काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसम्बन्धी उजुरीको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन मन्त्रालयसँग समन्वयको पहल गरेको छ।

मन्त्री सीता बादीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन औपचारिक पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट पीडितमैत्री, प्रभावकारी र विभेदरहित सेवा तथा न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसम्बन्धी उजुरीको छिटो, प्रभावकारी र विभेदरहित सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणका विषय एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, साझा जिम्मेवारी र एकीकृत कार्यसम्पादनमार्फत पीडितले समयमै न्याय र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस पहलको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयमा प्राप्त अधिकांश उजुरी तथा गुनासो लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी सम्बोधन, विभेदरहित सेवा प्रवाह, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

‘कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार’ सारूमगर र जिटीलाई झापामा लगत सङ्कलनदेखि धनीपुर्जा वितरणसम्मका कार्य तीव्र ‘विपद् रोक्न सकिँदैन, तर घटाउन सकिन्छ’ मलेसियामा कार्यरत नेपालीले राहदानी अब आफैँसँग राख्न पाउने कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा विभिन्न निर्देशनालय सहित केन्द्र खारेज सुकुमवासी समस्या, महँगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा फरार दुई प्रतिवादी पक्राउ म्युजिक भिडियो छायांकनमा कानुनी समस्या