बझाङ । बिहानी पहिलो घाम गाउँमाथिका डाँडामा फैलिन थालिसक्यो । घरआँगनमा बालबालिकाको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । गोठतिर गाईबस्तु खोल्ने हतारो छ । कतै चुलो बल्दै छ, कतै दिनभरिका कामको तयारी । गाउँ सामान्य दिनझैं ब्यूँझिँदै छ ।

गाउँकिनारको एउटा जीर्ण छाप्रोभित्र भने फरक दृश्य छ । त्यहाँ न घरको न्यानोपन छ, न त परिवारको साथ । न सुरक्षित बिछ्यौना, न त बलियो ढोकाकै व्यवस्था । वर्षामा छानो चुहिन्छ, जाडोमा चिसो हावा शरीर छेड्दै पस्छ । गर्मीमा सर्प र बिच्छीको डर हुन्छ । रात पर्दा जंगली जनावरको त्रास त छँदै छ, मानिसकै डरले पनि मन काँप्छ । त्यो छाप्रो सामान्य गोठ होइन, महिनावारी भएकी महिलाको अस्थायी निर्वासन अर्थात् छाउगोठ हो ।

यो कुनै दशकौंअघिको कथा पनि होइन । सुदूरपश्चिम बझाङमा आज पनि धेरै महिलाको महिनावारी यही छाप्रोबाट सुरु हुन्छ र यस्तै असुरक्षाबीच सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । समानता अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदविरुद्ध कानुन बनेका छन् । छाउपडी अन्त्य गर्ने अभियान चलेका छन् । छाउगोठ भत्काइएका छन् । कतिपय गाउँ तथा स्थानीय तहलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले वर्षौंदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बझाङका धेरै गाउँमा कागजमै सीमित परिवर्तन र महिलाले भोगिरहेको जीवनबीच भने अझ ठूलो खाडल छ । गोठ भत्किएका छन्, गोठ बनाउने सोच भने भत्किएको छैन ।

महिनावारीजस्तो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियालाई अझै पनि ‘अशुद्धता’सँग जोडिरहेको छ । महिनावारी सुरु हुनेबित्तिकै एउटी महिला घरकी सदस्यबाट मानौं बाहिरिन्छिन् । उनको सुत्ने ठाउँ छुट्टिन्छ, खाने भाँडा छुट्टिन्छ, पानीको धारा छुट्टिन्छ । कतिपय ठाउँमा हिँड्ने बाटोसम्म फरक हुन्छ ।

– संविधानभन्दा बलियो अन्धविश्वास !

– कानुनले हारेर ‘कुसंस्कार’ले जित्दै छ ?

घरमा शौचालय हुन्छ, उनी त्यहाँ जान पाउँदिनन् । धारो हुन्छ, पानी छुन पाउँदिनन् । भान्सा हुन्छ, पस्न पाउँदिनन् । घरमा दूध, दही, घ्यू र फलफूल हुन्छन्, उनले खान पाउँदिनन् । आफ्नै घरमा उनी केही दिनका लागि पराइ बन्छिन् । यसपछाडि ‘देउता रिसाउँछन्’ भन्ने पुरानो विश्वास दोहोरिन्छन् ।

‘देउता रिसाउने’ डरमा कतिका काख रित्तिए, कतिले असुरक्षित रात बिताए र कतिले जीवनभर नमेटिने पीडा बोके, त्यसको हिसाब कसैले राखेको छैन । तलकोट गाउँपालिकाको लोकन्ड गाउँमा । विश्वासले केही आमाको काख सधैंका लागि रित्याएको छ । करिब डेढ दशकअघि जलादेवी रोकायाले सात दिनको नवजात शिशुलाई छाउगोठमा सुताएर नुहाउन गएकी थिइन् । केही बेरपछि फर्किंदा बच्चा गोठमा थिएन । गाउँले जम्मा भए । जंगल छानियो । खोल्साखोल्सी खोजियो । शिशुको शरीर भेटिएन । खोल्सातिर हड्डीको सानो टुक्राबाहेक केही फेला परेन । उनको सात दिनको बच्चा जंगली जनावरको सिकार भइसकेको थियो ।

