काठमाडौं । पछिल्लो पटक ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याजपीडित पक्ष र सरकारबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

फौजदारी अपराधमा कारबाही, चल अचल सम्पत्ति फिर्ता

गत २५ असारमा जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि ३२ असार (बिहीबार) मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिबमोजिम बिहीबार काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ताटोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।

सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

यस्तै, सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबरजस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने व्यवस्था गरिनेछ ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधिबमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ ।

पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ ।

पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

यस्ता छन् सहमति
फर्जी लिखत खारेज गरी मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाउने
पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता, उचित क्षतिपूर्ति, अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण
मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण
बढी धितो वा कागजात लिने कार्यलाई अपराध मान्ने
एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा भएको प्रमाणीकरणलाई मान्यता नदिने
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने
उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने
जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने
अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन
मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा फौजदारी हुने
पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक म्याद साउन ३ गतेसम्म थप कर्णाली दुर्घटनाको विषयमा रास्वपाकै सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ देउवा पुत्र जयबीरलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना सम्पत्ति खोज्दै हिँडेका पूर्वमन्त्रीले पाएको हैरानी ! प्रसाईंलाई कार्यक्रम गर्न किन रोक्यो प्रहरीले ? ‘सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित पार्ने प्रयास अस्वीकार्य’ प्रधानमन्त्री र लिङ्देनबीच भेटवार्ता कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै