फ्रान्ससँग अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिदमा प्रक्रियादेखि मूल्यसम्ममा कैफियत

काठमाडौं । फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको संस्था इन ग्रुपबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिद गर्ने सरकारी निर्णयमा प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले जीटुजी मोडालिटीमार्फत खरिद गर्ने निर्णयमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मात्र नभई कानुनी, प्रक्रियागत र सुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न देखिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले कर फरफारक नगरको भन्दै प्रश्न उठाएको कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव नमागिएको र प्रस्तावित मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र मूल्यांकन समेत सार्वजनिक नगरिएपछि सरकारको निर्णय र नियतमा प्रश्न उठेको हो ।

अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम भनेको व्यक्तिको जैविक विवरणहरू जस्तै औँठाछाप, अनुहार, आँखा वा हत्केलाको छापलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा संग्रह, भण्डारण, तुलना र पहिचान गर्ने प्रविधि हो । यसले कुनै व्यक्ति पहिले नै दर्ता भएको हो कि होइन? वा बायोमेट्रिक विवरण कसको हो? भन्ने जानकारी केही सेकेन्डमै पहिचान गर्न सक्छ । यति संवेदनशील प्रणाली खरिदमा प्रक्रियागत र कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै गम्भीर छानबिन गर्न विज्ञहरूले सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत आइडिमिडिया कम्पनीसँग सम्बन्धित कर दायित्व तथा करसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । प्रतिवेदनले करसम्बन्धी प्रश्न उठाएको संस्थासँगै सम्बन्धित कम्पनीसँग सरकारले गर्न लागेको खरिदमा नैतिक प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

खरिद सम्झौतामा पुग्नुअघि कम्पनीसँग प्राविधिक–व्यावसायिक प्रस्ताव मागेर मूल्य, प्रविधि, सञ्चालन क्षमता, दीर्घकालीन मर्मत सम्भार तथा समग्र आर्थिक लाभको तुलनात्मक मूल्यांकन समेत नगरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रत्यक्ष सम्झौता गर्दा प्रस्तावित मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, समान प्रकृतिका परियोजना तथा अन्य सम्भावित आपूर्तिकर्ताको मूल्यसँग तुलना गरी उचित रहेको पुष्टि गर्ने अभ्यास छ । तर इन ग्रुपसँग यस्तो कुनै प्रक्रिया पुरा नगरिएको सरकारी उच्च श्रोतको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ ले विशेष अवस्थामा जिटुजी मोडालिटीमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीको नियम ८५(५ख) ले विदेशी सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थासँग प्रत्यक्ष खरिद गर्न सकिने आधार व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले प्रत्यक्ष खरिदको बाटो खोले पनि त्यसले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मूल्यको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भने नहटाउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

कानुनले जिटुटी खरिद गर्न सकिने भने पनि कुन प्रक्रिया पूरा गरेर विदेशी सरकारी संस्था छनोट गर्ने, कुन स्तरको सरकारी समझदारी आवश्यक पर्ने, मूल्य परीक्षण कसरी गर्ने र निर्णय प्रक्रियाको अभिलेखीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत सञ्चालन निर्देशिका छैन ।

राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने जिटुजी मोडिलाटी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार अघि बढाइएको बताउँछन् । इन ग्रुप कम्पनी फ्रान्स सरकारको स्वामित्वको संस्था भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सरकारले आवश्यक कानुनी परामर्शका आधारमा निर्णय गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

सम्बन्धित समाचार

निजी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छः प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सहजीकरण गर्छाैँ : प्रधानमन्त्री परम्परागत सीपको संरक्षणमा जोड दिँदै हेटौँडा उपमहानगर प्रवासी नेपालीलाई मातृभूमिको विकासका निम्ति लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह सरकारको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायी, अनिश्चितकालीन आन्दोलनको चेतावनी सुनसरीको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन जारी, नेपाली सेना परिचालन अन्यौलमा ओली–प्रचण्ड सत्ता सहमति