त्यो पीडा त्यहीँ रोकिएन । २०६६ सालमा त्यही क्षेत्रकी पिउली रोकायाले पनि १२ दिनकी छोरी गुमाइन् । गहुँ काट्न गएकी उनी फर्किंदा छाउगोठ खाली थियो । गाउँलेले दिनभर खोजे, छोरीको शवसमेत भेटिएन । ‘बाघले खायो कि भालुले लग्यो, आजसम्म थाहा भएन,’ उनी आज पनि त्यो दिन सम्झँदा भक्कानिन्छिन् ।

सोही गाउँकी जमुना रोकायाको उस्तै पीडादायी कथा छ । आठ दिनको छोरालाई छाउगोठमा सुताएर घाँस काट्न गएकी उनी फर्किंदा बच्चा गायब थियो । गाउँलेको सहयोगमा खोजी गर्दा नजिकैको ओढारमा स्यालले आधा खाइसकेको अवस्थामा शिशुको शव भेटियो । वर्षौं बितिसकेका छन्, त्यो दृश्य जमुनाको स्मृतिबाट अझै हटेको छैन । ‘यस्तो पीडा कुनै आमाले भोग्न नपरोस्,’ यो जमुनाको मात्र प्रार्थना होइन, छाउगोठमा रात बिताएका धेरै आमाको मौन प्रार्थनासमेत हो ।

यी घटना दुर्घटना भनेरमात्रै टार्न मिल्दैन । दुर्घटना जोखिम त्यहाँ पैदा भएको थियो, जहाँ समाजले एउटी आमालाई उनको नवजात शिशुसहित सुरक्षित घरभित्र बस्न दिएन । छाउगोठ समस्या यहीँबाट अझ जटिल बन्छ । महिलालाई घरबाट अलग राख्न उनलाई सुरक्षित वातावरणबाट अलग गर्नु हो । उनी जीवनकै सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा एक्लो, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण ठाउँमा धकेलिन्छिन् ।

रात परेपछि त्यो जोखिम झन् बढ्छ । सर्प पस्न सक्छ, जंगली जनावर आउन सक्छ, चिसोले बिरामी बनाउन सक्छ । कतिपय महिलाका लागि यीभन्दा ठूलो डर मानिसकै हुन्छ । बझाङमा छाउगोठमै बसेका बेला यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाएका घटना पनि छन् । धेरै घटना गाउँसीमाभित्रै हराउँछन् । पीडा हुन्छ, उजुरी हुँदैन । अन्याय हुन्छ, न्याय खोजिँदैन । पीडा दिने व्यक्ति अपरिचित नहुन सक्छन् । आफ्नै परिवारको सदस्य हुन सक्छन् । आफ्नै श्रीमान्, बाबुआमा, सासूससुरा वा समुदायको व्यक्ति हुन सक्छन् । धेरै महिला मौन नै बस्छन् । ‘जंगली जनावरभन्दा ठूलो डर त मानिसकै हुन्छ,’ उनीहरू भन्छन् ।

डर हुँदाहुँदै पनि उनीहरू गोठमा जान्छन् । व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पुस्तौंदेखि मनमा रोपिएको सामाजिक डर बलियो छ । घरभित्र बसे देउता रिसाउने, परिवारमा अनिष्ट हुने, पशु बिरामी पर्ने, खेती बिग्रने वा बालबालिकालाई केही हुनेजस्ता कथा उनीहरूले सानैदेखि सुन्दै आएका छन् । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई डर हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । त्यसैले छाउगोठ माटो, ढुंगा र काठले बनेको संरचनासँगै यो डरले बनेको संरचना हो ।

