हेटौँडा । प्रदेश सरकारलाई ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ बनाएको अभियोग खेप्दै आएको बागमती प्रदेश सरकार विस्तारमा विज्ञ ल्याउने नाममा ‘बद्नाम’ व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकार गठन र सत्ता जोगाउन दलहरूले सिद्धान्त, नीति र पार्टी निर्णयसमेत बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेका बेला विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई ‘विज्ञता’का नाममा मन्त्री बनाउने तयारीले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्री छनोटलाई लिएर विवादसमेत देखिएको छ । विज्ञता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने दाबी गरिए पनि विवादित सहकारी प्रकरणमा मुछिएका प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री थापाको विरोधमा रहेका एमालेभित्रका समूहसमेत तामाङलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सहमत भएका छन् । तामाङलाई सहकारी मन्त्रालय दिने गरी सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । तर, उनले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् ।

एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित तामाङ बागमती प्रदेश सरकारले नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी सांसद निर्वाचित भएपछि औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदबाट अलग भए पनि उनको नेतृत्वकालमा भएका कारोबार र ऋण असुली हुन नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको आरोप छ ।

सहकारीमा समस्या देखिएपछि बागमती प्रदेश सरकारले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । काठमाडौंको सामाखुसीमा रहेको नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङसहितका पदाधिकारीविरुद्ध करिब ११ हजार बचतकर्ताको झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपसहित प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीअनुसार तामाङ अध्यक्ष रहेका बेला महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट रकम संकलन गरिएको थियो । त्यसबाट नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–९, थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको दाबी गरिएको छ ।

तामाङपछि अध्यक्ष बनेका राजकुमार लामासहितका पदाधिकारीले पनि उक्त कारोबारलाई निरन्तरता दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

तामाङ २०७२ देखि २०७८ सम्म सहकारीको अध्यक्ष थिए । उनी सहकारीबाट अलग भएपछि बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्दा सहकारीले आनाकानी गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । २०७९ पुस २९ गते सम्पन्न २२औँ अधिवेशनपछि राजकुमार लामा सहकारीको अध्यक्ष छन् ।

पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट
नयाँ गठबन्धन सरकारमा नेकपाबाट सरल सहयात्री तथा राप्रपाबाट गिरबहादुर तामाङ, राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापति मन्त्री बनेका छन् । भारतबहादुर केसी र ज्ञानबहादुर तामाङ पनि मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नवनियुक्त मन्त्री भरतबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सरल सहयात्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् ।

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका गिरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, राजु विष्टले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा राजेन्द्र प्रजापतिले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले भने दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्ने भएका छन् ।

सरकार एमालेको, विवाद राप्रपामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णयविपरीत एमालेका मुख्यमन्त्री उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि उनीमाथि पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राप्रपाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न, पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्न तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

राप्रपाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीको निर्णय र पटक–पटकको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन गरेको भन्दै थापाको गतिविधिलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघन भनेको छ । पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले अन्य सांसदलाई सरकारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको र थापालाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

यस्ताे छ ‘अग्रगामी माेर्चा’ काे घाेषणा पत्र तर्साएर तर्सिन्न, दबाएर दबिन्न : सभापति थापा बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले ३ भदौभित्र विश्वासको मत लिने, पाउँलान् त ? कोशीबाट कांग्रेसका ५ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा युवा पुस्तालाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा जोड्दै सरकार परराष्ट्रको ‘नेपाली नागरिकको उद्धार तथा शव फिर्ती कार्यविधि’ अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस जोगाउन ‘विधान निलम्बन’ प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत