तिनको वृद्धिको विश्लेषणसहित जटिल खालका आर्थिक कारोबारहरू बुझ्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ वा इन्जिनियरहरूको सहयोगसमेत आयोगले लिने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना छलफल अघि बढ्न नसक्ने अडान विद्यादेवी भण्डारीको सदयस्ता खुला गर्ने एमालेको निर्णय विद्याको बाटो सहज हुँदा ओलीले रोके, संकटपछि सचिवालयबाट खोले मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा सुरू भएको छ। हर्क साम्पाङलाई सभामुखले दिए चेतावनी प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक १२ जेठसम्मका लागि स्थगित रास्वपाले टुंग्यायो महाधिवेशन तयारी कार्यतालिका