यही कारण बझाङमा पटकपटक गोठ भत्काइए पनि छाउपडी भत्किन सकेको छैन । वर्षौंदेखि छाउपडी अन्त्यका नाममा अभियान चले । गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भए । विद्यालयदेखि समुदायसम्म छलफल भए । महिला समूह सक्रिय भए । धामी–झाँक्रीसमेत अभियानमा जोडिए । कतिपय गाउँलाई ‘छाउगोठमुक्त’ घोषणा गरियो ।

‘छाउपडीको जरा कति गहिरो छ ?’ भन्ने बुझ्न सदरमुकामभन्दा टाढा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । बझाङ सदरमुकाम रहेको जयपृथ्वी नगरपालिकाका सेलाखेत, धामिलेकलगायत बस्तीमा पनि महिनावारी हुँदा महिलालाई छुट्टै राख्ने चलन रहेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाको नीति र योजना बन्ने ‘केन्द्रमै यस्तो अवस्था छ ?’ भने दुर्गम गाउँको यथार्थ कति कठोर होला ? अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

यसले छाउपडी कुनै एउटा दुर्गम बस्तीको समस्या नभई सामाजिक सोचमा गाडिएको समस्या भएको देखाउँछ । त्यो सोच धर्मसँग पनि जोडिएको छ । गाउँमा कोही बिरामी प¥यो, पशु म¥यो, खेती बिग्रियो वा घरमा दुर्घटना भयो भने कारण खोज्दा छाउपडीमाथि औँला तेस्र्याउने गरिन्छ । ‘छाउ न’boutकाले यस्तो भयो,’ यति भनेपछि प्रमाण खोजिँदैन । एउटा घरको घटना अर्को घरको कथा बन्छ, कथा विश्वास बन्छ, विश्वास डर बन्छ, डर संस्कार बन्छ र संस्कार अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ ।

खप्तडछान्ना गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकाया पुस्तौंदेखि गाडिएको अन्धविश्वास हटाउन कठिन रहेको स्वीकार्छन् । स्थानीय तहले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि मानसिकता परिवर्तन हुन समय लाग्ने उनी बताउँछन् ।

महिला अधिकारकर्मीका अनुसार धेरै कार्यक्रम समुदाय परिवर्तनभन्दा बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामै सीमित भएका छन् । ‘कार्यक्रम भइरहँदा प्रभाव देखिन्छ, कार्यक्रम सकिएपछि पुरानै अभ्यास फर्किन्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा उपलब्धि देखिन्छ, गाउँमा परिवर्तन देखिँदैन ।’

छाउपडी अन्त्य गर्ने अभियान पटकपटक सुरु भएर पनि अधुरै छ । कानुनले समेत छाउपडीलाई ‘अपराध’ मानेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्ने र समान अधिकार दिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदबाट संरक्षण अधिकार पनि छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि छाउपडीका नाममा महिलालाई अमानवीय व्यवहार गर्न वा छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई दण्डनीय बनाएको छ । कानुन किताबमा लेखिएरमात्र समाज बद्लिँदैन । कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति प्रायः अपरिचित हुँदैन, आफ्नै परिवारका हुन्छन् । उजुरी गरे परिवार टुट्ने डर, समुदायले बहिष्कार गर्ने भय, सम्बन्ध बिग्रने डर हुन्छ, देउता रिसाउने डर त पहिल्यै हुन्छ । त्यसैले कानुन हुँदाहुँदै पनि पीडित मौन बस्छन् । यही मौनता छाउपडीको सबैभन्दा ठूलो खाडल बनेको छ ।

‘कानुन कमजोर छ’ भन्ने होइन । समस्या कानुन र समाजबीचको दूरीमा छ । कानुनले अपराध देख्छ, समाजले संस्कार । कानुनले विभेद भन्छ, समाज परम्परा । कानुनले अधिकार भन्छ, समाज डर देखाउँछ । त्यसैले छाउपडी अन्त्यका लागि कानुन कडाइसँगै समाजको सोच बदल्नु आवश्यक छ ।

