काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्चच अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज भएको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने आशयले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य भ्रामक भएको बताइन ।
आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएकाले त्यस्तो सूचनाहरू हटाउन मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् । मन्त्री गौतमले गलत सूचना र आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकार कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्रतिबद्ध जनाइन ।
बैठकमा सांसदहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्त्वलाई कायम राख्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू प्रकाशचन्द्र परियारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा रहेको सम्मानित अदालतप्रतिको सम्मान र निष्ठामा कुनै प्रश्न उठ्न नहुने बताइन । सोही पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिका कस्तो बनाउने, न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र महाधियोगको पद्धति’bout निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद्को भएकाले भविष्यको चिन्ता कुनै विदेशी संस्था लिन नपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता गुरूङले अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकावादी संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राखिन । सोही पार्टीका सांसद मनमाया विश्वकर्माले सार्वभौमसत्ताका लागि सबै एक ठाउँमा रहनुपर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका हुनुपर्ने बताइन ।
नेकपा (एमाले)का सांसद साजिदा खान सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । बैठकमा संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको स्थापनाका सवालमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गरे ।
सम्बन्धित समाचार
कर्णालीमा नेकपाले एमाले नेतृत्वको सरकार नमान्ने, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने
अस्तित्वका लागि मिल्दै वामपन्थी
‘जाक्दिन्छु समाएर अनि थाहा हुन्छ’: सांसद केपी खनाल
देवानगञ्ज घटनामा गोली चल्नुपर्ने अवस्थावारे गगन थापाको प्रश्न, निष्पक्ष छानबिनको माग
अन्यौलमा ओली–प्रचण्ड सत्ता सहमति
सुनसरी घटना समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष र यथेष्ट पहल गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको जिकिर
सर्वदलीय बैठक : सद्भाव कायम गर्न ७ बुँदे संयुक्त अपिल (पूर्णपाठ)
पत्रकारको प्रश्नमा किन रिसाए प्रचण्ड ?
