काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नेपाल पिद्युत प्राधिकरणलाई गुणस्तरहीन इन्धन बेचेको पुष्टि भएको छ । योसँगै निगमले प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपने भएको छ । प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि निगमबाट फर्नेस आयल खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणलाई ११ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

तर, १ प्रतिशत मात्र पानीको मात्रा हुनुपर्नेमा २६ प्रतिशत पानी मिसाइएको पुष्टि भएपछि निगमको बदमासी बाहिर आएको हो । सर्वोच्च अदालतले निगमको कमजोर देखिएको पुष्टि भएकाले प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । ०७० सालमै प्लान्टका सामान बिग्रिन थालेपछि प्राधिकरणले निगम व्यवस्थापनसँग गुनासो राखेको थियो ।

उतिबेलै प्राधिकरणले इन्धन परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएकामा विभागले कैफियत रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिरण निगमविरुद्ध अदालत गएको हो । जिल्ला अदालतले प्राधिकरणको दाबी सही ठहर गर्दै नियमलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिए पनि फैसलालाई चुनौती दिँदै निगम उच्च अदालत गयो । उच्चले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै निगमको पक्षमा फैसला गरेपछि प्राधिकरण सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चले सुरु अदालतको फैसला सदर गरेसँगै निगमले प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । २०८० वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै कानून पत्रिकामा सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निगमले प्राधिकरणलाई कमगुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराएको ठहर फैसलामा गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अब पूर्वसहमति नलिई सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने चार अर्ब ३० करोड बढी राजस्व सङ्कलन स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत करबाट सरकार पछि हट्यो नेपाल भित्रियो जेन–४ नानो–बायो टेक्नोलोजी नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो नेपाल आयल निगमको स्पष्टोक्ति : ग्यासको आपूर्ति नियमित छ, अभाव छैन हिजो घटेको सुनचाँदीकै भाउ आज बढ्यो, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ?