काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको विगत ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाउँदै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता तथा ऋण र खर्चको पूर्ववत् लक्ष्य संशोधन सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ लक्ष्यअनुसार सरकारले बजेट आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत जेठमा १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । यो कुल विनियोजित बजेटको ९०.४ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले समीक्षामा फागुन मसान्तसम्म पनि सुरु नहुने आयोजनाका लागि बजेट नदिने स्पष्ट पारे ।
सरकारले बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने यथावत् नै रहने बताएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले राजस्वको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको छ । बजेटमा अनुमान गरिएकामध्ये ९०.५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सरकारले यो वर्ष ९ अर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । अब ८ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गर्ने गरी लक्ष्य संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ व्यवस्थामा व्यवसायीहरू नभिजिसकेकाले भन्सारबाट लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको जिकिर गरे ।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार साउनदेखि पुससम्म चालू घाटामा सुधार भएको छ भने विदेशी लगानी उत्साहप्रद छ । वित्तीय पहुँच पनि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स १ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ भने चालू खाता घाटा आधाले घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधार भएर कर्जा र निक्षेप बढेको छ, तर वृद्धिदर घटेको छ । नेप्से परिसूचक ८५ अंकले सुधार भएको छ ।
कुल विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत अर्थात् चालूतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजित बजेटको ९२.२ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुने अनुमानसहित बजेट संशोधन गरिएको हो ।
चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण)बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका थिए ।
‘कर्मचारीको तलबमा वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको, रासायनिक मलको अनुदान थप गरिएको, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकाले चालू आवमा बजेट संशोधन गर्नुपरेको हो,’ अथमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनामा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमानअनुसार हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप माग भएमा तत्काल सम्बोधन गर्ने बताउँदै सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
फागुन मसान्तसम्ममा ठेक्का सम्झौता नगर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट फिर्ता हुने भएको छ । फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता पनि गरिसक्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानीले गर्दा चालू आवमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम भई बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने दाबीसमेत गरे । उनले जलविद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयलगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार समेतले पनि यसलाई टेवा दिने जिकिर गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पहिलो ६ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । केही खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च भएकाले समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको पनि बताइएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्घि भई ५७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटी ६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स १ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा चालू खाता घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै आधा मात्र रही ८२ अर्ब १ करोडमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको थियो । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब २२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च कुल विनियोजनको २७।६ प्रतिशत मात्र हो । चालू खर्चतर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात् ३२.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् १५.४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकाले विनियोजित बजेट १० अर्ब खर्च हुन नसकेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । स्रोतबिनाको आयोजनाहरूको ठेक्का लगाई असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने विगतका परिपाटीको अन्त्य भएको अर्थमन्त्रीले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सम्पन्न कामको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि दाबी उनले गरे । निरन्तर सुधारको प्रयास हुँदा हुँदै पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीन वटै तहमा आयोजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा केही कमजोरी रहेको भने अर्थमन्त्रीले स्विकारेका छन् ।
