सुन्दरहरैँचा (मोरङ) । मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२, लालभिट्टीमा रहेको अर्चिड–मोरङ (बाल विकास संस्था) ले बाल संरक्षण केन्द्र तथा सेवा (सीपीसीयस) अन्तर्गत सीपीसीयस–एलायन्स परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।
बाल अधिकारको संरक्षण, जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना तथा सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि संस्थाले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
सीपीसीयसका संस्थापक सदस्य तथा कोशी प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नवराज पोखरेल (नवाशिला) का अनुसार संस्थाले जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण, अस्थायी सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य तथा कानुनी सहायता, परिवारसँग पुनर्मिलन, सम्भव भएमा शिक्षा तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
साथै बाल अधिकारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि र समुदायमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पनि संस्थाले निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताए। सन् २००२ देखि संस्थामा आबद्ध रहेका पोखरेलका अनुसार विगतको तुलनामा अहिले सडक बालबालिकाको अवस्था निकै सुधार भएको छ। “पहिलेजस्तो सडक बालबालिका अहिले छैनन्, अहिले त सडक बालबालिका शून्यजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्,” उनले भने।
उनका अनुसार सीपीसीयस बेलबारीले स्थापना भएयता हालसम्म लाखौँ बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, अस्थायी सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य तथा कानुनी सहायता, शिक्षा, पुनःस्थापना तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ।
हाल पनि सीपीसीयस बेलबारीमा ३० जनाभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण तथा हेरचाहमा रहेका छन्। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा समग्र विकासका लागि संस्थाले आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
केही दिनअघि स्वतन्त्र नागरिक समाज मोरङका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद चम्लागाई सहितको टोलीले बेलबारीस्थित उक्त संस्थाको अवलोकन गरेको थियो। टोलीले संस्थामा आश्रित बालबालिकासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्थाले प्रदान गरिरहेका सेवा’bout जानकारी लिएको थियो।
बाल अधिकारको संरक्षण, जोखिममा परेका बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य निर्माण तथा समाजमा बालमैत्री वातावरण विकास गर्न सीपीसीयसले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई स्थानीयस्तरमा उदाहरणीय सामाजिक सेवाका रूपमा हेरिएको छ।
संस्थाले आगामी दिनमा पनि जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
