लमजुङ । विघटित भूमि आयोग लमजुङका पदाधिकारी सदस्यहरू र कर्मचारीले समेत ४ महिनाको तलब सुविधा नपाएका बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले विघटन गरेको बेलामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर पुनर्वहाली भएको बीचको अवधिको सुविधा रकम नपाएको गुनासो उनीहरुको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई गत भदौ २१ गतेका दिन विघटन गरेको थियो । त्योे समयमा भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिले आफ्नो हकमा र देशभरका ७७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला समितिसमेत आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यो रिटमा सुनुवाई गर्दै पुनः बहालीको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत पुस २३ गतेदेखि आयोगका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू काममा फर्केका थिए । करारमा भर्ना गरिएका आयोगका कर्मचारीहरूलाई त्यो अवधिमा पनि समिति नभए पनि कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको थियो ।

पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूका साथै कर्मचारीहरूले पद बहाली हुँदा बीचको अवधिको सेवा सुविधा पाउने प्रचनल छ । तर भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्लास्तरका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूका साथै कर्मचारीहरूले त्यस्तो सुविधा नपाएको बताएका छन् । लमजुङमा तत्कालीन भूमि आयोगमा आफू समेत ९ जना कर्मचारी रहेको सर्वेक्षक सुस्मिता अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार ५ जना अमिन, एक कम्प्युटर सहायक र तीन जना सर्वेक्षक रहेका थियौं । उनले भनिन्, ‘हामी सकैलाई पनि त्यो अवधिको तलब सुविधा दिइएको छैन ।’

भूमि आयोगको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरुलाई भने विघटन भएको गत भदौ २१ गतेदेखि पुस २३ गतेसम्म चार महिना अवधिको सेवा सुविधा पाइसकेको भन्ने जानकारीमा आएको अर्का सर्वोक्षक आशिका यादवले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंलगायत मोफसलका जिल्लाका पदाधिकारीहरूले भने सो सेवा सुविधा दिइएको छैन । धेरै पटक केन्द्रमा फोन गर्ने काम गरियो, समाधान भएन उनले भने ।

हामीलाई कार्यालयमा काम लगाउने पदाधिकारीहरू नभए पनि त्यो अवधिमा पनि दैनिक हाजिर हुन निर्देशन भए अनुसार हामी कार्यालयमा दैनिक उपस्थिति थियौं आयोगका अमिन खेमराज जोशीले बताए । केन्द्रमा बस्नेले तलव सुविधा पाउने हामीले नपाउने त अन्याय भएन र ? उनले प्रति प्रश्न गरेका छन् ।

यस’boutमा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय समितिमा सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले त्यो अवधिको सुविधा पाउनु हुन्छ सदस्य सचिव सुशील डंगोलले भने । तर कोही कोही त्यो अवधिमा विदेशमा गएको वा जिल्लामा नबसी अन्यत्र कतै गएको स्थिति भएमा त्यो बुझेर मात्र सुविधा रकम दिन भनेर आफूले जिल्लाहरूलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।

यस सम्बन्धमा भूमि समस्या समाधान आयोग लमजुङका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख विनोद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूको पुनर्वहाली गर्नु भन्ने पत्र आएको हो, त्यो अवधिको तलब सुविधा दिनु भन्ने पत्र आजका मितिसम्म आएको छैन भने । हामी पत्रको प्रतिक्षा छौं उनले उल्लेख गरे ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्लामा कर्मचारीबाहेक अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्य एक एक जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने र समितिका अन्य सदस्य सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

वृद्ध किसानका दुःख सातामा सातैदिन बाँदरको चौकीदारी पोखरामा सुकुमवासी परिवारको जीवन बिमा सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणः प्रतिवादीहरु कुमार रम्तेल, भविश्वर अर्याल र प्रमोद भट्टराईलाई थुनामै राख्ने आदेश अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै रुमका महिला ‘मालिका रेन्बो ट्राउट फार्म’मा चहल पहल मुस्ताङमा पर्यटक बढेसँगै फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तारमा समस्या