काठमाडौं । एनसेलको नेतृत्वले आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन खोजेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ । यस प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानविपरीत सिफारिस समिति गठन गरिएको, निवेदन आह्वानपछि नै योग्यता तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको तथा निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लागेको छ ।

आवेदन दिने समय सकिएपछि मापदण्ड परिमार्जन

गत १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै रिक्त बनेका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २६ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निवेदन आह्वान गरेको थियो । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार निवेदन दिने अन्तिम मिति ५ जेठसम्म तोकिएको थियो । तर निवेदन दिने समय समाप्त भइसकेपछि मात्रै मन्त्रालयले ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति एवं मनोनयनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ तथा ‘कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक ग¥यो ।

निवेदन आह्वानपछि योग्यता तथा छनौटका मापदण्ड परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । कानुनी तथा प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार निवेदन माग गरिसकेपछि योग्यता वा मापदण्ड परिवर्तन गरिएमा पुनः पर्याप्त समयसहित नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनिक सिद्धान्तविपरीत मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा केही निवेदकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष नै आपत्ति जनाएपछि निवेदन दिएका सबैलाई योग्य मानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस घटनाप्रति मन्त्री स्वयं पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियामा अर्को गम्भीर प्रश्न सिफारिस समितिको गठनमा उठेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) ले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि ‘सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको समिति’ गठन गर्न ुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर हाल गठन गरिएको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत संयोजक, दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल सदस्य तथा सहसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी सदस्यसचिव छन् । समितिमा दूरसञ्चार, प्रशासन, कानुनी, वित्तीय, लेखापरीक्षण तथा बजार व्यवस्थापन क्षेत्रका बहु–क्षेत्रीय विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यसको पालना नगरिएको विज्ञको दाबी छ ।

मन्त्रालयकै कर्मचारी र सीमित व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । समिति सदस्य रहेका दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीसमेत हुन् । उनले हाल निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । निजी सेवा प्रदायकसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई नियामक निकायको नेतृत्व छनौट गर्ने समितिमा राखिनु स्वार्थको द्वन्द्वको विषय भएको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल, नेपाल टेलिकमलगायत सेवा प्रदायकहरूमाथि नीति, स्पेक्ट्रम, शुल्क, लाइसेन्स तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नियामकीय निकायमा निजी सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिकामा हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन सिद्धान्तविपरीत भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । स्वार्थको द्वन्द्वको अर्को गम्भीर प्रश्न सञ्चारसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको भूमिकालाई लिएर पनि उठेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

उनै सचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजक छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पूर्णरूपमा सन्तुष्ट नरहेको प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार बताउँछन् । निवेदन आह्वानपछि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, निश्चित व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ‘मापदण्ड’ परिवर्तन गरिएको तथा नेपाल टेलिकमको पदेन अध्यक्ष रहने सचिवलाई नै पुनः सिफारिस समितिको संयोजक बनाइएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट बनेको उनको दाबी छ । बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्टको किङ्स कलेजमा पढाउने र मन्त्री तिमिल्सिनाको विदेश बस्दाका रुममेट रहेका एकजना झापालीका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

भट्टाका दाइ सुशील भट्टको धनगढीको टेलिकमसम्बन्धी कम्पनी मर्ज गरेर वल्र्डलिंकको साझेदार बनेका बिचौलिया भट्ट अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । किङ्स कलेजमा अध्यापनरत अर्का प्रत्याशी भट्टनिकट भएको उजुरी परेको छ । एनसेल आजियाटाले सतीशलाल श्रेष्ठका परिवारलाई सेयर बेचेर जालझेल गरेर नेपालीका नाममा सधैँ कम्पनी चलाइरहने तिकडम गरिरहेको बेला प्राधिकरणको नेतृत्व जसरी पनि आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि पनि एनसेलले अध्यक्ष चयनमा हस्तक्षेप गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

एनसेलले भने नेतृत्व चयन प्रक्रियामा आफ्ना तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको र त्यस्तो हैसियत पनि आफुहरूले नराख्ने बताएको छ । राजधानीसँग कुरा गर्दै एनसेलको कर्पोरेट कम्युनिकेशन डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले यो प्रकरणमा एनसेलको संलग्नता अस्वीकार गरेकी छिन् । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व चयनको विषयमा एनसेलले प्रभाव पार्ने कुरै हुँदैन, हामी यस्ता विषयमा सरोकार राख्न सक्दैनौ, राख्दैनौ,’ उनले भनिन् । दूरसञ्चार ऐनअनुसार बहुक्षेत्रीय विज्ञहरू समावेश गरी नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमाथि दबाबसमेत बढेको छ ।

पछिल्ला दिन मन्त्री तिमल्सिना स्वयं स्वार्थको द्वन्द्व टार्न नेपाल टेलिकम वा निजी सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियाबाट अलग राखिनुपर्ने अडानमा छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । एनसेलका प्रवर्धक समूहसँग खरेलको निकट सम्बन्ध देखिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

एनसेल केन्द्रीय कार्यालयमा सीआईबीको छापा, कागजात नियन्त्रण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश सेवा प्रवाहमा ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा एनसेलको बदमासी सिइओ पाण्डे पक्राउ, पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री