‘परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा बझाङले आफ्नै अनुभवबाट उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । छाउपडीलाई धार्मिक मान्यतासँग जोडेर बलियो बनाइएको छ भने धार्मिक अगुवाले नै त्यसको गलत व्याख्याविरुद्ध बोल्नुपर्छ । धामी र पुजारीले ‘महिनावारी अशुद्धता होइन’ भन्नुपर्छ । शिक्षकले विज्ञानको भाषा बोल्नुपर्छ । अभिभावकले छोरीलाई डर होइन, आत्मविश्वास दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले घोषणामात्र होइन, व्यवहार परिवर्तनको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । महिला र किशोरीलाई आफ्नो शरीर’bout निर्णय गर्ने अधिकार र आत्मविश्वास दिनुपर्छ ।

छाउपडी अन्त्य एउटा कार्यक्रमले मात्रै हुँदैन । यो निरन्तर संवादबाट मात्रै उन्मुलन हुन्छ । गोठ भत्काउने डोजरले संरचना हटाउन सक्छ, मानिसका मनभित्रको डर हटाउन सक्दैन । यसका लागि शिक्षा, संवाद, वैज्ञानिक चेतना आवश्यक पर्छ । धार्मिक तथा सामाजिक नेतृत्वको स्पष्ट आवाजसँगै समुदायभित्रैबाट परिवर्तनको आवाज बुलन्द हुनुपर्छ ।

बझाङमा वर्षौंका अभियानले ‘गा ेठ भत्काउनु सजिला े रहेछ, मानिसको मनभित्रको गोठ भत्काउनु कठिन रहेछ’ प्रस्ट पारेको छ । आज पनि बझाङका कतिपय गाउँमा साँझ पर्नासाथ महिनावारी भएकी महिला घरतिर होइन, गोठतिर लाग्छन् । उनीहरूका हातमा अपराधको कुनै प्रमाण हुँदैन, तर भोगिरहेका छन् ।

‘कति वटा छाउगोठ बाँकी छन् ?’ भन्नेमात्र होइन, ‘कति वटा मन अझै छाउगोठ बनेर उभिएका छन् ?’ प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । ‘अझै कति पुस्ताले प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाको मूल्य सामाजिक बहिष्कारका रूपमा चुकाउनुपर्ने हो ? थाहा छैन,’ एक अगुवा महिला भन्छिन् ।

जबसम्म महिनावारीलाई प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया नभई ‘अशुद्धता’ मान्ने सोच जीवित रहन्छ, तबसम्म गोठका भित्ता ढले पनि महिलामाथिको विभेद समाप्त हुने देखिँदैन । छाउपडी अन्त्य गर्ने वास्तविक अभियान गोठ भत्काउने ठाउँबाट भन्दा पनि मनभित्र गाडिएको डर भत्काउने ठाउँबाट सुरु हुनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

बझाङका धेरै महिलाका लागि महिनावारी शरीरको प्राकृतिक चक्रमात्र होइन, प्रत्येक महिना दोहोरिने ‘मौन निर्वासन’जस्तै बनेको छ । यसको अन्त्य छाउगोठ भत्किएरमात्र हुँदैन, मनभित्रको संकुचित गोठ भत्किनुपर्ने अधिकारकर्मीको ठहर छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न पालिकामा छाउगोठ भत्काउने अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तडछान्ना, थलारा, मष्टा र दुर्गाथलीलगायत स्थानीय तहमा दर्जनौं छाउगोठ भत्काइए । जनचेतनामूलक कार्यक्रममा युवापुस्ताको सक्रिय सहभागितासमेत देखियो । प्रशासनिक अभियानले मात्रै सामाजिक रूपान्तरण भने पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

आज पनि बझाङका धेरै गाउँमा महिनावारी भएकी महिलाले आफूलाई ‘अशुद्ध’ प्रमाणित गर्न गोठमा बस्नुपर्छ । उनीहरूलाई समाजले होइन, आफ्नै परिवारले अलग्गै राख्छ । कानुनले बराबरी सम्झे पनि संस्कारले विभेद गरिरहेकै छ ।

घोषणा भयो, फेरि उस्तै
बझाङमा घोषणा र व्यवहारबीचको दूरी अर्को उदाहरणमा पनि देखिन्छ । २९ असार २०७६ मा बुंगल नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो छाउगोठमुक्त नगरपालिका घोषणा भयो । त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, महिला समूह, विद्यालय, युवा क्लबदेखि धामी–पुजारीसम्मलाई अभियानमा जोडियो । सयौं छाउगोठ भत्काइए । केही वर्षपछि ग्रामीण बस्तीमा फेरि छाउगोठ देखिन थाले । घोषणा भयो, प्रतिवेदन बन्यो, उपलब्धि देखाइयो, महिलाको जीवन उस्तै रह्यो । यो अवस्था बुंगलमै सीमित छैन । बझाङका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउगोठमुक्त घोषणा भएका गाउँमा महिनावारी भएकीलाई छुट्टै राख्ने, पानीका धारा छुन नदिने, घरको शौचालय प्रयोग गर्न नदिने ,भान्सामा पस्न रोक लगाउने र पो षिलो खाना खान नदिने अभ्यास अझै कायम छन् ।

भत्काउनुपर्ने अन्धविश्वास, भत्काइयो छाउगोठ
खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, साविक माझीगाउँ, यसको एउटा उदाहरण हो । १६ मंसिर २०७१ मा गाउँलाई भव्य समारोहबीच छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो । जिल्ला तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि पुगे । महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । स्थानीयले अबदेखि छाउपडी नमान्ने सार्वजनिक शपथ खाए । घरघरमा रहेका छाउगोठ भत्काइए । त्यो दिन गाउँमा उत्सव नै थियो । उत्सव लामो समय टिकेन ।

एक वर्ष नबित्दै फेरि गोठ ठडिन थाले । कसैले देउता रिसाएको कथा सुनायो । कसैले परिवारमा अनिष्ट भएको घटना सुनायो । कसैले पशु बिरामी परेको कुरालाई छाउ न’boutको परिणाम ठह¥यायो । अनि समाज फेरि पुरानै निष्कर्षमा फर्कियो, ‘गोठ नभए देउताले सहँदैनन् ।’ गोठ बनाउन नसक्ने महिला झरीमा पालमुनि बसे, हिमपातमा काँपे, चिसा रात खुला आकाशमुनि बिताए । परिवारले भने फेरि गोठ बनाए । अभियानले भत्काएको गोठ समाजले आफ्नै हातले फेरि उठायो ।

‘भत्काउनुपर्ने गोठ थियो कि सोच ?’ गोठ भत्काउनु सजिलो थियो, मानिसको मनभित्र बसेको डर भत्काउनु कठिन । गाउँका धेरै महिला स्वीकार्छन्, उनीहरू गोठमा बस्न चाहँदैनन् । परिवारका ज्येष्ठ सदस्यको दबाब, समाजको डर अनि देउताको त्रासले उनीहरूलाई आफ्नै इच्छाविपरीत गोठसम्म पु¥याउँछ । छाउगोठमुक्त अभियानको नेतृत्व गरेका कतिपय महिला स्वयं महिनावारी हुँदा गोठमै बस्न बाध्य छन्, विडम्बना यही छ । उनीहरूको भनाइ छोटो छ, यसमा पूरै समाजको असहायता सुनिन्छ, ‘हामी परिवर्तन चाहन्छौं, गाउँ परिवर्तन भएको छैन ।’

सम्बन्धित समाचार

‘जानु मालिका, शौच गर्ने कहाँ ?’ धनगढीका नितेशले बनाए विश्व बजार तताउने एआई ‘अल्केमी’ कांग्रेस आधिकारिकताको सुनवाई पूर्ण इजालसमा दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा अमेरिकी डलर : न बढ्यो, न घट्यो कैलालीमा दशैँअघि लालपुर्जा बाँड्ने तयारी आजबाट सवारीसाधनको कुम्भमेला आज एक अमेरिकी डलर किन्न तिर्नु पर्छ १५३ रुपैयाँ, अन्य मुद्राको कति ?